agriculture news in Marathi, drip subsidy stuck in election, Maharashtra | Agrowon

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ठिबक अनुदान रखडले
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 15 एप्रिल 2019

पुणे : राज्यात ठिबकसाठी भरपूर अनुदान उपलब्ध असले तरी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या बेफिकिरीमुळे शेतकऱ्यांना अनुदान वेळेत मिळत नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कृषी आयुक्तालयाच्या एका पत्रात अनुदानवाटप वेगाने करण्याचा आग्रह धरण्यात आलेला आहे. “राज्यातील ७७ हजार अर्जदारांना अद्याप अनुदान वाटले गेलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी तातडीने नियोजन करावे,” असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

पुणे : राज्यात ठिबकसाठी भरपूर अनुदान उपलब्ध असले तरी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या बेफिकिरीमुळे शेतकऱ्यांना अनुदान वेळेत मिळत नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कृषी आयुक्तालयाच्या एका पत्रात अनुदानवाटप वेगाने करण्याचा आग्रह धरण्यात आलेला आहे. “राज्यातील ७७ हजार अर्जदारांना अद्याप अनुदान वाटले गेलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी तातडीने नियोजन करावे,” असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

राज्यात यंदा पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत (पीएमकेएसवाय) ५७७ कोटी रुपये अनुदानापोटी उपलब्ध झालेले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना यातून आतापर्यंत २५० कोटींचे अनुदानवाटप झाले आहे. ठिबक अनुदानासाठी एकूण ३ लाख ४७ हजार अर्ज केले होते. छाननीत मात्र एक लाख १० हजार अर्ज अवैध ठरविण्यात आले.
 

“ठिबक योजनेसाठी अनुदान भरपूर आहे. मात्र, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या योजनेकडे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे अनुदानाचा भलामोठा आकडा दिसतो आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी कमी दिसतात,”  अशी माहिती सूत्रांनी दिली. एका अधिकाऱ्याने मात्र हा आरोप फेटाळून लावला. “ निवडणुकांचे कामकाज, जलयुक्तशिवाराची कामे सांभाळून ठिबक योजनेची जबाबदारी पार पाडावी लागते. त्यामुळे उशीर होणे संयुक्तिक आहे,” असे हा अधिकारी म्हणाला. 

मोका तपासणी ठप्प; ३० हजार शेतकरी वंचित
‘मोका तपासणी’ न होणे हा देखील एक मोठा अडथळा ठरलेला आहे. ही तपासणी कशासाठी रखडविली जाते, असा सवाल डिलर वर्ग उपस्थितीत करीत आहेत.  ‘मोका तपासणी’ अभावी किमान ३० हजार शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. “अनुदान न मिळालेले शेतकऱ्यांची कागदपत्रे जमा करावी. मोका तपासणी पूर्ण करावी. या शेतकऱ्यांना येत्या २० एप्रिलपर्यंत अनुदान वाटावे,” अशा स्पष्ट सूचना राज्यभर देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, या सूचनांकडे अधिकारी लक्ष का देत नाहीत, असा प्रश्न देखील काही डिलर उपस्थितीत करतात.
 

इतर बातम्या
मातीची सुपीकता टिकविणे आव्हानात्मक: डॉ...कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागात मातीची सुपीकता...
साखर कारखान्यांना कर्ज न देणाऱ्या...मुंबई: आगामी हंगामासाठी साखर कारखान्यांना...
कृषी कौशल्य विकासासाठी सहकार्याचा करारअकोला ः  केंद्र शासनाची पंतप्रधान कौशल्य...
जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यावर प्रश्‍नचिन्हनवी दिल्ली: जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता...
पेरणीने ओलांडली पन्नाशीः डाॅ. अनिल बोंडेमुंबई: राज्यात खरिपाची ८०.६१ लाख हेक्टर...
दोषी आढळल्यास विमा कंपन्यांवर गुन्हेः...कोल्हापूर: विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यास...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकणात...पुणे ः मध्य महाराष्ट्राचा दक्षिण भाग ते कर्नाटक...
पीकविम्याला मुदतवाढ देण्याची ‘...अकोला ः या हंगामात पीकविमा भरण्यासाठी २४ जुलै ही...
‘त्या’ बँकांमधील शासकीय खाती बंद करणार...यवतमाळ : बँकांच्या आडमुठेपणामुळे शेतकरी...
परडा येथे मक्यावर लष्करी अळीचा...अकोला ः या हंगामात लागवड झालेल्या मक्यावर मोताळा...
अमरावती जिल्ह्यात पीककर्जाचा टक्का...अमरावती  : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी...
अकोल्यात सोयाबीन सरासरी ३६१० रुपये...अकोला ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी (...
सातारा जिल्हा परिषदेचा १०० कोटींचा...सातारा : जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच मूळ...
पुण्यात पीकविम्यासाठी शिवसेना रस्त्यावरपुणे ः ‘कोण म्हणतो देणार नाय विमा घेतल्याशिवाय...
पुणे विभागातील कोरडवाहू पट्ट्यात टंचाई...पुणे : विभागातील पुणे, सातारा, कोल्हापूर...
मराठवाड्यातील पाणीटंचाईत वाढऔरंगाबाद : पावसाने पाठ फिरविल्याने...
नांदेड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी उतरविला १...नांदेड : पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गंत खरिपासाठी...
मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांत १५ चारा...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील घटलेली चारा छावण्यांची...
अचूक पीक पेरणी अहवाल देणे शक्य नाही ः...बुलडाणा  ः जिल्ह्यातील पीक पेरणीचा...
आडसाली ऊस लागवडीला कोल्हापूर जिल्ह्यात...कोल्हापूर  : जिल्ह्यात गेल्या पंधरवड्यात...