‘ई-नाम’ प्रकल्प निधीअभावी रखडला

पुणे : शेतमाल विक्रीव्यवस्था पारदर्शी करण्याबरोबरच देश हे एकच मार्केट व्हावे, या उद्देशाने सुरू केलेल्या आॅनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई -नाम) योजनेतील राज्यपुरस्कृत १४५ बाजार समित्यांना अद्याप निधी मिळालेला नसल्याने ही योजना रखडली आहे. केंद्र शासनाच्या दोन टप्प्यांत ६० बाजार समित्यांना प्रत्येकी ३० लाखांचा निधी वितरित झाला असला, तरी या योजनेने अद्याप गती घेतली नसल्याने योजना ठप्प झाली आहे.  शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजार समित्यांमधून देशात कुठेही आॅनलाइन विक्री करता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने ई-नाम योजना दोन वर्षांपूर्वी सुरू केली. या योजनेमध्ये दोन टप्प्यांमध्ये राज्यातील ६० बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात आला, तर या बाजार समित्यांना प्रत्येकी ३० लाखांचा निधी वितरित करण्यात आला. केंद्राच्या याच धर्तीवर राज्य शासनाने १४५ बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर प्रत्येक बाजार समितीला राज्याच्या वतीने ३० लाखांचा निधी देण्यात येणार होता. मात्र अद्याप १४५ पैकी एकाही बाजार समितीला निधी वितरित झालेला नसल्याने ही योजना रखडली आहे. दरम्यान, जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाह्याने राबविण्यात येणाऱ्या राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पातून (स्मार्ट)  ई-नामसाठी निधी मिळावा, अशी मागणी कृषी पणन मंडळाने राज्य सरकारकडे केल्याची माहिती मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी दिली.