सरकारी धोरणांमुळेच शेतीच्या सोनेरी कामगिरीला मळभ

सरकाच्या धोरणाने कडधान्य उत्पादकांची केलेली वाताहत आणि खाद्यतेल आयात शुल्कात केलेली कपात, यामुळे शेतकऱ्यांना मात्र फटका बसला. असे असले तरी २०२१ वर्ष लक्षात राहील ते वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी एक वर्षाहून अधिक काळ केलेल्या आंदोलनाने.
Due to government policies, the golden performance of agriculture has been ruined
Due to government policies, the golden performance of agriculture has been ruined

पुणे ः कोरोनाच्या विळख्यात सापडेलेल्या सरत्या वर्षात शेती क्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला तारले, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन, आयटी आणि उद्योग क्षेत्राने नांगी टाकली असताना कृषी क्षेत्राने साडेतीन टक्क्यांपर्यंत विकासदर साधला. मात्र सरकाच्या धोरणाने कडधान्य उत्पादकांची केलेली वाताहत आणि खाद्यतेल आयात शुल्कात केलेली कपात, यामुळे शेतकऱ्यांना मात्र फटका बसला. असे असले तरी २०२१ वर्ष लक्षात राहील ते वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी एक वर्षाहून अधिक काळ केलेल्या आंदोलनाने. 

कृषी क्षेत्राने कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेला टेकू दिला. तसेच मार्च २०२२ मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राचा विकासदर ३.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. जूनमध्ये संपलेल्या २०२०-२१ च्या पीक वर्षात विक्रमी ३०८.६५ दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादन झाले.

तर चालू पीक वर्षात अन्नधान्य उत्पादन ३१० दशलक्ष टनांवर राहण्याची शक्यता आहे. तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने गहू, तांदूळ, कडधान्य, कापूस आणि तेलबियांची हमीभावाने मोठी खरेदी केली. तसेच देशातील काही भागांत अतिपाऊस आणि अवकाळी पावसामुळे पारंपरिक पिकांसह फळ पिकांना मोठा फटका बसला. त्यामुळे टोमॅटोसारख्या अतिनाशीवंत शेतीमालाचे दर दबावात आले. 

२०२०-२१ च्या हंगामात सरकारने भात विक्रमी ८९४.१८ लाख टन आणि ४३३.४४ लाख टन गव्हाची हमीभावाने खरेदी केली. तसेच कडधान्याची २१.९१ लाख टन आणि भरडधान्याची ११.८७ लाख टनांवर सरकारी खरेदी झाली. तर शेतकऱ्यांकडून तेलबिया खरेदी ११ लाख टनांवर पोचली, असे सरकारच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.  

सरकारने संसदेत कृषी कायदे मंजूर केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये दिल्लीच्या विविध सीमांवर आंदोलन सुरू केले. हे आंदोलन सरकारने २९ नोव्हेंबर २०२१ ला कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर समाप्त करण्यात आले. दरम्यान, मधल्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणली होती. कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी मागण्या मान्य झाल्याचा आनंद साजरा केला. मात्र अर्थतज्ज्ञ आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना हा कृषी बाजार सुधारणांना मोठा झटका असल्याचे म्हटले.  

केंद्रीय कृषी सचिव एस. के. मल्होत्रा म्हणाले, की जुलै २०२१ ते जून २०२२ या पीक वर्षात यंदा देशातील अन्नधान्य उत्पादन विक्रमी ३१० दशलक्ष टनांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. चांगला पाऊस, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि पीएम-किसानसारख्या सरकारी योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी यामुळे शेतीतील उत्पादन वाढीसाठी मदत होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी उच्च पोषणतत्त्वे असलेल्या आणि अधिक उत्पादकता असलेल्या वाणांचा वापर वाढविल्याने उत्पादकता वाढत आहे. 

नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी सांगितले, की या कृषी कायद्यांमुळे देशातील एक पंचामांस शेतकऱ्यांना लाभ होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा होती. आम्ही ही संधी गमावली आहे. मात्र, कृषी क्षेत्राला बसलेला हा फटका तात्पुरता आहे. कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी झाली असती तर अनेक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करता आले असते. कृषी कायदे अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात २० टक्के वाढ अपेक्षित होती. 

विक्रमी तेलबिया उत्पादन  होऊनही खाद्यतेलाचे दर वाढले देशात तेलबिया पिकांचे उत्पादन विक्रमी होऊनही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीने खाद्यतेलाचे दर तेजीत आहेत. भारताला गरजेच्या ६० ते ६५ टक्के खाद्यतेल आयात करावे लागते. यंदा ऑक्टोबरपर्यंत खाद्यतेल आयातीसाठी सरकारला १ लाख १७ हजार कोटी रुपये मोजावे लागले. आयातीवरील अवलंबित्व असल्याने मोहरी तेलाच्या दराने २०० चा टप्पाही गाठला होता. 

शेतीमालाचे दरनियंत्रणासाठी सरकार मिशनमोडवर सरत्या वर्षात सरकारने निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून शेतीमालाचे दर कमी करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. कडधान्याचे दर आयातीतून पाडता आले. मात्र खाद्यतेलाचे दर कमी करता आले नाहीत. सरकारने वर्षभरात अनेकदा पाम तेलासह इतर खाद्यतेलांच्या आयात शुल्कात मोठी कपात केली. नऊ शेतीमालांच्या वायद्यांवरही बंदी घातली. तसेच कडधान्य आणि तेलबियांवर साठा मर्यादाही आणल्या. 

नॅनो युरियाचा आविष्कार पुढे आला यंदा ‘इफ्को’ने युरिया द्रव रूपात आणला, त्याला नॅनो युरिया असे म्हटले जाते. यामुळे देशातील खत आयात आणि आयातीवर होणारा खर्चही कमी होणार आहे. ‘‘आम्ही व्यावसायिक तत्त्वावर नॅनो युरियाचे उत्पादन सुरू केले आहे. आम्ही आतापर्यंत दीड कोटी बॉटल नॅनो युरियाचे उत्पादन केले आहे. यामुळे सरकारच्या ६ हजार कोटी अनुदानात बचत होण्यास मदत होईल.’’

अॅग्रीस्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक वाढली  २०२१ हे वर्ष अॅग्रीस्टार्टअपसाठी आशादायक ठरले. या वर्षात अॅग्रीस्टार्टअपमध्ये मोठी गुंतवणूक आली. कृषी क्षेत्रातील कृषी सल्ला, निविष्ठांची तरतूद आणि शेतीमाल बाजाराचा सपोर्ट आधी विभागात गुंतवणूक आली.

यंदा कृषी क्षेत्राची कामगिरी चांगली झाली. कृषी क्षेत्राचा विकासदर कायम आहे. मार्च २०२२ मध्ये समाप्त होणाऱ्या आर्थिक वर्षात मागील वर्षीप्रमाणेच कृषी क्षेत्राचा विकासदर ३.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.  - रमेश चंद, सदस्य, निती आयोग

शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पादकता असलेल्या वाणांना प्राधान्य दिले आहे. तसेच शेतकऱ्यांचा ओढा उच्च पोषणतत्त्वे असलेल्या वाणांकडे असल्याने उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढीला मदत होत आहे. त्यामुळे यंदा अन्नधान्य उत्पादन विक्रमी ३१० दशलक्ष टनांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. - एस. के. मल्होत्रा,  सचिव, केंद्रीय कृषी विभाग

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com