Agriculture news in Marathi, Due to unplanned operation, only 60% of the funds are spent ः Wadettiwar | Agrowon

नियोजनशून्य कारभारामुळे ६० टक्केच निधी खर्च ः वडेट्टीवार

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 18 सप्टेंबर 2019

मुंबई ः भाजप-शिवसेना युती सरकारची पाच वर्षांतील कामगिरी सुमार झाली असून, आर्थिक नियोजनही फसले आहे. सरकारचा आर्थिक ताळेबंद पाहिला तर पाच वर्षांत सर्व विभागांसाठी एकूण १४ लाख १३ हजार २७६ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती, परंतु ८ लाख ९६ हजार ४८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सर्वसाधारणपणे ६० टक्केच तरतूद खर्च केली असल्याचे दिसते, हा आर्थिक बेशिस्तीचा कळस असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. 

मुंबई ः भाजप-शिवसेना युती सरकारची पाच वर्षांतील कामगिरी सुमार झाली असून, आर्थिक नियोजनही फसले आहे. सरकारचा आर्थिक ताळेबंद पाहिला तर पाच वर्षांत सर्व विभागांसाठी एकूण १४ लाख १३ हजार २७६ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती, परंतु ८ लाख ९६ हजार ४८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सर्वसाधारणपणे ६० टक्केच तरतूद खर्च केली असल्याचे दिसते, हा आर्थिक बेशिस्तीचा कळस असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. 

वडेट्टीवार म्हणाले, की सरकारने केलेली तरतूद खर्च करण्यात अनेक विभागांना अपयश आल्याचे वित्त विभागाच्या बीम्स (BEAMS) प्रणालीवरून निदर्शनास आलेले आहे. सहकार विभागासाठी ५३ हजार १९६ कोटी रुपयांची तरतूद केली असताना, खर्च फक्त २६ हजार ७४५ कोटी रुपये म्हणजे या विभागाने ५० टक्केही निधी खर्च केल्याचे दिसत नाही. ग्रामीण भागातील अर्थकारणासाठी या विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठीच २४ हजार कोटी रुपये दिल्याचे सहकारमंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले होते. गत पाच वर्षांतील खर्च पाहता एकूण २६ हजार कोटी खर्चापैकी शासनाने दावा केल्यानुसार २४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली असेल, तर सहकार विभागाचा प्रतिवर्ष खर्च ५०० कोटी रुपये इतकाच कसा काय असू शकतो? सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा निधी विनाखर्च पडून असल्याचे दिसते. या २० हजार कोटींतून अनेकविध योजनांचा लाभ सहकाराच्या माध्यमातून राज्यातील गोरगरीब, गरजू, शेतकरी बांधवांना लाभ होऊ शकला असता. खर्चाची ही आकडेवारी पाहता खरोखरच कर्जमाफी झाली आहे का, अशी शंकादेखील निर्माण होत आहे. 

या सरकारने विकासात शहर व ग्रामीण असा भेदभावही केल्याचे दिसते. राज्यातील ४२ टक्के जनता शहरी भागात तर ५८ टक्के ग्रामीण भागात राहते. अर्थव्यवस्था ही कृषी क्षेत्राशी मोठ्या प्रमाणात निगडित असून, कृषी क्षेत्रातील चढ-उताराचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असतो. यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास झाल्यास त्याचा परिणाम म्हणून राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास हातभार लागत असतो, असे अर्थशास्त्राचे निष्कर्ष असताना राज्यातील ४२ टक्के जनतेसाठी गत पाच वर्षांत जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आलेला आहे, त्यातील ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी खर्च करण्यात आलेला दिसतो. परंतु कृषी क्षेत्रासाठी या कालावधीत केवळ ३०,६३८ हजार कोटी रुपयेच खर्च झाले असल्याचे दिसते. कृषी क्षेत्राकडे प्रचंड दुर्लक्ष केल्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या शाश्वत संधी निर्माण करण्यास सरकारला अपयश आले आहे. 

