Agriculture News in Marathi Drip grant distribution Objections from companies to the process | Page 3 ||| Agrowon

ठिबक अनुदान वाटपाच्या  प्रक्रियेवर कंपन्यांकडून आक्षेप 

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 19 सप्टेंबर 2021

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून अनुदान वाटपाच्या प्रक्रियेतील दहा मुद्द्यांवर ठिबक उद्योगातून आक्षेप नोंदविले गेले आहेत. या मुद्यांमुळे अनुदान वाटपात अडथळे येत असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 

पुणे : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून अनुदान वाटपाच्या प्रक्रियेतील दहा मुद्द्यांवर ठिबक उद्योगातून आक्षेप नोंदविले गेले आहेत. या मुद्यांमुळे अनुदान वाटपात अडथळे येत असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 

ठिबक अनुदानासाठी महाडीबीटी संकेतस्थळावर शेतकऱ्याने कागदपत्रे हस्तांतरित केल्यानंतर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या छाननीत वेळ जातो. तेथे मानवी हस्तक्षेप होतो. त्यामुळे प्रस्तावांना आधीच्या ई-ठिबक प्रणालीसारखी स्वयंचलित पूर्वसंमती मिळावी, असे ठिबक उद्योगाचे म्हणणे आहे. 

सोडतीमुळे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य न मिळणे, वेळेवर पूर्वसंमती मिळेल की नाही याची हमी शेतकऱ्याला न मिळणे, मुदतीत शेतकऱ्याने संच न घेतल्यास त्याचा अर्ज बाद होत नसल्याने प्रतीक्षायादी वाढत जाणे, ऑनलाइन प्रणाली असतानाही ऑफलाइन कागदपत्रे मागण्याची पद्धत कायम ठेवणे, वाटपाची प्रक्रिया अकारण मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांकडून नियंत्रित केली जाणे, आधार संलग्न खात्यात वेळेत अनुदान न मिळणे, पोक्रा व प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजना अकारण ऑनलाइन कामांशी संलग्न करणे, अर्ज संपादित करता न येणे, उत्पादक व विक्रेत्यांची नोंदणी न होणे, उत्पादकनिहाय मूल्यसूची उपलब्ध नसणे, विक्रेते-शेतकऱ्यांच्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी उत्पादकांना सुविधा नसणे असे आक्षेप सध्याच्या प्रणालीबाबत नोंदविण्यात आलेले आहेत. 

‘‘राज्याच्या कृषी मंत्रालयाकडे आम्ही आमचे मुद्दे पाठविले आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करून या प्रणालीत सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मात्र, थेट लाभ हस्तांतरण योजनेला (डीबीटी) आमचा अजिबात विरोध नसेल. २०१७ मध्ये चांगल्या कामाबद्दल राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता.त्यामुळे ही योजना यापुढेही चांगली चालावी, अशी आमची भूमिका आहे,’’ असे एका कंपनीच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

कृषी विभागाने महाडीबीटी संकेतस्थळ सुरू करून सर्व योजना एकाच छताखाली आणल्याबद्दल या प्रणालीचे ठिबक उद्योगातील सर्व कंपन्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, तांत्रिक सुधारणा करून संभ्रम दूर करावेत. तसेच, सोडत न निघालेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज पुढील वर्षात विचारात घेतले जाणार की नाहीत, ही शंका दूर करायला हवी, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
 


इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात ‘ऑक्टोबर हीट’चा प्रभावपुणे : राज्याच्या तापमानात चढ-उतार सुरूच आहेत....
शेती, पर्यावरण संवर्धनातून वाघापूरची...पुणे जिल्ह्यात वाघापूर गावाने लोकसहभागातून आपले...
भाजपतर्फे एक नोव्हेंबरला काळ्या फिती...परभणी : मराठवाडा, विदर्भातील अतिवृष्टिग्रस्त...
नाशिक :कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर...नाशिक : जिल्ह्यात कांदा विक्रीसाठी आघाडीवर...
गुजरातमधून गुळाला मागणी वाढलीकोल्हापूर : यंदा गुजरातमधून गुळाला मागणी वाढत आहे...
अनिश्‍चित काळासाठी रस्ते अडविता येणार...नवी दिल्ली ः आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांना अधिकार...
निर्यात पडतळमुळे सोयाबीन दराला आधारपुणे : देशात सोयापेंडचे दर अधिक होते त्यामुळे...
राज्याच्या तापमानात चढ-उतारपुणे : राज्यात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर तापमानात...
हडपलेला शेतकरीवाटा जमा करण्यासाठी नोटिसापुणे ः राज्यात शेती अवजारे न वाटताच कोट्यवधी...
शेतकरी आंदोलक नव्या रणनीतीच्या तयारीतनवी दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांविरोधातील १०...
अॅपलबेरचे निर्यातक्षम उत्पादन. पुणे जिल्ह्यातील खानापूर (ता. जुन्नर) येथील...
सुयोग्य व्यवस्थापनातून हरभरा पिकात तयार...बुलडाणा जिल्ह्यातील सवडद येथील विनोद देशमुख यांनी...
विपरीत परिस्थितीत तग धरणाऱ्या...नागपूर ः दुष्काळी भागात नाचणी पीक तग धरू शकते....
दिवाळीनंतरच कृषी महाविद्यालये गजबजणारपुणे ः राज्यात कोविडमुळे बंद पडलेले कृषी...
यूपी सरकारची भूमिका वेळकाढूपणाचीनवी दिल्ली ः उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खिरी येथील...
पावसाची उघडीप राहणारपुणे : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या...
हरभरा बियाणे वितरणासाठी कृषी विभागाची...पुणे ः राज्यातील रब्बी हंगामात हरभऱ्याचे क्षेत्र...
इथेनॉलनिर्मिती १५० कोटी लिटरच्या पुढे...पुणे ः राज्याची एकूण इथेनॉलनिर्मिती क्षमता येत्या...
‘सिबिल’वर ठरतेय कर्जदाराची पतसोलापूर : रिझर्व्ह बॅंकेच्या निकषांनुसार आता...
पूर्णाथडी म्हशीला राजमान्यतेचा प्रस्ताव...अकोला ः पूर्णा नदीच्या खोऱ्यात आढळणाऱ्या फिकट...