पोकळे समितीसह सहा अहवालांवर ‘इडी’ची नजर

पुणे: राज्याच्या कृषी खात्यात ठिबक अनुदानापोटी जमा होत असलेल्या निधीतील घोटाळे शोधून काढणारे सहा अहवाल दडपण्यात आले आहेत. ‘इडी’कडून आता हेच अहवाल पुन्हा उघडले जाण्याची शक्यता असून यात तत्कालीन फलोत्पादन संचालक प्रल्हाद पोकळे यांचा एक सदस्यीय समितीचा अहवाल ‘इडी’ला दिशादर्शक ठरण्याची शक्यता आहे.   ‘‘इडी’ची कारवाई ही पूर्णतः प्रशासकीय स्वरूपाची असावी, अशी आमची खात्री आहे. मात्र यात राजकीय हेतू असल्यास त्यात इडीचीच फसगत होईल. कारण, पोकळे समिती स्थापन करून गैरव्यवहाराबाबत गुन्हे दाखल होणार नाही यासाठी  पूरक स्थिती तयार करण्यात भाजपचाच एक मंत्री वारंवार हस्तक्षेप करीत होता. यामुळे तत्कालीन कृषी आयुक्तांना ठोस भूमिका घेता आली नाही. उलट पोकळे समिती नेमून कारवाई टाळण्यात आल्याचा निष्कर्ष ''इडी''च्या हाती येईल,’’ अशी धक्कादायक माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  कृषी खात्यात ठिबक घोटाळ्याशी संबंधित सहा अहवाल पडून आहेत. हे अहवाल कोणी दाबले आणि यातील निष्कर्ष नेमके काय आहेत हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ठिबक घोटाळ्याचा पहिला अहवाल दादासाहेब सप्रे समितीने तयार केला होता. ठिबकमधील अब्जावधी रुपयांचा घोटाळ्याचा शोध घेण्याऐवजी सप्रे समितीने केवळ २७ लाख रुपयांचा घोटाळा असल्याचा पहिला अहवाल दिला होता. यानंतर दुसरा अहवाल शिवराज ताटे समितीने दिला. हा अहवाल देखील अर्धवट होता. मात्र, घोटाळ्याची रक्कम ४१ लाख असल्याचे नमुद केले गेले होते.  ठिबक घोटाळ्यात शेतकऱ्यांच्या खोट्या याद्या दाखवून पैसे लाटले जात असल्याची तक्रार तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिवाकडे पुराव्यानिशी गेली होती. मात्र, सचिवाने दुर्लक्ष केले आणि सप्रे समिती, ताटे समितीकडे दुर्लक्ष करून सु.ल.जाधव समिती स्थापन केली. धक्कादायक बाब म्हणजे जाधव समितीचे नातेवाईकच या घोटाळ्यात अडकल्याने चौकशी अजून किचकट झाली. जाधव समितीने या घोटाळ्याच्या खोलात जाण्याचे टाळले. मात्र, हा घोटाळा पाच कोटी ५६ लाखांचा असल्याचा अहवाल दिला.  ठिबक घोटाळ्यातील सोनेरी टोळीने जाधव समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष भरकटविण्यासाठी बाणखेले समितीची स्थापना केली. या समितीने जाधव समितीने चुकीचा अहवाल दिल्याचे व घोटाळ्याची रक्कम आठ कोटी ६५ लाख रुपये असल्याचा अहवाल दिला. यामुळे सोनेरी टोळीची अडचण झाली होती. त्यावर तोडगा म्हणून पाचवी समिती नेमण्याची शक्कल कृषी खात्याने काढली. ही समिती विजयकुमार इंगळे समिती नावाने ओळखली जाते. या समितीने आणखी उपसमित्या नेमल्या आणि घोटाळ्याची रक्कम दहा कोटी ५७ लाख रुपये असल्याचा निष्कर्ष काढला. 

‘‘समित्यांवर समित्या नेमून राज्यस्तरीय घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करणे आणि सर्व लक्ष माळशिरसमधील ठिबक घोटाळ्यावरच केंद्रित करण्याची खेळी कृषी खात्याने खेळली. यात पुन्हा माळशिरसमधील कृषी कार्यालयाला संशयास्पद आग लावून दफ्तर देखील नष्ट करण्यात आले. मात्र, भ्रष्टाचाराची राज्यस्तरीय साखळी कृषी खात्याने तशीच ठेवली. हीच साखळी आता ''इडी''ला शोधायची आहे,’’ अशी माहिती फलोत्पादन विभागातील काही जबाबदार अधिकाऱ्यांनी दिली. 

धागेदोरे तत्कालीन कृषिमंत्र्यांपर्यंत  तत्कालीन फलोत्पादन संचालक प्रल्हाद पोकळे यांनी निवृत्त होण्यापूर्वी महत्त्वाचा अहवाल कृषी आयुक्तांना दिला होता. या अहवालामुळेच घोटाळेबहाद्दरांवर फौजदारी गुन्हे टळले, अशी माहिती 'इडी'कडे गेलेली आहे. मात्र, पोकळे यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. ‘‘मी केवळ कृषी आयुक्तांनी सांगितलेली जबाबदारी पार पाडली. अहवाल मी दिलेला नाही. मी फक्त ठिबक कंपन्यांचे म्हणणे गोळा करून आयुक्तांकडे दिले होते. बाकी प्रकरणाशी माझा संबंध नाही,’’ असा पवित्रा पोकळे यांनी घेतलेला आहे. पोकळे यांनी सहावा अहवाल दिला नसल्यास हा अहवाल कोणी दिला व त्यावर तत्कालीन कृषी आयुक्तांनी काय भूमिका घेतली, तत्कालीन कृषिमंत्री आणि कृषी सचिव यांची भूमिका यात काय होती, असे सर्व मुद्दे 'इडी'च्या चौकशीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे.

चौकशी समित्या व शोधलेल्या घोटाळ्याच्या रकमा (रुपयांत)

(क्रमशः)