नाशिक : पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत यंदासाठी ७९१.२४ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात रविवारी (ता. १४) बैठक झाली. ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे, खासदार डॉ. भारती पवार, हेमंत गोडसे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंग, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, बाळासाहेब सानप, नरेंद्र दराडे, निर्मला गावीत, अनिल कदम, किशोर दराडे, योगेश घोलप, नरहरी झिरवळ, जीवा पांडू गावीत, पंकज भुजबळ, दीपिका चव्हाण, राजाभाऊ वाजे आदी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ३४६ कोटी, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ३४७ कोटी ६९ लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत ९७ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या योजनांचा या प्रारूप आराखड्यात समावेश आहे. बैठकीत जिल्हा परिषद शाळा दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, रस्ते दुरुस्ती, स्वच्छ भारत अभियान, जिल्ह्यातील टंचाईची परिस्थिती आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 

३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी लोकप्रतिनिधी व लोकसहभाग महत्त्वाचा असल्याने सर्वांना हे अभियान यशस्वी करण्याचे आवाहन महाजन यांनी केले. 

मांढरे म्हणाले, ‘‘या योजनेतून २०१८-१९ अंतर्गत मार्चअखेर एकूण मंजूर ९२१ कोटी ५७ लक्ष नियतव्ययापैकी ९२१ कोटी २२ लाखांचा निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी ८८७ कोटी ४७ लाख निधी वितरित करण्यात आला. ८८३ कोटी ५६ लाख इतका खर्च झाला आहे. निधीचा विनियोग विविध विकासकामांसाठी करण्याचे नियोजन आहे. महाडीबीटी पोर्टलमार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी राज्य स्तरावरून १३० कोटी रुपयांचा निधी मिळेल.’’ पालकमंत्र्यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात वृक्षारोपण झाले. नूतनीकरण करण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन सभागृहाचे उद्‍घाटनही करण्यात आले.

निधीची कामनिहाय तरतूद