agriculture news in marathi, draft development Plan approved, nashik, maharashtra | Agrowon

नाशिकमध्ये ७९१ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 16 जुलै 2019

नाशिक : पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत यंदासाठी ७९१.२४ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. 

नाशिक : पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत यंदासाठी ७९१.२४ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात रविवारी (ता. १४) बैठक झाली. ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे, खासदार डॉ. भारती पवार, हेमंत गोडसे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंग, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, बाळासाहेब सानप, नरेंद्र दराडे, निर्मला गावीत, अनिल कदम, किशोर दराडे, योगेश घोलप, नरहरी झिरवळ, जीवा पांडू गावीत, पंकज भुजबळ, दीपिका चव्हाण, राजाभाऊ वाजे आदी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ३४६ कोटी, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ३४७ कोटी ६९ लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत ९७ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या योजनांचा या प्रारूप आराखड्यात समावेश आहे. बैठकीत जिल्हा परिषद शाळा दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, रस्ते दुरुस्ती, स्वच्छ भारत अभियान, जिल्ह्यातील टंचाईची परिस्थिती आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 

३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी लोकप्रतिनिधी व लोकसहभाग महत्त्वाचा असल्याने सर्वांना हे अभियान यशस्वी करण्याचे आवाहन महाजन यांनी केले. 

मांढरे म्हणाले, ‘‘या योजनेतून २०१८-१९ अंतर्गत मार्चअखेर एकूण मंजूर ९२१ कोटी ५७ लक्ष नियतव्ययापैकी ९२१ कोटी २२ लाखांचा निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी ८८७ कोटी ४७ लाख निधी वितरित करण्यात आला. ८८३ कोटी ५६ लाख इतका खर्च झाला आहे. निधीचा विनियोग विविध विकासकामांसाठी करण्याचे नियोजन आहे. महाडीबीटी पोर्टलमार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी राज्य स्तरावरून १३० कोटी रुपयांचा निधी मिळेल.’’ पालकमंत्र्यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात वृक्षारोपण झाले. नूतनीकरण करण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन सभागृहाचे उद्‍घाटनही करण्यात आले.

निधीची कामनिहाय तरतूद 

सूक्ष्म सिंचन योजना १३ कोटी ५७ लाख 
जनसुविधा ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान २६ कोटी ५८ लक्ष
लघुपाटबंधारे विभाग ३३ कोटी ५० लाख
रस्ते विकास ३६ कोटी १० लाख
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना ५१ कोटी ९० लाख
पर्यटन आणि यात्रा स्थळांचा विकास ८ कोटी ५० लाख
सार्वजनिक आरोग्य १५ कोटी
महाराष्ट्र नगरोत्थान योजनेअंतर्गत नगरपालिका/ महापालिकांना अर्थसाह्य २२ कोटी
अंगणवाडी बांधकाम १२ कोटी ७४ लाख
प्राथमिक शाळा विशेष दुरुस्ती ८ कोटी,
दलितोत्तर वस्ती सुधारणा १० कोटी

 


इतर बातम्या
‘जलयुक्त’च्या कामाची धारवाडी, चिचोंडीत...नगर : जलयुक्त शिवार अभियानातील तक्रारी असलेल्या...
अकोला जिल्हा परिषदेत ओबीसी सदस्यांवर...अकोला : इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) असलेल्या...
नारायणगाव येथे होणार टोमॅटो प्रक्रिया...पुणे : कोरोना संकटामुळे ग्रामीण भागातील...
उत्तर सोलापुरात २३ गावांचे होणार...सोलापूर : ‘‘गावठाणातील जमिनींचे ड्रोनद्वारे...
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना...औरंगाबाद : ‘‘असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म अन्न...
खानदेशात जलसाठा मुबलक जळगाव : खानदेशात विविध प्रमुख सिंचन...
हरभरा दर सुधारल्याने नांदेडचे शेतकरी...नांदेड : ‘‘केंद्र शासनाच्या किमान हमी दरानुसार...
परभणी जिल्ह्यात तुती लागवडीसाठी ५८५...परभणी ः ‘‘महारेशीम अभियानांतर्गत रेशीम शेती...
साताऱ्यात ४३१ कुटुंबांच्या घराचे स्वप्न...कऱ्हाड : ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी १००...
सामूहिक गट शेतीतील ऊस तोडणीस सुरुवात नाशिक : सटाणा तालुक्यातील शेवरे येथील द्वारकाधीस...
परभणी जिल्ह्यातील हरभऱ्याचा पीकविमा...परभणी ः लिमला (ता. पूर्णा) तसेच परिसरात यंदा...
सेंद्रिय शेतीमालाबाबत सर्वंकष धोरण...सोलापूर ः शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे...
ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी शासनाची...मुंबई : राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला,...
बारामती कृषी महाविद्यालयाला ‘आयसीएआर’ची...पुणे : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने आता देशातील...
खानदेशात १७ लाख टन ऊसगाळपजळगाव : खानदेशात ऊस गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे...
लॉकडाउन काळात कृषी सेवा केंद्रांना...अमरावती ः लॉकडाउन काळात अत्यावश्यक सेवा म्हणून...
सागंली जिल्ह्यातील पाणीसाठ्यात...सांगली : गेल्या वर्षी चांगले पाऊसमान झाल्याने...
तरंगणारे‌ ‌म्यानमारी‌ ‌टोमॅटो‌!‌ ‌भल्या मोठ्या तळ्यामध्ये पाणगवतांवर थोडीशी माती,...
शंभर दिवसांनंतरही कृषी कायद्यांना विरोध...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी...
राज्यात ३४ लाख घरांना मिळाला नळलातूर ः केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशनची राज्यात...