ग्राहक संरक्षण बैठकीत दुष्काळग्रस्तांच्या तक्रारी

नाशिक : दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात आलेले तालुके आणि मंडळातील विद्यार्थ्यांना बसेसचा मोफत पास दिला जाईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र त्याची अंमलबजावणी अजूनही अनेक ठिकाणी झाली नाही. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्राहक संरक्षण परिषदेची बैठक बोलावली. त्यात दुष्काळग्रस्तांनी तक्रारी मांडून राज्य परिवहन महामंडळाच्या आडमुठेपणाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या या बैठकीत जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी, अपर जिल्हाधिकारी नीलेश सागर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, सहाय्यक नियंत्रक एन. पी. जोशी, कार्यकारी अभियंता, प्र. वि. बनकर, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक संदीप थुरकणे, बीएसएनएलचे सहायक महाप्रबंधक बी. एम. जाधव, सहायक निबंधक प्रेरणा शिवदास, समितीचे सदस्य डॉ. लता पवार, हरिष मारू, अरुण भार्गवे आदी उपस्थित होते.

दुष्काळी भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शाळा, महाविद्यालये दुष्काळी भागात नाहीत. अशी कारणे पुढे करून राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मोफत पासेसचा लाभ देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. शहरी बसने मोफत प्रवासाची सवलत पुरविली जात नाही. त्यामुळे दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या नाशिक तालुक्यातील विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. तालुक्यातील अनेक गावांपर्यंत शहर बससेवा पोचली आहे. परंतु, या बसेस मोफत वाहतूक करीत नसल्याने दुष्काळी भागातील विद्यार्थी लाभापासून वंचित आहेत. हा धोरणात्मक निर्णय असून त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून मार्गदर्शन मागविल्याची माहिती महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

महावितरणकडून फोटोमीटर रिडिंगसह वीजबिले वेळेत मिळत नाहीत, अशी तक्रार कृष्णा गडकरी यांनी केली. दुधामधील भेसळ न तपासल्यास बालकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते, याकडे अरुण भार्गवे यांनी लक्ष वेधले. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये हमीभावाचे फलक नसल्याचा मुद्दा चिंतामण सोनवणे यांनी मांडला.

कार्यवाहीचे आदेश

ग्राहकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेत कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. महावितरणकडून ग्राहकांना देण्यात आलेल्या सोलर प्रोजेक्टचे नेट मीटर देण्याबाबत कार्यवाही करा, असेही संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.