कृषी विकास दराची मोठी बुडी

मुंबई  ः देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा दावा सरकार करीत असले; तरी कृषी, उद्योग आणि रोजगाराच्या बाबतीत राज्य पिछाडीवर गेल्याचे धक्कादायक वास्तव राज्य विधिमंडळात सोमवारी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आले आहे. २०१६-१७ मध्ये २३.७ टक्के असलेला कृषी व संलग्न क्षेत्रांचा विकासदर १८-१९ मध्ये तब्बल ०.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. त्याचबरोबर फक्त कृषी (पिके) क्षेत्रातील विकासदराने तर उणे ८ टक्क्यांपर्यंत खाली बुडी मारली आहे. त्यामुळे राज्याच्या कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ झाल्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला दावा फोल ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

दोन वर्षांपूर्वी राज्याचे स्थूल उत्पन्न घटले होते, गेल्या वर्षी त्यात किंचित वाढ झाली मात्र यंदा ही वाढ जैसे थे असल्याचे दिसून येते. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या राज्याच्या अर्थिक पाहणीचा अहवालात राज्याचे विदारक चित्र पुढे आले.

नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ झाल्याचा दावा केला होता. मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, गेल्यावर्षी राज्यात सरासरी ७३ टक्के पाऊस झाला, मराठवाड्यात तर काही ठिकाणी ३८-४० टक्के तर काही ठिकाणी ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत पाऊस झाला. तरीही राज्याचे उत्पादन वाढले. कापसाच्या उत्पादनात १७ टक्के वाढ झाली आणि सोयाबीनच्या उत्पादकतेत सुद्धा वाढ झाली. खरिपाचे उत्पादन ११५ लाख टनांवर पोहोचले. गेल्या साडेचार वर्षात राज्य शासनाने राज्यभर जलसंधारणाची मोठी मोहीम राबवली.  राज्यात जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळी, प्रवाही सिंचनाची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली, परिणामी कमी पावसावरही राज्याच्या शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढवणे शक्‍य झाले. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली, मागील पाच वर्षाच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षात चारपटीने गुंतवणूक वाढवली. त्यामुळे पावसावरील अवलंबित्व कमी होऊन मोठ्या दुष्काळातही राज्याची उत्पादकता वाढली, असा दावाही त्यांनी केला होता. मात्र हा दावा आर्थिक पाहणी अहवालाने फोल ठरवला आहे.

२०१८ मध्ये खरीप हंगामात १५१ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये आणि कडधान्ये यांच्या उत्पादनात अऩुक्रमे ६ टक्के व ३५ टक्के इतकी मोठी घट झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत फळपिकांमध्येही सुमारे २५ लाख टन उत्पादन घट अपेक्षित आहे. तर रब्बी हंगामात लागवडीखालील क्षेत्र तब्बल ५० टक्क्यांनी घटल्याने परिणामी उत्पादनात मोठी तूट जाणवणार आहे. आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत रब्बीत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया उत्पादनात अनुक्रमे ५६ टक्के, ४० टक्के आणि ५८ टक्के इतकी मोठी घट अपेक्षित आहे. मात्र, तेलबिया, कापूस आणि ऊसाच्या उत्पादनात अनुक्रमे १६ टक्के, १७ टक्के आणि १० टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

उन्हाळी पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्रात ४१ टक्क्यांची घट झाली असून उन्हाळी तृणधान्ये, कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनात १९ टक्के, ३४ टक्के आणि ६२ टक्के इतकी मोठी घट आहे. एकंदरीत १६-१७ मध्ये २५ टक्के असलेला कृषि विकास दर १७-१८ मध्ये फक्त ०.८ टक्के आणि १८-१९ मध्ये तर तब्बल उणे आठ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्रात १३.९ टक्के इतकी तर मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात ३.४ टक्के इतकी उत्पन्न वाढ अपेक्षित आहे. कृषि आणि संलग्न कार्य क्षेत्रांमध्ये गेल्यावर्षी फक्त ०.४ टक्के इतकी जुजबी वाढ अहवालात दिसून येते. कृषि आणि संलग्न कार्य क्षेत्रांमध्ये १६-१७ मध्ये २३.७ टक्के आणि १७-१८ मध्ये ३.१ टक्के वृद्धी होती.   राज्याचे स्थूल उत्पन्न ७.५ टक्के राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाचा वृद्धी दर लक्षात घेतला असता २०१२-१३ पासून तो वाढत असल्याचे दिसून येते. २०१६-१७ साली हा दर ९.२ टक्‍के होता. मात्र, त्यानंतर नोटाबंदी आणि जीएसटीसारख्या निर्णयामुळे हा वृद्धी दर सन २०१७-१८ साली ७.५ टक्क्‍यांवर घसरला. यंदाच्या आर्थिक वर्षअखेरपर्यंत त्यात कोणतीही वाढ झालेली नसून, स्थूल उत्पन्न ७.५ टक्‍केच राहिले आहे.   रोजगारनिर्मितीसह उद्योगात पिछेहाट राज्यात उद्योगधंदे वाढले असून, रोजगारातही राज्याने भरारी घेतल्याचा दावा राज्य सरकार सातत्याने करत होते. मात्र, हा दावाही फोल ठरल्याचे दिसून येते. राज्यात उद्योग क्षेत्राची टक्‍केवारी २०१७-१८ मध्ये ७.६ होती; त्यात यंदा घट झाली असून, ही टक्‍केवारी ६.९ इतकी आहे. फक्‍त सेवा क्षेत्राने सरकारला हात दिला असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दीड टक्‍का वाढ झाली आहे. देशाच्या तुलनेत राज्यात उद्योगधंदे वाढीचा वेगही कमालीचा घटल्याचे आर्थिक पाहणीत दिसून येते.   आज राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी आज (मंगळवारी) राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. चार महिन्यांवर विधानसभा निवडणूक येऊन ठेपली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा, त्यांना खूश करण्याचा फडणवीस सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचे समजते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही रविवारी तसे संकेत दिले आहेत. विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि विधान परिषदेत राज्यमंत्री दीपक केसरकर हे अर्थसंकल्प सादर करतील.