agriculture news in Marathi, drip subsidy stuck in election, Maharashtra | Agrowon

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ठिबक अनुदान रखडले
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 15 एप्रिल 2019

पुणे : राज्यात ठिबकसाठी भरपूर अनुदान उपलब्ध असले तरी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या बेफिकिरीमुळे शेतकऱ्यांना अनुदान वेळेत मिळत नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कृषी आयुक्तालयाच्या एका पत्रात अनुदानवाटप वेगाने करण्याचा आग्रह धरण्यात आलेला आहे. “राज्यातील ७७ हजार अर्जदारांना अद्याप अनुदान वाटले गेलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी तातडीने नियोजन करावे,” असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

पुणे : राज्यात ठिबकसाठी भरपूर अनुदान उपलब्ध असले तरी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या बेफिकिरीमुळे शेतकऱ्यांना अनुदान वेळेत मिळत नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कृषी आयुक्तालयाच्या एका पत्रात अनुदानवाटप वेगाने करण्याचा आग्रह धरण्यात आलेला आहे. “राज्यातील ७७ हजार अर्जदारांना अद्याप अनुदान वाटले गेलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी तातडीने नियोजन करावे,” असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

राज्यात यंदा पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत (पीएमकेएसवाय) ५७७ कोटी रुपये अनुदानापोटी उपलब्ध झालेले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना यातून आतापर्यंत २५० कोटींचे अनुदानवाटप झाले आहे. ठिबक अनुदानासाठी एकूण ३ लाख ४७ हजार अर्ज केले होते. छाननीत मात्र एक लाख १० हजार अर्ज अवैध ठरविण्यात आले.
 

“ठिबक योजनेसाठी अनुदान भरपूर आहे. मात्र, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या योजनेकडे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे अनुदानाचा भलामोठा आकडा दिसतो आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी कमी दिसतात,”  अशी माहिती सूत्रांनी दिली. एका अधिकाऱ्याने मात्र हा आरोप फेटाळून लावला. “ निवडणुकांचे कामकाज, जलयुक्तशिवाराची कामे सांभाळून ठिबक योजनेची जबाबदारी पार पाडावी लागते. त्यामुळे उशीर होणे संयुक्तिक आहे,” असे हा अधिकारी म्हणाला. 

मोका तपासणी ठप्प; ३० हजार शेतकरी वंचित
‘मोका तपासणी’ न होणे हा देखील एक मोठा अडथळा ठरलेला आहे. ही तपासणी कशासाठी रखडविली जाते, असा सवाल डिलर वर्ग उपस्थितीत करीत आहेत.  ‘मोका तपासणी’ अभावी किमान ३० हजार शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. “अनुदान न मिळालेले शेतकऱ्यांची कागदपत्रे जमा करावी. मोका तपासणी पूर्ण करावी. या शेतकऱ्यांना येत्या २० एप्रिलपर्यंत अनुदान वाटावे,” अशा स्पष्ट सूचना राज्यभर देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, या सूचनांकडे अधिकारी लक्ष का देत नाहीत, असा प्रश्न देखील काही डिलर उपस्थितीत करतात.
 

इतर बातम्या
राज्य बॅंक प्रकरणात मोहिते पाटील, सोपलसोलापूर : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेतील...
पंतप्रधान शेतकरी मानधन योजनेच्या...वाशीम : केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सुरू...
झरे परिसरात महावितरणकडून वीजजोडणीस...झरे, जि. सांगली : झरे व परिसरातील घरगुती व...
परभणी जिल्ह्यात पीक कर्जवाटपाच्या गतीला...परभणी : चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या साडेचार...
विश्वी येथे शेतीशाळेत मिळताहेत...बुलडाणा ः मेहकर तालुक्यातील विश्वी येथे शेतीशाळा...
हिंगोली जिल्ह्यात सोयाबीनवर काळ्या...हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यातील केलसुलासह (ता....
राष्ट्रीय जलधोरणात शेतकऱ्यांना...भंडारा ः ‘नदी जोड प्रकल्पाला प्राधान्य...
देवळा तालुक्यातील ‘त्या’...नाशिक : मागील पंधरवड्यात कळवण, सुरगाणा तालुक्यात...
खानदेशात कांदा लागवड सुरूजळगाव  ः खानदेशात लाल कांद्याची लागवड सुरू...
सोलापूर जिल्ह्यात दोन लाख वीज...सोलापूर : घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक...
सोलापूर येथे शेतकरी मानधन योजनेच्या...सोलापूर : पंतप्रधान शेतकरी मानधन योजनेतील नोंदणीस...
रामदास चारोस्कर यांचा शिवसेनेत प्रवेश नाशिक : नाशिक जिल्ह्यात दोन दिवसांपूर्वीच...
जलसमस्येच्या आढाव्यासाठी औरंगाबादेत...औरंगाबाद  : मराठवाडा आणि संपूर्ण...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...अकोला  ः भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय...
देश, राज्यात बेरोजगारी हेच मोठे आव्हान...नगर : मागील पाच वर्षांत नोटबंदीसारख्या...
साताऱ्यातील भूस्खलन बाधितांचा पुनर्वसन...सातारा  : अतिवृष्टी व भूस्खलनामुळे बाधित...
नगर झेडपीत सहा महिन्यांत माहिती...नगर  ः जिल्हा परिषदेतून विविध योजनांची...
...तर बारामतीची जागाही जिंकता आली असती...नागपूर  ः ‘ईव्हीएम’मध्ये गडबड करायची असती तर...
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना कुळीथ, वालाचे...रत्नागिरी : या वर्षी पडलेल्या मुसळधार...
मराठवाड्यातील मध्यम, लघुप्रकल्पांत २९...औरंगाबाद : अर्धेअधिक पावसाळा लोटल्यानंतरही...