Agriculture news in Marathi Due to loopholes, crop insurance compensation is far away | Agrowon

पळवाटांमुळे पीकविमा भरपाई दुरापास्त

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 29 जुलै 2021

मुळात पीकविमा योजनेद्वारे नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानभरपाई मिळावी हा प्राथमिक उद्देश आहे. मात्र विमा कंपन्या नुकसान होऊनही विविध तांत्रिक मुद्द्यांवर पळवाटा काढून विमा नाकारतात. त्याविरोधात शेतकरी नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया ‘ॲग्रोवन’कडे नोंदविल्या आहेत.

शेतकऱ्यांकडून पीकविम्याचा हप्ता भरतेवेळी पद्धतशीरपणे त्याची जाहिरातबाजी केली जाते. मात्र विमा परतावा देताना कंपन्या हात आखडता घेत आहेत. मुळात पीकविमा योजनेद्वारे नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानभरपाई मिळावी हा प्राथमिक उद्देश आहे. मात्र विमा कंपन्या नुकसान होऊनही विविध तांत्रिक मुद्द्यांवर पळवाटा काढून विमा नाकारतात. त्याविरोधात शेतकरी नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया ‘ॲग्रोवन’कडे नोंदविल्या आहेत.

वाहन विम्यासारखा पीकविमा मिळावा ः पांडुरंग रायते
पंतप्रधान पीकविमा योजना ही वेळोवेळी वादातच अडकत आहे. याच मुख्य कारण म्हणजे सरकारचा हस्तक्षेप हे आहे. त्यामुळे या खेळातील निकष हे बाधित शेतकऱ्यांना विचारात न घेता विमा कंपन्यांचा फायदा विचारात घेऊन घेतला जात आहे. जर पूर्ण मंडल (सर्कल) मधील पीक नैसर्गिक आपत्तीने गेले तरच पात्र लाभार्थीना निवडले जाते. तरच तो लाभार्थी ठरू शकतो. वास्तविक वाहनांच्या विमा धोरणात असे निकष नसतात. तिथ रांगेत उभे राहून पैसे भरावे लागत नाही. ज्या वाहनधारकाचे नुकसान होईल तो लाभार्थी होऊ शकतो, मग तिथे मंडलचा (सर्कलचा) नियम नसतो. तिथ जादा सरकारी हस्तक्षेप नसतो. त्यामुळे तिथ वादविवाद जादा होत नाही. पक्षीय राजकारण होत नाही. जे धोरण वाहन विम्यासाठी आहे, तसेच धोरण पीकविम्यासाठी असायला हवे.
- पांडुरंग संभाजी रायते,
जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना पुणे

विमा कंपन्या आणि सरकारचे साटेलोटे ः तुपकर
पीकविमा कंपन्यांच्या बाबतीत कडक कायदे करणे गरजेचे आहे. पीकविमा कंपन्या व सरकारचे साटेलोटे असल्याने या कंपन्यांविरुद्ध सरकार बोलत नाही. सरकारचे कंपन्या ऐकत नाही. कंपन्यांमध्ये काही मंत्र्यांची भागीदारी असल्याने सर्वच चूप आहेत. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. गेल्या वेळी ५८०० कोटी रुपये प्रीमियम भरून घेतल्या गेला आणि हजार कोटींचा मोबदला दिला. सरकारने याबाबत कडक भूमिका घेतली पाहिजे. पीकविम्याबाबतचे निकष बदलले पाहिजेत. पीकविमा कंपन्यांना वठणीवर आणण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना राज्यव्यापी आंदोलन उभारणार आहे. कृषिमंत्री, मुख्यमंत्री व केंद्र सरकारने या मुद्यावर गांभीर्याने लक्ष घालणे गरजेचे आहे. अन्यथा पीकविमा कंपन्यांची कार्यालयेसुद्धा शेतकरी ठिकाणावर ठेवणार नाहीत.
- रविकांत तुपकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट ः क्षीरसागर
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नुकसान झालेल्या भागात पीक कापणीचे प्रयोग करणे संयुक्तिक नाही. त्यामुळे ते आधी रद्द केले पाहिजेत. महसूल मंडलातील एकूण २५ टक्के क्षेत्र बाधित झाल्यास संपूर्ण विमा परतावा देणे आवश्यक आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या सहकार्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवर दरोडा टाकत आहेत. राज्य सरकारने पीकविमा योजनेची पुनर्रचना करण्यासाठी दिलेले आश्वासन फसवे ठरल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताला हरताळ फासला आहे.
- कॉ. राजन क्षीरसागर,
राज्य कार्यकारिणी सदस्य, भाकप, परभणी

