मुंबई : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत सध्या दोन हेक्टपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात आहे, त्याशिवाय कोरडवाहू भागात शेतकऱ्यांकडील धारण क्षेत्र दोन हेक्टरपेक्षा अधिक आहे, अशाठिकाणच्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून विशेष योजना तयार करण्याचे काम सुरु आहे, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता.२४) दिली. तसेच दुष्काळी ८२ लाख शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत ४२ लाख शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात दुष्काळी मदत पोहोचली असून दुष्काळाचा सामना करण्यास राज्य सरकार सज्ज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. त्याआधी सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी राज्य शासनाच्या गेल्या चार वर्षातील कामगिरीचा लेखाजोखा मांडला. ते म्हणाले, कर्जमाफी योजनेसाठी ५१ लाख शेतकरी पात्र आहेत, या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे लाभ मिळेपर्यंत ही योजना बंद केली जाणार नाही, आदिवासींचे खावटी कर्जही माफ केले आहे. कर्जमाफी योजनेअंतर्गत २४ हजार कोटी रुपये बँकामार्फत दिले जाणार आहेत. आघाडीच्या १५ वर्षात पीक विम्यातून राज्यातील १ कोटी २६ लाख शेतकऱ्यांना २,९३१ कोटींची भरपाई मिळाली होती. आमच्या सरकारच्या चारच वर्षात २ कोटी २६ लाख शेतकऱ्यांना १३,१३५ कोटींची भरपाई मिळाली आहे. बोंडअळी, तुडतुडा, धानासाठी राज्य शासनाने ३,३३६ कोटी भरपाई शेतकऱ्यांना दिली आहे. अडचणीत शेतकऱ्यांना शासनाने वेळोवेळी मदत केली आहे. गेल्या चार वर्षात हमीभाव योजनेतून ८ हजार कोटींची खरेदी केली आहे, पूर्वीच्या सरकारच्या काळात ४५० कोटींची खरेदी झालेली आहे. दुष्काळाचा आढावा घेताना ते म्हणाले, राज्यात तीन टप्प्यात २० हजारहून अधिक गावात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने ४,७०० कोटींची मदत जाहीर केली आहे. ही मदत मिळेपर्यंत प्रतीक्षा न करता राज्य शासनाने राज्याच्या आकस्मिकता निधीतून मदतीचे वाटप सुरु केले आहे. दुष्काळी मदतीचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्गही करण्यात आला आहे. दुष्काळी भागातील ८२ लाख शेतकऱ्यांना मदत करायची आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ४२ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदत पोहोचली देखील आहे. दुष्काळाचा सामना करण्यास सरकार सज्ज आहे, चारा छावण्या सुरु करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना दिलेले आहेत. सध्या १५ हजार जनावरे छावण्यांमध्ये दाखल झाली आहेत. त्यासोबतच चारा लागवडीसह इतरही उपाययोजना सुरु आहेत. टंचाईग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स तसेच पिण्याच्या पाण्याबाबत इतरही उपाययोजना केल्या जात आहेत. दुष्काळ निवारणासाठी अधिवेशनात विरोधकांच्या सूचनांचेही शासनाकडून स्वागत केले जाईल. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत राज्यातील एक कोटींपेक्षा जास्त खातेदार शेतकरी पात्र होतील. पहिल्या टप्प्यात १४ लाख ५० हजार पात्र शेतकऱ्यांना मदत वितरीत केली आहे. या योजनेअंतर्गत सध्या दोन हेक्टपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात आहे, त्याशिवाय कोरडवाहू भागातील दोन हेक्टरपेक्षा अधिक शेती असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या माध्यमातून ही मदत दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अधिवेशनात अकरा विधेयके मांडणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पुलवामा हल्ल्यातील राज्यातील दोन शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ५० लाखाची मदत दिली आहे. तसेच कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी देणार आहोत. पूर्वीच्याकाळात फक्त पाच लाख रुपये दिले जात होते. शिवसेना नेहमीच सोबत होती, माझ्या मनात शंका नव्हती, असे उत्तरही त्यांनी एका प्रश्नाला दिले. भाजपचे मित्रपक्ष नाराज नाहीत, कालच रामदास आठवलेंशी चर्चा झाली. आज महादेव जानकर, सदाभाऊ खोत सोबत होते. मी वैयक्तिक सर्वांशी चर्चा केली आहे. तेव्हा येत्या लोकसभा, विधानसभेत मित्रपक्ष सोबतच