धुळे : कृषी व पणन सुधारणा कायदा अस्तित्वात राहिला असता तर मला मका विक्रीपोटी मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्याकडे अडकलेले पैसे मिळविणे कठीण किंवा अशक्य झाले असते. या कायद्याच्या आधाराने प्रांताधिकारी यांच्याकडे तक्रारीनंतर दीड महिन्यात अडकलेले तीन लाख ३२ हजार ६१७ रुपये मिळू शकले. पंतप्रधान किंवा सत्तेतील मंडळीने जो कायदा कृषी व पणन सुधारणांसाठी आणला आहे, तो फायद्याचाच आहे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (ता.२९) मन की बात या कार्यक्रमात कृषी पणन सुधारणा कायद्यासंबंधी उल्लेख केलेल्या भटाणे (ता.शिरपूर, जि.धुळे) येथील शेतकरी जितेंद्र कथ्थू भोई यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना व्यक्त केले. 

शेतकरी भोई म्हणाले, ‘‘माझी १५ एकर शेती आहे. कूपनलिका असून, मका, कापूस व इतर पिके घेतो. आमच्याकडे शेतमाल खरेदीसाठी नजीकच्या मध्य प्रदेशातील खेतिया, पानसेमल परिसरातील व्यापारी अनेक वर्षांपासून येत आहेत. आमच्या गावापासून खेतिया, पानसेमल भाग फक्त ५५ ते ६० किलोमीटर अंतरावर आहे. खेतिया (ता.पानसेमल, जि.बडवानी) येथील व्यापारी सुभाष व अरुण या वाणी बंधूंनी माझ्याकडून १९ जुलै,२०२० मध्ये २७० क्विंटल मक्याची थेट जागेवरून १२४० रुपये प्रतिक्विंटल, या दरात खरेदी केली. १० दिवसात पैसे देतो, असे ते म्हटले. त्यांनी एक धनादेशही दिला होता. पण त्यांच्या बँक खात्यात पैसे नसल्याचे लक्षात आले. यामुळे धनादेश वटविण्यास दिलाच नाही. कारण मला दंड झाला असला. मग वाणी बंधू पैसे देण्यास टाळाटाळ करू लागले. अडीच महिने झाले, पण पैसे मिळत नव्हते.’’ 

‘‘फसवणूक झाल्याचे लक्षात घेऊन कृषी पणन सुधारणा कायद्यांतर्गत पानसेमल येथे प्रांताधिकारी यांच्याकडे २९ सप्टेंबर रोजी तक्रार केली. यासाठी मला खेतिया बाजार समितीचे माजी सभापती रोहिदास सोलंकी यांची मदत झाली. तक्रारीसंबंधीचा अर्ज खेतिया बाजार समितीने उपलब्ध करून दिला. तेथे चांगली मदत झाली. माझ्याकडे उपलब्ध असलेले कागदपत्र व इतर बाबींचा आधार घेऊन मी तक्रार अर्ज सादर केला. प्रांताधिकारी यांनी मला व व्यापारी वाणी बंधू यांना नोटीस काढली. ६ ऑक्टोबर रोजी पानसेमल येथे सुनावणी झाली. त्यात व्यापारी दोघे वाणी बंधू व मी उपस्थित राहिलो.’’ 

‘‘वाणी बंधूनी तेथे आपली अडचण सांगितली व पैसे देणार असल्याचे प्रांताधिकारी यांच्यासमोर सांगितले. त्यांना मुदत देण्यात आली. यानंतर वाणी बंधूंनी मला तीन हप्त्यात अडकलेले तीन लाख ३२ हजार ६१७ रुपये दिले. शेवटचा हप्ता १६ नोव्हेंबर रोजी मिळाला. या संदर्भात माझा प्रांताधिकारी व बाजार समितीकडे पाठपुरावा सुरूच होता. कुठलेही पैसे कुठे मला द्यावे लागले नाहीत. पण १० चकरा मला पानसेमल येथे अडकलेल्या पैशांसंबंधी माराव्या लागल्या व दीड महिन्यात अडकलेले पैसे किंवा चुकारे व्यापाऱ्यांनी दिले.’’

‘‘या कायद्याचा आधार राहिला नसता तर कदाचित पैसे बुडाले असते. परंतु या कायद्याच्या धाकाने पैसे मिळू शकले. न्यायालयात जाण्याची गरज भासली नाही. या कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी. तक्रारीनंतर महिनाभरात शेतकऱ्याला अडकलेले पैसे मिळावेत. पंतप्रधान मोदी किंवा केंद्राने जो कृषी पणन सुधारणा कायदा आणला आहे, त्याची कडक अंमलबजावणी व्हायला हवी,’’ असेही भोई म्हणाले.