दुष्काळामुळे पाणीपुरवठ्याच्या खर्चात दीडपट वाढ

येवला, जि. नाशिक : दुष्काळाची तीव्रता वाढत असून, यासंदर्भात उपाययोजना करण्यातील अडचणी दूर व्हाव्यात, यासाठी शासनातर्फे खासगी विहिरी अधिग्रहित होणार आहेत. त्याच्या मोबदल्यात दीडपट वाढ झाली आहे. खासगी टॅंकरच्या दरातदेखील सहा वर्षांनंतर वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे टंचाईच्या उपाययोजना करणे आता सोपे होणार आहे.

पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याची गरज भागविण्यासाठी पाणी असलेल्या विहिरी अधिग्रहित करून शेतकऱ्याला मोबदला दिला जातो. यापूर्वी विहीर मालकाला प्रतिदिन ३००, तर पाणी उपसण्यासाठी डिझेल पंप किंवा वीजजोडणी उपलब्ध करून दिल्यास ४०० रुपये मिळत होते. आता जलसाठे अधिग्रहित केल्यानंतर दिला जाणारा मोबदला नव्याने निश्‍चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार विहीर मालक व अधिकारी यांना कराराचे थेट अधिकार देण्यात आले आहेत. विहीर मालकाला मोबदला दर तीन महिन्यांनी वेळच्या वेळी मिळावा, यासाठी मोबदल्याची मागणी गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायतीकडून येण्याची वाट पाहू नये, असेही आदेशात नमूद आहे.

टंचाईकाळात उन्हाळ्यात शासकीय टॅंकर अपुरे पडतात, त्या वेळी खासगी टॅंकर भाडेतत्त्वावर घ्यावे लागतात. त्याचे कमाल दर शासनाकडून निश्‍चित करण्यात आले आहेत. टॅंकरच्या भांडवली गुंतवणुकीवर व दैनंदिन इंधनावर होणारा खर्च म्हणून टॅंकरचे भाडे निश्‍चित करताना प्रतिदिन भाडे दोन भागांत देण्यात येते. शासनाने १९९९ मध्ये व नंतर २०१२ मध्ये पेट्रोल व डिझेलच्या दरात झालेली वाढ, वाहनांच्या सुट्या भागांच्या किमतीत झालेली वाढ विचारात घेऊन मोबदल्यात अधिक केला आहे. निविदेच्या कालावधीत शिथिलता टंचाईअंतर्गत सर्व उपाययोजना तातडीने पूर्ण करण्यासाठी निविदा सूचनेचा कालावधी कमी करून पाच लाखांसाठी फक्त पाच दिवस, पाच ते ५० लाखांपर्यंत सात दिवस, ५० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या कामासाठी दहा दिवसांची अल्पसूचना निविदा प्रसिद्ध करण्यास मान्यता दिली आहे. टॅंकर भरण्यासाठी भारनियमन कालावधीत डिझेल जनरेटर वापरावे, हे भाडे टंचाई निधीतून देण्यासाठी मंजुरी मिळाली. उपाययोजना करताना दिरंगाई होऊ नये म्हणून निविदेचे अधिकार वाढविण्यात आले आहेत. आता मजीप्रच्या कामाचे कार्यकारी अभियंत्यांना ५० लाखांपर्यंत, अधीक्षक अभियंत्यांना दोन कोटींपर्यंत, मुख्य अभियंते व सदस्य सचिवांना तीन कोटींपर्यंत अधिकार मिळाले आहेत.

जिल्हा परिषदेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी स्वतंत्र, प्रादेशिक ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना साडेसात कोटींपर्यंतचे अधिकार दिले आहेत. यापेक्षा अधिक रकमेच्या निविदा स्वीकृतीचे अधिकार सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला आहेत.