राहतील, असा दावाही त्यांनी केला. धनगर आरक्षणाबाबत ते म्हणाले, राज्य सरकारने यासंदर्भात कायदेशीर कारवाई काय करावी यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञांकडे सल्ला मागितला आहे, त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. तसेच मराठा समाजाच्या आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे मागे घेतलेही आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले... दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारचे ४७०० कोटी रुपये केंद्रीय पथकाने राज्यातील दुष्काळाची पाहणी केल्यानंतर जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारने राज्याला दुष्काळ निवारणासाठी ४७०० कोटी रुपयांची मदत केली. राज्य शासनाने या मदतीची वाट न पाहता आकस्मिकता निधीतून त्याआधीच शेतकऱ्यांना मदत केली. चारा छावण्यांसंदर्भात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सध्या १५ हजार जनावरे चारा छावणीत आहेत, भविष्यात येणारी जनावरे लक्षात घेऊन चारा छावण्यांचे नियोजन करण्यात येत आहे. राज्यात ३२ हजार हेक्टर क्षेत्रात चारा लागवड झाली आहे. त्यामुळे राज्यात दुष्काळी परिस्थितीतही जनावरांच्या चाऱ्याची आणि पाण्याची कमतरता जाणवणार नाही असे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी आवश्यक तो निधी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आला आहे. शेतकरी सन्मान निधी योजनेत राज्यातील १ कोटी खातेदार पात्र प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेमध्ये राज्यातील एक कोटीपेक्षा जास्त खातेदार पात्र ठरले असून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १४.५० लाख शेतकऱ्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. राज्याचा ५२ लाखाचा डेटा जो देशात सर्वाधिक आहे तो अपलोड झाला आहे तर उर्वरित डेटा अपलोड करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना एरवी जून-जुलैत दिला जाणारा दुष्काळ निवारणाचा निधी यावेळी पूर्व दुष्काळी महिन्यात म्हणजे फेब्रुवारीमध्येच वितरित करण्यात आला आहे. राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत ५१ लाख शेतकऱ्यांना कर्ज माफी मिळाली. त्यासाठी २४ हजार कोटी रुपयांचा निधी बँकांना देण्यात आला. आतापर्यंत १८ हजार कोटी रुपयांची रक्कम ४४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा झाली आहे. उर्वरित खात्यांची पडताळणी करून कर्जमाफीची रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत काही निकष शिथील केले आहेत. कुटुंबाच्या व्याख्येत शासनाने सुधारणा केली. पती-पत्नीच्या नावावर असलेले कर्ज वेगळे गृहित धरून त्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला त्यामुळे अतिरिक्त साधारणत: ७ ते ८ लाख शेतकऱी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले. कर्जमाफी योजनेत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होईपर्यंत ही योजना सुरु राहणार आहे. पिक विम्यापोटी चार वर्षात १३१३५ कोटी रुपयांचा निधी पीक विम्यापोटी मागील पंधरा वर्षांच्या काळात १ कोटी शेतकऱ्यांना २९३१ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली होती. या शासनाने चार वर्षात २ कोटी २६ लाख शेतकऱ्यांना १३१३५ कोटी रुपयांची पिक विम्याची रक्कम दिली आहे. शासनाने बोंड अळी, धान अळी, तुडतुडे यामुळे जे नुकसान झाले त्यासाठी ३३३६ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना दिली आहे. ८ हजार कोटी रुपयांची शासनाने हमी भावाने खरेदी केली आहे. ३६१ कोटी रुपयांचे खावटी कर्ज रद्द आदिवासी बांधवाचे २००९ ते २०१४ या कालावधीतील ३६१ कोटी रुपयांचे खावटी कर्ज रद्द केली आहेत. दुष्काळ निवारण.. राज्यात २८५२४ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून दुष्काळ निवारणासाठी शासन विविध उपाययोजना करत आहे. राज्यात २०१९ गावे आणि ४५९२ वाड्यांना २४३५ टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. दुष्काळ निवारण हा राज्यहिताचा प्रश्न असल्याने अधिवेशनात या विषयावर एक दिवस चर्चा करण्यात येईल, या अधिवेशनात ११ विधेयके पटलावर मांडली जातील.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.