कृषी विभागासह अनेक महत्त्वाच्या विभागांना पूर्णवेळ मंत्री नसल्यामुळेही विकासनिधी खर्च करण्यात अपयश आल्याचे दिसते. या सरकारचा एकूण कारभार पाहता आदिवासी, शेतकरी, ग्रामीण भागाच्या विकासावर त्यांनी भर दिल्याचे दिसत नाही. शेतकरी, आदिवासी तर या सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरच नाही. पाच वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये प्रचंड मोठी वाढ झाली, शेतकरी समृद्ध झाला नाहीच उलट तो देशोधडीला लागला. कुपोषण, बालमृत्यूंमध्ये वाढ झालेली दिसते, असे विदारक चित्र असताना पाच वर्षे सरकार मात्र सुस्त आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे. 
 

पाच वर्षांतील काही प्रमुख विभागांची एकूण तरतूद व खर्च (रुपये कोटी)
विभाग एकूण तरतूद २०१४-१५ ते १८-१९ एकूण खर्च २०१४- १५ ते १८-१९
सहकार विभाग  ५३,१९६  २६,७४५
कृषी विभाग  ३७,८७४  ३०,६३८
उद्योग विभाग  ६६,९३४  ३२,८११
सार्वजनिक बांधकाम  ५६,८७५  ४१,८८६
आदिवासी विभाग  ४०५७१  २९,०९२
नगर विकास  ९६,३४७  ८१,९७१
महिला व बाल कल्याण  १७,५००  ८,०००
पर्यावरण विभाग  ३४२  १५५

 


इतर ताज्या घडामोडी
पुणे जिल्ह्यात `कृषी, उद्योग, ऊर्जा’...पुणे : जिल्ह्याच्या २०२०-२१ च्या प्रारूप वार्षिक...
‘टेंभू’चे आवर्तन पुढील आठवड्यात...सांगली : टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे आवर्तन सुरू करा...
भंडारा : केवळ खरेदी केंद्रांवरच मिळतोय...भंडारा : महाविकास आघाडीकडून ५०० रुपयांचे बोनस आणि...
जळगाव जिल्ह्यात शासकीय धान्य खरेदीला...जळगाव : जिल्ह्यातील तीन केंद्रांमध्ये सोयाबीनची व...
सातारा जिल्ह्यात दहा हजार हेक्‍टरवर...सातारा : जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील कांद्याची...
लातूर विभागात रब्बीत बारा लाख हेक्‍टरवर...लातूर : लातूर कृषी विभागांतर्गत लातूर,...
उद्योगांच्या दबावाने कापूस निर्यात बंदी...पुणे ः कापसाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चांगले दर...
गोंदिया : सौरकृषिपंप उभारणीचे कार्यादेश...गोंदिया  ः राज्य शासनाची ‘मुख्यमंत्री...
जाणून घ्या बहुगुणी पळसाबद्दल..!शास्त्रीय नावः ब्युटीया मोनोस्पर्मा वनस्पतीचे...
औरंगाबादेत कांदा १००० ते ४४०० रुपये...औरंगाबाद : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
तापावर गुणकारी गुळवेलजळजळ होणे, बारीक ताप येणे, उष्णता वाढणे या...
सुधारित पद्धतीने करा हळद काढणीसर्वसाधारणपणे जातीपरत्वे हळद काढण्यास ७ ते ९...
अंजीर-सिताफळ संशोधन केंद्राचे प्रमुख डॉ...पुणे : महात्मा फुले कृषी विद्यापिठाच्या ...
तोलाई मजुरीसाठी सांगली बाजार समितीच्या...सांगली : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये तोलाई...
परभणी जिल्ह्यात सिंचनाची ५० कोटींवर...परभणी : जिल्ह्यातील लघू, मध्यम, मोठ्या...
खानदेशात रब्बी ज्वारी, मक्यावर लष्करी...जळगाव : खानदेशात खरिपात शेतकऱ्यांना फटका बसलेला...
परभणीत गाजर ८०० ते १५०० रुपये...परभणी  : येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांत साडेआठ...औरंगाबाद : औरंगाबाद, जालना, बीड या तीन...
अमरावती विभागात सहा लाख ८३ हजार शेतकरी...अमरावती ः महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
एम्प्रेस गार्डनच्या पुष्पप्रदर्शनाला...पुणे ः एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डनच्या वतीने आयोजित...