पीकविम्याचे मृगजळ थांबवावे ः रमेश बानाईत
शासनाने वेळोवेळी नवनवीन अटी टाकून शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळूच नये, अशा तरतुदी करून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून विम्याचा हप्ता भरतेवेळी जाहिरातबाजी पद्धतशीरपणे करण्यात येते. परंतु विम्याचा लाभ देत असताना अनेक अटी पुढे करीत विमा नाकारण्यात येतो. ही शेतकऱ्यांची लूट आहे. यावर सरकारची भूमिका नेहमीच संशयास्पद राहिलेली आहे. यापुढे सरकारने शेतकऱ्यांना ठरावीकपणे पीकनिहाय मदत आपत्तीवेळी द्यावी व पीकविम्याचे मृगजळ आता थांबवावे. यात शेतकऱ्यांचा नेहमी तोटा व विमा कंपन्यांची चांदी होत आहे. दैनिक ‘सकाळ-ॲग्रोवन’ने या विषयाला चांगली वाचा फोडली आहे.
- रमेश बानाईत, 
जिल्हा अध्यक्ष, शेतकरी संघटना बुलडाणा

विमा योजनेचे जाचक नियम बदलणे आवश्‍यक ः डॉ. प्रकाश मानकर
शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी सुरू केलेल्या पीकविम्यापासून शेतकऱ्यांना तोटाच अधिक सहन करावा लागत आहे. एवढी मोठी योजना राबविण्यासाठी कंपन्यांकडे तोकडी कर्मचारी व्यवस्था आहे. कित्येक ठिकाणी कार्यालयेच नसल्याची स्थिती आहे. कृषी व महसूलचे कर्मचारीच त्यांची कामे करतात. सुविधा नसताना सरकार अशा कंपन्यांना कंत्राट कसे देते हा प्रश्‍न आहे. यापेक्षा शासनाने स्वतःच पीकविम्याची योजना का राबवू नये. नुसती कागदोपत्री मनमानी कारभारावर चालणारी ही योजना दरवर्षी शेतकऱ्यांना लुटून हजारो करोडो कमावते. या योजनेतील जाचक अटी, विचित्र नियम निष्कर्ष बदलण्याची गरज आहे.
-डॉ. प्रकाश मानकर, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषक समाज

नुकसानपातळी ठरविण्यासाठी समिती असावी ः दीपक पगार
शासनाने पीकविमा योजना सुटसुटीत केली पाहिजे. जेणेकरून विमा कंपन्याकडून शेतकऱ्यांना लाभ कसा मिळवून देता येईल याचा विचार शासन दरबारी असणे गरजेचे आहे. क्षेत्रीय पातळीवर येऊन नुकसान झाल्यानंतर वेळीच पंचनामे केले जावेत. त्यासाठी विमा कंपन्यांची सक्षम यंत्रणा असावी. विमा संरक्षण देताना एसीत बसणारे आमच्या नुकसानीचे अंदाज काढत असतील तर ते चुकीचे आहे. त्यासाठी विमा नियोजन समिती असावी. त्यात प्रत्येक विभागाचे शेतकरी असायला हवे. तेव्हा विमा योजना यशस्वी होईल अन् शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळेल. ती फक्त कंपन्यांच्या फायद्यासाठी नको. 
- दीपक पगार,
 उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख-रयत क्रांती संघटना, नाशिक

यंत्रणांनी भरपाई मिळवून द्यावी ः पंजाबराव पाटील
विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांना संकट मदतीसाठी नसून नफा कमवण्यासाठी आहेत. शेतकऱ्यांनी पीक विमा घ्यावा यासाठी संबंधित विमा कंपन्यापेक्षा जास्त कृषी विभाग, बँका पाठपुरावा करत असतात. मात्र, शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले की संबंधित कंपनीशी संपर्क करण्याचा सल्ला दिला जातो. दुदैवाने सर्वच शेतकऱ्यांना संपर्क करणे जमत नाही आणि भरपाईपासून वंचित राहतात. यासाठी कृषी विभाग, बँकांनी  स्वतः पुढे येऊन विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून दिली पाहिजे.
- पंजाबराव पाटील, 
अध्यक्ष बळिराजा शेतकरी संघटना

शेतकरी, सरकारचा पैसा लुटला जात आहे ः हंसराज वडघुले
विमा योजनेत वाटा केंद्र व राज्य सरकार उचलते. त्यात शेतकऱ्यांचा पण हिस्सा असतो. मात्र हा पैसा कंपन्यांच्या घशात जातो. त्याचा परतावा मिळत नसल्याने विमा योजनेचा फायदा काय असा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे. शासनाकडून डोळेझाक होत आहे. नियमांच्या आडून शेतकरी आणि सरकारचा पैसा लुटला जात आहे. हा गोरख धंदा असून राजरोसपणे भ्रष्टाचार सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत राबविण्यात आलेल्या योजनांची श्‍वेतपत्रिका काढून विमा कंपन्यांचा पर्दाफाश करण्याची गरज आहे. 
- हंसराज वडघुले, 
अध्यक्ष, संघर्ष शेतकरी संघटना, नाशिक

