Agriculture news in Marathi, Due to unplanned operation, only 60% of the funds are spent ः Wadettiwar | Page 2 ||| Agrowon

नियोजनशून्य कारभारामुळे ६० टक्केच निधी खर्च ः वडेट्टीवार
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 18 सप्टेंबर 2019

मुंबई ः भाजप-शिवसेना युती सरकारची पाच वर्षांतील कामगिरी सुमार झाली असून, आर्थिक नियोजनही फसले आहे. सरकारचा आर्थिक ताळेबंद पाहिला तर पाच वर्षांत सर्व विभागांसाठी एकूण १४ लाख १३ हजार २७६ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती, परंतु ८ लाख ९६ हजार ४८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सर्वसाधारणपणे ६० टक्केच तरतूद खर्च केली असल्याचे दिसते, हा आर्थिक बेशिस्तीचा कळस असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. 

मुंबई ः भाजप-शिवसेना युती सरकारची पाच वर्षांतील कामगिरी सुमार झाली असून, आर्थिक नियोजनही फसले आहे. सरकारचा आर्थिक ताळेबंद पाहिला तर पाच वर्षांत सर्व विभागांसाठी एकूण १४ लाख १३ हजार २७६ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती, परंतु ८ लाख ९६ हजार ४८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सर्वसाधारणपणे ६० टक्केच तरतूद खर्च केली असल्याचे दिसते, हा आर्थिक बेशिस्तीचा कळस असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. 

वडेट्टीवार म्हणाले, की सरकारने केलेली तरतूद खर्च करण्यात अनेक विभागांना अपयश आल्याचे वित्त विभागाच्या बीम्स (BEAMS) प्रणालीवरून निदर्शनास आलेले आहे. सहकार विभागासाठी ५३ हजार १९६ कोटी रुपयांची तरतूद केली असताना, खर्च फक्त २६ हजार ७४५ कोटी रुपये म्हणजे या विभागाने ५० टक्केही निधी खर्च केल्याचे दिसत नाही. ग्रामीण भागातील अर्थकारणासाठी या विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठीच २४ हजार कोटी रुपये दिल्याचे सहकारमंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले होते. गत पाच वर्षांतील खर्च पाहता एकूण २६ हजार कोटी खर्चापैकी शासनाने दावा केल्यानुसार २४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली असेल, तर सहकार विभागाचा प्रतिवर्ष खर्च ५०० कोटी रुपये इतकाच कसा काय असू शकतो? सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा निधी विनाखर्च पडून असल्याचे दिसते. या २० हजार कोटींतून अनेकविध योजनांचा लाभ सहकाराच्या माध्यमातून राज्यातील गोरगरीब, गरजू, शेतकरी बांधवांना लाभ होऊ शकला असता. खर्चाची ही आकडेवारी पाहता खरोखरच कर्जमाफी झाली आहे का, अशी शंकादेखील निर्माण होत आहे. 

या सरकारने विकासात शहर व ग्रामीण असा भेदभावही केल्याचे दिसते. राज्यातील ४२ टक्के जनता शहरी भागात तर ५८ टक्के ग्रामीण भागात राहते. अर्थव्यवस्था ही कृषी क्षेत्राशी मोठ्या प्रमाणात निगडित असून, कृषी क्षेत्रातील चढ-उताराचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असतो. यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास झाल्यास त्याचा परिणाम म्हणून राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास हातभार लागत असतो, असे अर्थशास्त्राचे निष्कर्ष असताना राज्यातील ४२ टक्के जनतेसाठी गत पाच वर्षांत जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आलेला आहे, त्यातील ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी खर्च करण्यात आलेला दिसतो. परंतु कृषी क्षेत्रासाठी या कालावधीत केवळ ३०,६३८ हजार कोटी रुपयेच खर्च झाले असल्याचे दिसते. कृषी क्षेत्राकडे प्रचंड दुर्लक्ष केल्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या शाश्वत संधी निर्माण करण्यास सरकारला अपयश आले आहे. 

