दुष्काळग्रस्तांना सावरणारे धोरण हवे

गेल्या दशकात सातत्याने दुष्काळाचे संकट ओढवताना दिसते. २०१५ आणि २०१८ मध्ये राज्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. निम्म्याहून अधिक राज्यावर दुष्काळाचे संकट घोंघावत राहिले. अशातच, २०१६ च्या वर्षात केंद्र सरकारने दुष्काळी मॅन्युअलचे निकष बदलले अन्‌ यातील जाचक निकषांनी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचेच काम झाले. परिणामी ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांनुसार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अत्यंत जुजबी मदत मिळते. शेतीतील गुंतवणुकीचा विचार करता यात भरीव वाढ अपेक्षित आहे.  संपूर्ण मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भाग कायम दुष्काळाचे चटके सोसतो. दुष्काळाचा पहिला फटका शेती पिके आणि पशुधनाला बसतो. शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडते. शेतीतील गुंतवणूक, मशागत, बी-बियाणे-खते, मोलमजुरी वाया जाते. पीककर्जाची परतफेड होत नाही, शेतकरी कर्जबाजारी होतो. त्यांस खासगी सावकाराशिवाय पर्याय राहत नाही. मराठवाडा, पश्चिम विदर्भातील खासगी सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांची कैफीयत अत्यंत वाईट आहे.  पाच वर्षांचा विचार करता केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी लागू केलेले नवे शास्त्रीय निकष व सुधारित कार्यपद्धती शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जाचक ठरली. विविध योजनांचा विशेषतः कृषी विभागाचा निधी कमी केला जात आहे, त्यातच दुष्काळासारख्या गंभीर संकटातही सुधारित मॅन्युअलचे निकष अधिक तीव्र करीत केंद्र सरकारने राज्यांना मदत करण्याच्या जबाबदारीत हात झटकण्याचे धोरण अवलंबले. गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असेल तरच ‘एनडीआरआफ’मधून मदत दिली जाणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले होते. हे नवे निकष खूपच जाचक आणि अव्यवहार्य होते, ज्यामुळे दुष्काळी राज्यांना केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळणे जवळपास दुरापास्त झाले होते. मात्र, यावरून देशभरातील राज्यांनी तीव्र विरोध नोंदविल्यानंतर नंतरच्या वर्षी त्यात बदल करण्यात आले. या निकषांत बसलेल्या शेतकऱ्यांना कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हेक्टरी ६,८००, बागायतीला १३,५०० आणि बहुवार्षिक पिकांना अर्थात फळपिकांना १८,००० रुपये मदत मिळते. तसेच ही मदत दोन हेक्टरपर्यंतच दिली जाते.  दुष्काळी भागातील बहुतांश शेती कोरडवाहू आहे. कोरडवाहू शेतीचा विचार करता शासकीय मदत एकरी साधारण २,७०० रुपये इतकी भरते. शेतकऱ्यांनी हंगामात केलेल्या गुंतवणुकीचा विचार करता ही मदत अत्यंत तोकडी आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही मदत दात टोकरून पोट भरण्यासारखी ठरते. काळानुरूप या मदतीत भरीव वाढ होणे अपेक्षित आहे. हे वर्ष निवडणुकांचे असल्याने केंद्राच्या निकषानुसार पात्र ठरलेल्या गावातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र शासनाकडून चार हजार दोनशे कोटी रुपयांची मदत मिळाली. दुष्काळाचा दुसरा मोठा फटका शेतकऱ्यांकडील पशुधनाला बसतो. आघाडीच्या सरकारच्या कार्यकाळात चारा छावण्या, चारा डेपोंमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांमुळे फडणवीस सरकारने छावण्यांचे निर्णय घेताना ताकही फुंकून पिण्याचे धोरण अवलंबले. निर्णय घेण्यात वेळकाढू धोरण अवलंबले. छावण्या खूप उशिरा सुरू झाल्या. परिणामी, शेतकऱ्यांचे पशुधन धोक्यात आले, दूध उत्पादन घटले, जनावरांचे बाजार उठले. चारा, पाण्याअभावी शेतकऱ्यांना मिळेल त्या दरात जनावरे विकावी लागली. पोटच्या मुलासारखी जतन केलेली दावणीची जनावरे विकण्याचा वाईट प्रसंग शेतकऱ्यांवर ओढवला. चारा छावण्यांमधील मोठ्या जनावरांना ७० व लहान जनावरांना ३५ रुपये अनुदान केंद्र शासनामार्फत दिले जात होते. राज्य सरकारने या वर्षी त्यात वाढ करून मोठ्या जनावरांसाठी १०० व लहान जनावरांसाठी ५० रुपये इतके अनुदान देण्यास सुरुवात केली; तसेच शेळ्यामेंढ्यांसाठीही चारा छावणी सुरू केली. मात्र, बैल गेला आणि झोपा केला तशी ही परिस्थिती झाली. छावण्यांमधील जनावरांना जिओ टॅगिंग करण्यात आले. मात्र, तरीही बीड जिल्ह्यात गैरव्यवहार आढळलेल्या छावण्यांवर शासनाला कारवाई करावी लागली. तेव्हा पारदर्शी धोरणाचे काय असा प्रश्न उभा राहतो. दुष्काळग्रस्त शेतकरी, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी त्यांना जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर, शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे या उपाययोजना राबवण्यात येतात. प्रत्यक्षात यापैकी बहुतांश उपाययोजनांचे शासन निर्णय काढताना प्रचंड वेळकाढू धोरण अवलंबले जाते. कर्जाचे पुनर्गठण होत नाही, त्यामुळे संकटकाळातही शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जाची वसुली सुरूच असते. सर्रासपणे विजेची कनेक्शन्स तोडली जातात. शुल्काअभावी दुष्काळग्रस्त विद्यार्थी परीक्षांना मुकतात. टँकर सुरू करण्याच्या अधिकारावरून वेळकाढू धोरण राबविले जाते. चारा छावण्या, टँकर्स इत्यादीत दुष्काळ ही संधी समजून सरकारी निधी लाटण्याचा एककलमी कार्यक्रम चालतो.  येत्या काळात राज्यात नदीजोड प्रकल्प, सिंचन प्रकल्प, कृषीक्षेत्रात पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि त्यासाठी शेतीत गुंतवणूक वाढवली तरच दुष्काळी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी स्थिती आहे. राज्यावरचा कायमस्वरूपी दुष्काळाचा शाप दूर करायचा असेल तर राज्य शासनाने दीर्घकालीन धोरण राबविणे आवश्यक आहे.