उपाययोजनांमुळे बोंड अळीचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात : राज्य सरकार

मुंबई   : राज्याच्या काही भागांत कापूस पिकावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला. हा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ४ लाख २० हजार कामगंध सापळे व १२ लाख ४२ हजार ल्युअर्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मागील आठवड्यात केलेल्या उपाययोजनांमुळे ५१९ पैकी ३६६ गावांतील कपाशीवरील बोंड अळीचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आलेला आहे, असा दावा शासनाने केला आहे.

दरम्यान, १ जून ते ४ सप्टेंबर या कालावधीत राज्यात सरासरी ८२३ मिमी म्हणजेच एकूण सरासरीच्या ८६.१ टक्के पाऊस झाला आहे. राज्यातील धरणांमध्ये ६६ टक्के पाणीसाठा झाला असून खरीप हंगामात ९७ टक्के क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. ४) पीकपाण्याचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर ही माहिती देण्यात आली.

राज्यात सरासरी ८२३ मिमी म्हणजेच एकूण सरासरीच्या ८६.१ टक्के पाऊस झाला असून गेल्या वर्षी याच सुमारास ७४८.९ मिमी म्हणजेच ७८.३ टक्के पाऊस झाला होता. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसाच्या नोंदीनुसार ११ जिल्ह्यांमध्ये १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला असून १६ जिल्ह्यांमध्ये ७५ ते १०० टक्के यादरम्यान पावसाची नोंद झाली आहे. तसेच सात जिल्ह्यांमध्ये ५० ते ७५ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे.

राज्यात खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र (ऊस वगळून) १४०.६९ लाख हेक्टर असून ३१ ऑगस्ट २०१८ अखेर १३५.९० लाख हेक्टर क्षेत्रावर (९७ टक्के) पेरणी झाली आहे. तसेच ऊस पिकासह असणाऱ्या १४९.७४ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी १३७.६३ लाख हेक्टर म्हणजेच ९२ टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. ४१ लाख ०२ हजार २०७  हेक्टरवर कापूस आणि १ लाख ७२ हजार ३३३ हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड करण्यात आली आहे. राज्यात भात व नाचणी पिकांच्या पुनर्लागवडीची कामे अंतिम टप्प्यात असून पिके वाढीच्या ते फुटवे फुटण्याच्या अवस्थेत आहेत. पेरणी झालेल्या पिकांमध्ये आंतरमशागत, पाणी देणे आणि पीक संरक्षणाची कामे सुरू आहेत.

२६ जिल्ह्यांतील एकूण २० हजार १६० गावांमध्ये कापूस पिकाची लागवड झाली आहे. काही भागात कापूस पिकावर झालेल्या बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ४ लाख २० हजार सापळे व १२ लाख ४२ हजार ल्युअर्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मागील आठवड्यात केलेल्या उपाययोजनांमुळे ५१९ पैकी ३६६ गावांतील बोंड अळीचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आलेला आहे. बोंड अळी नियंत्रणांतर्गत कीटकनाशकांसाठी ८ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून कीड व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त १७ कोटी देण्यात आले आहेत. कृषी विद्यापीठांनी केलेल्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांनी स्वत: खरेदी केलेल्या कीटकनाशकांसाठी ५० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे.

राज्यातील धरणांत ४ सप्टेंबर २०१८ अखेर ६६.१ टक्के साठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच सुमारास ६४.९५ टक्के साठा होता. राज्यात २७ ऑगस्ट २०१८ अखेर एकूण ३११ टँकरद्वारे ३०९ गावे आणि ३२२ वाड्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. यात औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक १४९ गावांना १५८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर जालना जिल्ह्यातील १८ गावे आणि ३ वाड्यांसाठी २४ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

‘रोहयो’च्या कामावर १ लाख ४० हजार मजूर राज्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २५ ऑगस्ट २०१८ अखेर ३० हजार ४१० कामे सुरू आहेत. या कामांवर १ लाख ४० हजार ५२१ इतके मजूर उपस्थित आहेत. तसेच शेल्फवर ५ लाखांपेक्षा जास्त कामे असून त्या कामांची मजूर क्षमता १२ कोटींहून अधिक आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.