शासकीय कंपन्यांमार्फतच विमा योजना राबवावी ः विलास बाबर
खासगी कंपन्यांमार्फत राबविण्याचे धोरण शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी नाही. नुकसान नसताना कंपन्यांना झालेला नफा समजू शकतो. परंतु अतिवृष्टी, पुरामुळे नुकसान झालेले असताना विमा कंपन्या नफ्यात कशा राहू  शकतात. शेतकरी अपेक्षेने पीकविमा काढतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे भले होत नाही. कंपन्या मात्र गबर होत आहे. केंद्र आणि राज्य अनुदान देते तरी विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना भरपाई देत नाहीत. जिल्हा पातळीवरील कार्यालये नावालाच आहे.त्याठिकाणी शेतकऱ्यांना कसल्याही प्रकारची मदत होत नाही. कर्मचारी अरेरावी करतात. विमा योजनेव्दारे नैसर्गिक आपत्तीत ७२ तासांच्या आत पूर्वसूचना देण्याची अट म्हणजे शेतकऱ्यांना वगळण्यासाठी ठेवलेली अट आहे. ती रद्द केली पाहिजे. शासकीय कंपन्यांमार्फतच विमा योजना राबवावी.
- विलास बाबर, शेतकरी, सूर पिपंरी, ता. परभणी
 


इतर अॅग्रो विशेष
देशभरात सोयाबीन ५५०० ते ७३००च्या दरम्यानपुणे : सध्या बाजारात येणाऱ्या सोयाबीनपैकी ज्या...
राज्यात पावसाचा जोर वाढणारपुणे : काहीशा विश्रांतीनंतर राज्यात पावसाला...
द्राक्ष बागायतदार संघाचे आजपासून ६१ वे...नाशिक : महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे...
मूग, सोयाबीन पिकाला कोंब फुटण्याची...पुणे : राज्यात काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर...
साखरनिर्यातीचे १८०० कोटींचे अनुदान मंजूरकोल्हापूर : केंद्राने २०२०-२१ या हंगामात निर्यात...
सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्यासाठी...पुणे ः ‘‘बदलत्या परिस्थितीत सामाजिक आणि मानसिक...
द्राक्ष पिकातील कलम वर्षभर यशस्वी...महाराष्ट्रात द्राक्ष, आंबा व अन्य फळपिकांचे कलम...
दोन आठवडे अगोदरच खरीप कांदा बाजारातनाशिक : जिल्ह्यातील चांदवड,देवळा, मालेगाव, येवला...
‘व्हीएसआय’च्या जालना केंद्रासाठी ३० कोटीपुणे ः विदर्भ, मराठवाड्याला मार्गदर्शक ठरणाऱ्या...
पेरणी ते काढणी- जपला यांत्रिकीकरणाचा वसागरज ही शोधाचा जननी असते. त्यातूनच निंभोरा बोडखा (...
जोरदार वारे, मेघगर्जना, विजांसह पावसाचा...पुणे : राज्यात पुढील दोन दिवस जोरदार वारे,...
पुण्यात साकारतेय देशी गाय संशोधन आणि...पुणे ः देशी गायींच्या संवर्धनातून त्यांची...
विमा कंपन्यांना आठ हंगामांत १२ हजार...पुणे ः देशातील खासगी विमा कंपन्यांनी गेल्या आठ...
द्राक्ष हंगामात नियोजन आणि बाजारपेठेचे...अधिक परतावा देणारी पिके म्हणजे जोखीमही मोठी असते...
मागणीमुळे हरभरा दर हमीभावाच्या वर टिकूनपुणे : गेल्या आठवडाभरात हरभऱ्याला चांगली मागणी...
महुद ग्रामस्थांची एकजूट कौतुकास्पद :...सोलापूर ः वसुंधरा आणि पृथ्वीच्या रक्षणासाठी...
उच्चशिक्षित दांपत्याची पोल्‍ट्रीत...वाशीम जिल्हयात मुठ्ठा या छोट्या गावात नीलेश व...
भरीताच्या वांग्यासह केळी अन कांद्याची...नशिराबाद (ता.. जि.. जळगाव) येथील लालचंद व यशवंत...
मध केंद्र योजनेंतर्गत साहित्य  स्वरूपात...नाशिक : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग...
ठिबक अनुदान वाटपाच्या  प्रक्रियेवर...पुणे : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून अनुदान...