भरघोस संकल्पांचे पीक

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत शनिवारी सादर केलेल्या २०२०-२१ साठीच्या अर्थसंकल्पाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होतो आहे. भाजप आणि मित्रपक्षांना तो उत्तम आणि विकासस्नेही वाटतो आहे. कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी त्यावर टीकेची राळ उठवली आहे. जनता मात्र बिचारी गोंधळून गेलेली आहे. अर्थात, विद्यमान वातावरणात असेच होणे अपेक्षित आहे. शिवाय, आपली राजकीय परंपराही तशीच आहे. या परंपरेतला उमदेपणा केव्हाच लयास गेला आहे. राजकीय मतभिन्नता आणि वर्गीय अभिनिवेश थोडासा बाजूला ठेवला, तरी विशेषतः शेतकरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पाने नेमके काय भरीव दिले आहे, याचा कंदील लावून शोध घ्यावा लागेल, अशीच एकंदर स्थिती. आपण तसे कलमे आणि सूत्रांच्या प्रेमात पडलेले लोक. वीस कलमी कार्यक्रम, पंचसूत्री, त्रिसूत्री कार्यक्रम म्हटले, की आता मोठे काहीतरी होणार आहे, अशी भाबडी आशा जनतेला लागून राहते. कॉंग्रेस या संकल्पनेचा जनक असला, तरी त्याचा खरा लाभ भाजपनेच उठवलेला आहे. सीतारामन यांनी हाच धागा पकडून अर्थसंकल्पात शेतीसाठी १६ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. त्याला शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे शर्करावगुंठण आहेच. या १६ कलमांत एकही उपक्रम नवा किंवा अभिनव म्हणता येईल असा नाही. क्रांतिकारी तर काहीच नाही. शेतीसाठी सौरपंप देण्यापासून ते घरोघरी नळाने पाणीपुरवठा करण्यापर्यंत आणि बाजार सुधरणांपासून ते रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यापर्यंत सारे काही ‘तेच ते’ आणि ‘तेच ते’ आहे. दरवर्षी अशा योजना जाहीर करायच्या आणि त्यांचे अंमलबजावणीच्या पातळीवर काय झाले, हे लोकांपर्यंत पोचवायचे उत्तरदायित्व निभवायचेच नाही, असा प्रघातच पडू पाहतो आहे. शेतीमधील पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, बाजार सुधारणा, पूरक आयात-निर्यात धोरणे, शेतकरीविरोधी कायद्यांचा काच हटवणे, हे शेती क्षेत्राच्या विकासातील कळीचे मुद्दे. अर्थात, या सगळ्याच मुद्द्यांना अर्थसंकल्पात स्पर्श होणे अपेक्षित नाही. पण, किमान त्या दिशेने दिशादर्शन करणारासुद्धा तो ठरत नाही. शेतीमालासाठी गोदामांची, शीतगृहांची तालुकापातळीवर उभारणी, ही त्यातल्या त्यात दखलपात्र बाब. शेतीमालाची नासाडी टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्याकडून घाईगडबडीत होणारी विक्री टाळण्यासाठी अशा सुविधेची निकड आहेच. चीनसह प्रगत देशांनी अशा सुविधा उभारणीत मोठी मजल मारली आहे. हा उपक्रम खासगी भागीदारीतून राबविला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे. आता शेतीसारख्या बेभरवशाच्या क्षेत्रात कोणत्या कंपन्या गुंतवणुकीसाठी पुढे येणार, हे त्यातून त्यांना किती आणि कसा परतावा मिळणार, यावरच ठरेल. शिवाय, याची अंमलबजाणी कशा प्रकारे आणि किती गतीने, कार्यक्षमतेने होणार, हे प्रश्‍न उरतातच. सेंद्रिय किंवा रासायनिक अवशेषमुक्त शेतीचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. पण, त्यासाठी ‘झिरो बजेट’ शेतीची ‘जादूची कांडी’ फिरवणे बाळबोधपणाचे ठरावे. कृषी विद्यापीठांसह विविध तज्ज्ञांनी अशी काही शेती करता येणार नाही, असा निर्वाळा दिलेला असतानाही अर्थमंत्र्यांनी याही वर्षी या तंत्राची तळी उचलून धरली, हे विशेष. शेतीमालाचे मूल्यवर्धन हा कळीचा मुद्दा. त्याचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव असल्याने शेतीमालाला चांगला दर मिळण्यात मोठी अडचण येते. दुग्धोत्पादनातही हेच चित्र आहे. त्यामुळे दुधावरील प्रक्रिया सन २०२५ पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा महत्त्वाची ठरावी. अर्थात, त्याचे यशही प्रभावी अंमलबजावणीवरच अवलंबून असेल.

अर्थसंकल्पात काही विषय अनुल्लेखित राहिले. शेतीमाल निर्यातीतील अडथळे कसे दूर होणार? त्यासाठी सरकारकडून आर्थिक स्तरावर काही वाढीव सवलती दिल्या जाणार काय? निर्बंधांचे काच दूर होणार काय? हवामानबदलाचा सर्वांत मोठा फटका शेतीला बसतो आहे, त्यासाठी सरकार काही भरीव करू इच्छिते आहे काय? हे त्यांपैकी काही महत्त्वाचे विषय. शिवाय, आत्महत्यांचे आगार ठरलेल्या कोरडवाहू शेतीच्या विकासाचे काय, हा मुद्दाही अस्पर्शित उरावा, हे महाराष्ट्रासारख्या ८२ टक्के पर्जन्याधारित क्षेत्र असलेल्या राज्याच्या दृष्टीने घातकच. शेतीच्याच भाषेत बोलायचे झाले तर ‘पीक कमी आणि शाखीय वाढच जास्त’ अशी काहीशी गत अर्थसंकल्पाची झाली आहे.