स्टॉक स्टेटमेंट न देण्यावर ड्रीप वितरक ठाम

पुणे ः कृषी खात्याने ड्रीप वितरकांना खात्यातील गोंधळ आणि तांत्रिक चुकांसाठी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. मूळ कामकाजाशी वितरकांचा संबंध नसतानाही नोंदणीची सक्ती केली जाते. आम्हाला चुका करण्यास भाग पाडून वरून पुन्हा स्टॉक स्टेटमेंट मागितले जाते. मात्र, असे स्टेटमेंट न देण्यावर आम्ही ठाम आहोत, असे महाराष्ट्र ड्रीप डिलर असोसिएशनचे सचिव कृषिभूषण संजीव माने यांनी स्पष्ट केले.

‘‘ड्रीप योजनेकडे मी स्वतः एक शेतकरी व वितरक या नात्याने बघत आलो आहे. यात अभ्यासाअंती कृषी खात्याकडून डिलर मंडळींचा कसा छळ केला जातो हेच सिद्ध होत जाते. कृषी खात्याने अवजारे, ट्रॅक्टर, शेततळे कागद, कृषी यंत्रांच्या वितरकांना नोंदणीची अट ठेवलेली नाही. केवळ ड्रीप वितरकांनाच नोंदणीची सक्ती केली गेली,’’ असे श्री. माने म्हणाले.  ‘‘ड्रीप योजनेच्या मूळ मंजुरीशीदेखील आमचा काहीही संबंध नाही. शासनाची नियमावली व ऑनलाइन ड्रीप अनुदान अर्जाचे काम पाहिल्यास अर्ज शेतकरीच करतात. अर्जाची छाननी करून पूर्वसंमती देखील तालुका कृषी अधिकारीच करतात. त्यानंतर शेतकरी हव्या त्या वितरकाकडे जातो. कंपनीचे इंजिनिअर शेतकऱ्याच्या प्लॉटला भेट देत आराखडे आणि कोटेशन देतात. त्यानंतर वितरक फक्त बीएसआयचे ड्रीप साहित्य व जीएसटीचे बिल देऊन पैसे भरून घेतात. ड्रीप सुरू झाल्यानंतर आमची काहीही जबाबदारी नसते," असा दावा असोसिएशनने केला आहे.  ‘‘शेतकरी स्वतः आम्ही दिलेली कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करतो व एक फाइल तालुका कृषी अधिकाऱ्याला देतो. त्यानंतर आठ दिवसात मोका तपासणी अधिकारी शेतावर जाऊन संच, क्षेत्र तपासणी करून अहवाल देतात. यात १०० टक्के तपासणी ही मोका अधिकारी, ५० टक्के तालुका कृषी अधिकारी, २० टक्के उपविभागीय अधिकारी, १० टक्के ‘एसएओ’ करतात. त्यानंतरच या प्रस्तावांना अनुदान मिळते. यात वितरकाचा काहीही संबंध नसताना आम्हाला बदनाम केले जाते,’’ असे श्री. माने यांचे म्हणणे आहे.  ‘‘कंपनीकडून झालेल्या पुरवठ्यानुसार ड्रीप संचावर शेतकऱ्यांना वेळोवेळी अनुदान दिले गेले नाही. त्यामुळे एका वर्षीचे प्रस्ताव दुसऱ्या वर्षात भरण्यास आम्हाला कृषी खात्यानेच भाग पाडले. आता आमच्याकडे स्टॉक स्टेटमेंट मुद्दाम मागितले जात आहे. मात्र, ते आम्ही देणारच नाही. कारण हे स्टेटमेंट कधीही जुळणार नाही. कृषी खाते यात वितरकांना त्रास देत असून यामुळे आम्ही तणावाखाली आहोत," असेही ते म्हणाले.  प्रति फाईल ''लक्ष्मीदर्शन''देखील बंद  कृषी खात्यात ड्रीपची फाईल मंजूर करण्यासाठी राज्यभर वितरकांना वेठीस धरले जाते. त्यासाठी सक्तीचे ''लक्ष्मीदर्शन'' केले जात होते. ही प्रथा आम्ही बंद केली असून त्यामुळे देखील कृषी खाते अस्वस्थ आहे. या छळामुळेच आमच्या दोन वितरकांना जीव गमवावा लागला. खात्याच्या गोंधळामुळेच ड्रीप अनुदान वेळेत वाटले गेले नाही. त्यातून वितरकच अडचणीत आले. एका वितरकाने आपण अनुदान न वाटल्यामुळे आत्महत्या करीत असल्याची चिठ्ठीत लिहिले होते. या वितरकाने आत्महत्या केली तरीही खात्याचे डोळे उघडलेले नाहीत, असे वितरकांचे म्हणणे आहे. खोटे अहवाल दिल्यास आम्ही जबाबदार कसे ड्रीप अनुदान वाटपात सर्व जबाबदारी मोका तपासणी अधिकाऱ्याची आहे. लाभार्थ्याच्या मदतीने पैसे खाऊन एकाचे दोन आकडे भरल्यास आणि अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून खोटे अहवाल दिल्यास वितरकांना दोषी ठरत नाही. परराज्यात ड्रीपवर जादा अनुदान असल्याने दोन्ही ठिकाणची सबसिडी मिळवली जात असल्याचा संशय कृषी खात्याला आहे. त्यांनी मग थेट कारवाई करावी. पण एकासाठी दहा हजार वितरकांना वेठीस का धरले जाते, असा प्रश्न असोसिएशनने केला आहे.