दुष्काळ मूल्यांकन अहवाल अंतिम टप्प्यात

धनगरवाडी (ता. सेनगाव) शिवारातील वाढ खुंटलेल्या कपाशीला लागलेली दोन-चार बोंडे फुटली आहेत.
धनगरवाडी (ता. सेनगाव) शिवारातील वाढ खुंटलेल्या कपाशीला लागलेली दोन-चार बोंडे फुटली आहेत.

पुणे: राज्यातील दुष्काळी स्थितीची वस्तुस्थितीदर्शक माहिती घेऊन तयार केला जात असलेल्या दुष्काळ मूल्यांकन अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. महसूल विभागाकडून अजूनही अर्धवट माहिती पाठविली जात असल्यामुळे अहवालाचे काम रेंगाळले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.   राज्यात १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृशस्थिती शासनाने जाहीर केली आहे. मात्र, केवळ असे जाहीर केल्यामुळे केंद्र शासनाचा निधी मिळत नाही. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल उपयुक्त ठरतात. या अहवालांचे संकलन करून अंतिम अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीची आहे. मात्र, काही जिल्हे दुष्काळ निवारण व्यवस्थापनाच्या कामात पिछाडीवर असल्यामुळे समितीची कोंडी झाली आहे.  "राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीचा अहवाल हाती आल्याशिवाय राज्यात कुठेही दुष्काळ घोषित करता येणार नाही. राज्य शासनाने यापूर्वी फक्त दुष्काळसदृशस्थिती जाहीर केली आहे.  या स्थितीचा नेमका अभ्यास करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी तसेच राज्यस्तरीय देखरेख समितीची आहे," असे मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. "दुष्काळी स्थितीबाबत गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांपासून ते मंत्रालयापर्यंत घमासान चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे बुधवारपर्यंत देखरेख समितीचा अहवाल मंत्रालयात पोचता करण्यासाठी आमची धावपळ सुरू आहे. पुणे, रायगड, वर्धा जिल्ह्यांतील काही माहिती समितीकडे आलेली नव्हती. महसूल विभागाला तशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, असे राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.  महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केलेल्या १८० तालुक्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या एकूण गावांपैकी १० टक्के गावांमधील पिकांची तपासणी करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. रॅंडम पद्धतीने निवडलेल्या गावांपैकी प्रत्येक गावात पाच पिकांची ठिकाणे आम्ही निश्चित केलेली आहे. पीक कापणी करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या मोबाईल अॅपमधील माहिती व छायाचित्रेदेखील उपयुक्त ठरणार आहेत.  रॅंडम पद्धतीने निवडलेल्या गावांमधील वस्तुस्थिती (ग्राउंडट्रुथिंग) नमुन्यात भरण्याची जबाबदारी महसूल विभागाची आहे. त्यासाठी शासनाने प्रपत्र क उपलब्ध करून दिलेले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अशी सर्व प्रपत्रांची माहिती तपासून राज्यस्तरीय समितीला पाठविली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  दुष्काळी स्थिती आहे; पण अतिगंभीर नाही  "राज्याच्या काही भागात दुष्काळाची तीव्रता आहे. मात्र, सर्व भागात म्हणजे १८० तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे म्हणता येणार नाही. कारण, वस्तुस्थितीदर्शक अहवालांसाठी उपलब्ध होणारी आकडेवारी बघता तसा निष्कर्ष काढता येत नाही,’’ असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. "राज्यातील खरीप पीक कापणी प्रयोगाची आकडेवारी बघता जालना, औरंगाबाद, बीड, नगर, सोलापूर तसेच मराठवाड्यातील काही भागांत उत्पादकता कमी आहे. मात्र, अमरावती, नागपूर, कोकण तसेच नाशिकच्या काही विभागांत पिकांची उत्पादकता चांगली आहे. कारण, ऑगस्ट अखेर खरीप हंगामात प्रत्यक्ष पेरणी झालेल्या क्षेत्राचे जर सामान्य क्षेत्राशी असलेले प्रमाण ८५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ घोषित करावा लागेल. ७५ टक्क्यांपेक्षा पेरा कमी असेल तरच गंभीर दुष्काळ म्हणता येणार आहे. याशिवाय सध्या सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात नुकसानीचे अंदाजित प्रमाण ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास मध्यम आणि ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान असल्यास गंभीर दुष्काळ समजला जाईल. या निकषानुसार सर्व गावांमध्ये गंभीर दुष्काळ सध्या तरी दिसत नाही, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com