Agriculture news in Marathi Dutch to farming companies as seed suppliers for rabbis | Page 3 ||| Agrowon

रब्बीसाठी बियाणे पुरवठादार म्हणून शेतकरी कंपन्यांना डच्चू

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 14 ऑक्टोबर 2021

येत्या रब्बी हंगामात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत हरभरा पिकाच्या प्रमाणित बियाणे वितरणातून शेतकरी कंपन्या, शेतकरी गटांना सरळ डच्चू देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

अकोला ः येत्या रब्बी हंगामात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत हरभरा पिकाच्या प्रमाणित बियाणे वितरणातून शेतकरी कंपन्या, शेतकरी गटांना सरळ डच्चू देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यामुळे बियाणे उत्पादन कार्यक्रम राबविणाऱ्या राज्यातील असंख्य शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी गटांना हा मोठा धक्का मानल्या जात आहे. 

राज्यात शासनाने शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी गट स्थापन करण्यासाठी सातत्याने प्रोत्साहन दिले. स्थापन झालेल्या शेतकरी कंपन्यांनी खरीप, रब्बी हंगामात बीजोत्पादनासारखे कार्यक्रम राबवून स्वतःच्या पायांवर उभे राहण्याची धडपड सुरू केली. प्रत्येक हंगामात कंपन्यांनी दर्जेदार बीजोत्पादन घेत आपल्या सभासद शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक मिळवूनही दिले. मात्र शासनाच्या वारंवार बदलणाऱ्या धोरणांचा फटका आता बसू लागला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान संचालक विकास पाटील यांनी मंगळवारी (ता. १२) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या नावे काढलेल्या पत्रात कोणत्याही परिस्थितीत शासकीय बियाणे पुरवठादार संस्थांकडे प्रमाणित बियाणे शिल्लक असताना इतर बियाणे पुरवठादार संस्थांकडे बियाणे मागणी नोंदविण्यात येऊ नये, अशी मागणी नोंदविल्यास अनुदान अदायगीबाबत सर्वस्वी जबाबदारी आपल्या कार्यालयाची राहील, असे स्पष्ट म्हटले आहे. 

सन २०२१-२२ च्या रब्बी हंगामात शासकीय बियाणे पुरवठादार संस्थांकडे हरभऱ्याचे प्रमाणात बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. आपल्या जिल्ह्यास दिलेल्या लक्षाकांच्या मर्यादेत प्रमाणित बियाणे वितरण कार्यक्रमासाठी मागणी प्रथम शासकीय बियाणे पुरवठा संस्थांकडे नोंदवावी. शेतकऱ्यांना वेळेत बियाणे उपलब्ध होईल, याची दक्षता घ्यावी असेही म्हटले आहे. 

हे आदेश बीजोत्पादन कार्यक्रम राबविणारे शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी गटांसाठी मारक असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शासन स्तरावर अशा प्रकारचा निर्णय घेतला जाण्याची कुणकूण शेतकरी कंपन्यांना आधीच लागली होती. या अनुषंगाने काहींनी मुंबईत अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून शेतकरी कंपन्या, गटांवर अन्याय होईल, असे धोरण अमलात येऊ नये अशी विनंतीही केली. मात्र त्याला या प्रतिसाद दिल्या गेला नाही. गेल्या सरकारच्या काळातही असे घडले होते. त्या वेळी सातत्याने पाठपुरावा करून हे धोरण बदलण्यास लावले होते. आता पुन्हा मागीलच धोरण पुढे आले आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे शासनाने फेरविचार करण्याची मागणी केली जात आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
उन्हाळी कांद्याच्या घसरलेल्या दरामुळे...नाशिक : साठवलेल्या उन्हाळी कांद्याचा हंगाम अंतिम...
जळगाव जिल्ह्यात २५ हजार कृषिपंपांची वीज...जळगाव ः  जिल्ह्यात वीजबिले भरल्याशिवाय...
सोयाबीन वायद्यांत सुधारणापुणे ः बाजारात सोयाबीनचे दर पडल्यानंतर केंद्रीय...
‘फॅसिझमविरोधात लढण्यास  सक्षम पर्याय...मुंबई : देशात सुरू असलेल्या फॅसिझमविरोधात लढण्यास...
आझाद मैदानावर बुधवारपासून  गट सचिवांचे...सांगली ः राज्यातील गट सचिवांचे सेवा व वेतनाचे...
विमा कंपनीच्या कार्यालयात  मुक्काम...जालना : मोसंबीचा विमा संरक्षण कालावधी १५ सप्टेंबर...
पीडीसीसी’च्या निवडणुकीसाठी २९ अर्ज दाखल पुणे : राज्यात अग्रेसर असलेल्या पुणे जिल्हा...
फळबाग, जिरॅनियम प्रक्रियेतून शाश्‍वत...नागठाणे (जि. सातारा) येथील सुनील हणमंत साळुंखे...
अभ्यासपूर्ण शेतीतून मिळवले हंगामी...मालेगाव (जि. वाशीम) येथील सय्यद शारीक सय्यद गफूर...
बदलत्या वातावरणात द्राक्ष बागेचे...पावसामुळे बागेतील आर्द्रतेचे प्रमाण वाढलेले आहे....
२४० एकरांसाठी सामुहिक स्वयंचलित ठिबक...ऊस व द्राक्षे या पिकांसाठी प्रसिद्ध अहिरवाडी (जि...
‘तहसील’चा वीजपुरवठा खंडित;  थकबाकी न...नंदुरबार ः वेळोवेळी तगादा लावून व अखेर थकबाकी...
हळदीचे दर स्थिर सांगली ः सध्या देशभरात देशात हळदीची ३७ लाख पोती...
ऊस पाचट वजावटीपोटी  २२५ कोटींवर डल्ला पुणे ः यंत्राने होणाऱ्या ऊसतोडीत पाचटाच्या...
उत्तर कोकण, उत्तर महाराष्ट्रात जोरदार...पुणे : अरबी समुद्रात तयार होत असलेल्या कमी दाब...
देशातील ७२ गावे होणार ‘व्हिलेज ऑफ एक्‍...नागपूर ः केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि इस्राईल...
राज्य, परराज्यातील मजुरांचा  कडवंची...जालना : जिल्ह्यातील द्राक्षाचे आगार म्हणून...
निसर्गाच्या साक्षीने रंगली गोष्ट एका...अकोला ः सातपुड्याच्या डोंगरदऱ्यांमध्ये वसलेल्या...
शिरूरमध्ये दोन हजार रोहित्रे बंद पुणे : वीजबिल थकल्याने महावितरण शिरूर उपविभागातील...
जालन्यात विम्यासाठी ‘स्वाभिमानी’चे...जालना : मोसंबीचा विमा संरक्षण कालावधी १५ सप्टेंबर...