कृषी विभागासह अनेक महत्त्वाच्या विभागांना पूर्णवेळ मंत्री नसल्यामुळेही विकासनिधी खर्च करण्यात अपयश आल्याचे दिसते. या सरकारचा एकूण कारभार पाहता आदिवासी, शेतकरी, ग्रामीण भागाच्या विकासावर त्यांनी भर दिल्याचे दिसत नाही. शेतकरी, आदिवासी तर या सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरच नाही. पाच वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये प्रचंड मोठी वाढ झाली, शेतकरी समृद्ध झाला नाहीच उलट तो देशोधडीला लागला. कुपोषण, बालमृत्यूंमध्ये वाढ झालेली दिसते, असे विदारक चित्र असताना पाच वर्षे सरकार मात्र सुस्त आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे. 
 

पाच वर्षांतील काही प्रमुख विभागांची एकूण तरतूद व खर्च (रुपये कोटी)
विभाग एकूण तरतूद २०१४-१५ ते १८-१९ एकूण खर्च २०१४- १५ ते १८-१९
सहकार विभाग  ५३,१९६  २६,७४५
कृषी विभाग  ३७,८७४  ३०,६३८
उद्योग विभाग  ६६,९३४  ३२,८११
सार्वजनिक बांधकाम  ५६,८७५  ४१,८८६
आदिवासी विभाग  ४०५७१  २९,०९२
नगर विकास  ९६,३४७  ८१,९७१
महिला व बाल कल्याण  १७,५००  ८,०००
पर्यावरण विभाग  ३४२  १५५

 

इतर ताज्या घडामोडी
नाशिक जिल्ह्यात नुकसानीपोटी १८१ कोटींची...नाशिक : जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे...
नागपूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी कॉंग्रेस...नागपूर : मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे शेतकऱ्यांना...
नाशिक जिल्ह्यात टोमॅटोला गेले तडे ! ५०...नाशिक  : मॉन्सूनोत्तर पावसाच्या तडाख्यामुळे...
...'या' सिंचन योजनेची पाणीपट्टी होणार...सांगली : ताकारी उपसा सिंचन योजनेच्या पाणीपट्टीची...
किसान सभेकडून विमा कंपनीला २८...पुणे : पुण्यातील दि ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीकडून...
हैबतबाबांच्या पायरीपूजनाने आळंदीत...आळंदी, जि. पुणे  ः टाळ-मृदंगाचा निनाद आणि...
गूळ सौदे सुरू करण्यासाठी दोन्ही घटकांना...कोल्हापूर  : गेल्या दोन दिवसांपासून व्यापारी...
सांगली जिल्ह्यात ऊस दरासाठी ‘स्वाभिमानी...सांगली : जिल्ह्यात गळीत हंगाम सुरू होताच...
कोल्हापुरात कारखान्यांकडून ऊसतोड सुरू...कोल्हापूर  : गेल्या चार दिवसांपासून...
जळगावात भरताची वांगी १५०० ते २६०० रुपये...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी (...
बटाटा, टोमॅटोतील उशिरा येणाऱ्या करपा...बटाटा आणि टोमॅटो यांसारख्या पिकांमध्ये प्रचंड...
राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची...मुंबई ः राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची...
भारत 'या' देशाला देणार कापूस...नागपूर ः मुस्लिम बहूल असलेल्या अझरबैजान देशातील...
कांदा घेऊन जाणाऱ्या ट्रक ड्रायव्हरची...नाशिक : परराज्यांत होणाऱ्या कांद्याच्या...
हमीभाव खरेदी केंद्रावर आली वजनकाटे...अकोला ः शासनाने या हंगामात सुरु केलेल्या आधारभूत...
मराठवाड्यात रब्बी पेरणीला मिळेना गती लातूर : मराठवाड्यातील रब्बी पेरणीची गती...
परभणी जिल्ह्यात कापूस वेचणीसाठी...परभणी : जिल्ह्यात यंदाच्या हंगामात सद्य:स्थितीत...
अरुणा प्रकल्पग्रस्तांनी मांडले...सिंधुदुर्ग : आयुक्त कार्यालयावर ‘दे धडक बेधडक’...
पाण्याच्या निचऱ्यासाठी गादीवाफ्यावर धान...भंडारा ः‘पावसाच्या पाण्याचा योग्य निचरा...
अस्मानीमुळे नुकसान सोसवेना, चालविली...नाशिक : अगदी प्रतिकूल परिस्थितीत भांडवल जमा करून...