agriculture news in marathi, Editorial on State Budget 2018-19 | Agrowon

फाटलेल्या आभाळाला घोषणांचे ठिगळ
आदिनाथ चव्हाण
शनिवार, 10 मार्च 2018

सरकारच्या आगामी वर्षातील एकूण खर्चाच्या केवळ ६.४३ टक्केच तरतूद कृषिसंलग्न व्यवसायांसाठी करण्यात आलेली आहे, एवढी एकच बाब सरकार शेतीला प्रत्यक्षात किती महत्त्व देते हे समजण्यासाठी पुरेशी आहे.

सरकारच्या आगामी वर्षातील एकूण खर्चाच्या केवळ ६.४३ टक्केच तरतूद कृषिसंलग्न व्यवसायांसाठी करण्यात आलेली आहे, एवढी एकच बाब सरकार शेतीला प्रत्यक्षात किती महत्त्व देते हे समजण्यासाठी पुरेशी आहे.

मराठी आणि हिंदी शेरो-शायरीची फर्मास पखरण करीत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी फडणवीस सरकारचा चौथा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला. केंद्र सरकारप्रमाणेच शेती आणि ग्रामीण भागासाठी आपण खूप काही देत आहोत, असा आभास निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले असले, तरी वास्तव थोडे वेगळेच आहे. जुन्याच योजना किंवा नाव बदललेल्या काही नव्या योजना आणि त्यासाठी केलेली अल्प-स्वल्प तरतूद पाहता शेतीच्या फाटलेल्या आभाळाला ठिगळ लावण्याचाच हा प्रकार मानावा लागेल. वारेमाप योजना आणि त्यासाठी पाच-दहा कोटींपासून ते शे-पाचशे कोटींपर्यंतची तरतूद हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य. एक कोटी ३६ लाखांवर शेतकरी संख्या असलेल्या आणि जवळपास अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या शेती व्यवसायाचे भले २३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून होईल, अशी अपेक्षा बाळगणेच भाबडेपणाचे ठरावे.

सरकारच्या आगामी वर्षातील एकूण खर्चाच्या केवळ ६.४३ टक्केच तरतूद कृषिसंलग्न व्यवसायांसाठी करण्यात आलेली आहे, एवढी एकच बाब सरकार शेतीला प्रत्यक्षात किती महत्त्व देते हे समजण्यासाठी पुरेशी आहे. जलयुक्त शिवार या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत अनेक त्रुटी असल्या तरी त्यातून कोरडवाहू क्षेत्रात पाण्याची झालेली उपलब्धता (त्याबाबत सरकारने सादर केलेली आकडेवारी गृहीत धरता) हे मोठेच यश मानावे लागेल. दोन वर्षांत ११ हजारांवर गावे जलस्वयंपूर्ण झाली आहेत. शेतीसाठी संरक्षित पाण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटला आहे. आगामी वर्षासाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद करून या योजनेला आणखी बळकटी आणण्याचे सरकारचे पाऊल अभिनंदनीय आहे. योजना तेथे भ्रष्टाचार या नियमाला ‘जलयुक्त शिवार’ही अपवाद नाही. या योजनेत अधिक निर्भेळ यश मिळवायचे असेल तर भ्रष्टाचाराला आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना आवर घालण्याचे काम सरकारला अधिक कठोरपणे करावे लागणार आहे.

दुग्ध व्यवसाय हा ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा कणा मानला जातो. त्यासाठी काहीच ठोस तरतूद अर्थसंकल्पात नसल्याने या क्षेत्रात निराशेचे वातावरण आहे. राज्यात एक ते तीन जनावरांची संख्या असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ८० टक्के आहे. दुधाच्या ताज्या पैशावरच या शेतकऱ्यांचे संसार चालतात. जिथे दूध व्यवसाय उत्तम पद्धतीने चालतो, तेथे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी आहे, हेही सर्वविदित आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे दूध उत्पादक सध्या पेचात सापडला आहे. त्याला मदतीची गरज असतानाही केलेले दुर्लक्ष अनाकलनीय आहे. शिवाय सरकारी धोरणाशी निगडित असे डेअरी व्यवसायाचे म्हणून काही प्रश्न आहेत. त्‍याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मराठा समाजासह विविध समाजांत असलेल्या असंतोषाची दखल सरकारला घ्यावी लागलेली आहे. त्यामुळेच कौशल्य विकासापासून ते अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या तरतुदींत भरीव वाढ करण्यापर्यंत विविध पावले अर्थसंकल्पात टाकलेली दिसताहेत. असे असले तरी त्यामुळे शेतीचे आणि ग्रामीण भागाचे वर्षभरात भले होऊन जाईल, असे म्हणण्यासारखी काही स्थिती नाही.

इतर संपादकीय
‘पंचनामा’ पूरग्रस्त पशुधनाचाको ल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांतील पूर जसजसा...
शेतात पिकवा ‘हिरवे सोने’केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना...
कृषी परिवर्तनाची नांदीनरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या...
अण्वस्त्रांविषयी वाचाळता कशासाठी? अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या (नो फर्स्ट...
आर्थिक मंदीपेक्षा राष्ट्रवादाचा गोडवा! अर्थमंत्र्यांना नुकतेच उद्योगपतींचे एक शिष्टमंडळ...
अतिक्रमण अन् असमन्वयाचा ‘पूर’जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात सुरू झालेला...
नीट समजून घेऊया ‘पाण्याचे गणित’आजमितीला अवर्षण, पाणीटंचाई या देशासमोरील अव्वल...
विकासाबरोबर विषमताही वाढतेयभारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभाची जगभर चर्चा होतेय....
इशारे ठीक; आता हवी कृतीशेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा मिळायला हव्यात,...