agriculture news in marathi, Editorial on State Budget 2018-19 | Agrowon

फाटलेल्या आभाळाला घोषणांचे ठिगळ
आदिनाथ चव्हाण
शनिवार, 10 मार्च 2018

सरकारच्या आगामी वर्षातील एकूण खर्चाच्या केवळ ६.४३ टक्केच तरतूद कृषिसंलग्न व्यवसायांसाठी करण्यात आलेली आहे, एवढी एकच बाब सरकार शेतीला प्रत्यक्षात किती महत्त्व देते हे समजण्यासाठी पुरेशी आहे.

सरकारच्या आगामी वर्षातील एकूण खर्चाच्या केवळ ६.४३ टक्केच तरतूद कृषिसंलग्न व्यवसायांसाठी करण्यात आलेली आहे, एवढी एकच बाब सरकार शेतीला प्रत्यक्षात किती महत्त्व देते हे समजण्यासाठी पुरेशी आहे.

मराठी आणि हिंदी शेरो-शायरीची फर्मास पखरण करीत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी फडणवीस सरकारचा चौथा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला. केंद्र सरकारप्रमाणेच शेती आणि ग्रामीण भागासाठी आपण खूप काही देत आहोत, असा आभास निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले असले, तरी वास्तव थोडे वेगळेच आहे. जुन्याच योजना किंवा नाव बदललेल्या काही नव्या योजना आणि त्यासाठी केलेली अल्प-स्वल्प तरतूद पाहता शेतीच्या फाटलेल्या आभाळाला ठिगळ लावण्याचाच हा प्रकार मानावा लागेल. वारेमाप योजना आणि त्यासाठी पाच-दहा कोटींपासून ते शे-पाचशे कोटींपर्यंतची तरतूद हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य. एक कोटी ३६ लाखांवर शेतकरी संख्या असलेल्या आणि जवळपास अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या शेती व्यवसायाचे भले २३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून होईल, अशी अपेक्षा बाळगणेच भाबडेपणाचे ठरावे.

सरकारच्या आगामी वर्षातील एकूण खर्चाच्या केवळ ६.४३ टक्केच तरतूद कृषिसंलग्न व्यवसायांसाठी करण्यात आलेली आहे, एवढी एकच बाब सरकार शेतीला प्रत्यक्षात किती महत्त्व देते हे समजण्यासाठी पुरेशी आहे. जलयुक्त शिवार या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत अनेक त्रुटी असल्या तरी त्यातून कोरडवाहू क्षेत्रात पाण्याची झालेली उपलब्धता (त्याबाबत सरकारने सादर केलेली आकडेवारी गृहीत धरता) हे मोठेच यश मानावे लागेल. दोन वर्षांत ११ हजारांवर गावे जलस्वयंपूर्ण झाली आहेत. शेतीसाठी संरक्षित पाण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटला आहे. आगामी वर्षासाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद करून या योजनेला आणखी बळकटी आणण्याचे सरकारचे पाऊल अभिनंदनीय आहे. योजना तेथे भ्रष्टाचार या नियमाला ‘जलयुक्त शिवार’ही अपवाद नाही. या योजनेत अधिक निर्भेळ यश मिळवायचे असेल तर भ्रष्टाचाराला आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना आवर घालण्याचे काम सरकारला अधिक कठोरपणे करावे लागणार आहे.

दुग्ध व्यवसाय हा ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा कणा मानला जातो. त्यासाठी काहीच ठोस तरतूद अर्थसंकल्पात नसल्याने या क्षेत्रात निराशेचे वातावरण आहे. राज्यात एक ते तीन जनावरांची संख्या असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ८० टक्के आहे. दुधाच्या ताज्या पैशावरच या शेतकऱ्यांचे संसार चालतात. जिथे दूध व्यवसाय उत्तम पद्धतीने चालतो, तेथे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी आहे, हेही सर्वविदित आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे दूध उत्पादक सध्या पेचात सापडला आहे. त्याला मदतीची गरज असतानाही केलेले दुर्लक्ष अनाकलनीय आहे. शिवाय सरकारी धोरणाशी निगडित असे डेअरी व्यवसायाचे म्हणून काही प्रश्न आहेत. त्‍याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मराठा समाजासह विविध समाजांत असलेल्या असंतोषाची दखल सरकारला घ्यावी लागलेली आहे. त्यामुळेच कौशल्य विकासापासून ते अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या तरतुदींत भरीव वाढ करण्यापर्यंत विविध पावले अर्थसंकल्पात टाकलेली दिसताहेत. असे असले तरी त्यामुळे शेतीचे आणि ग्रामीण भागाचे वर्षभरात भले होऊन जाईल, असे म्हणण्यासारखी काही स्थिती नाही.

इतर संपादकीय
शेतकऱ्यांच्या ‘महारोषा’चे काय?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील...
श्रमशक्तीच्या जागरातून घडवूया समृद्ध...कितीही प्रगती झाली तरी मानवी जीवन, निसर्ग आणि...
विविधतेतच एकताहिंदी भाषा दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित...
मज चंद्र हवास्थळ बंगळूर, सात सप्टेंबरची मध्यरात्र, वेळ १...
‘लष्करी अळी’बाबत सरकार उदासीनच!देशातील वीसपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आणि एक कोटी...
जल ‘अ’नीतीया वर्षी महापूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्यांचा...
मराठवाडा वॉटर ग्रिडचा संशयकल्लोळ! चिमणीचा खोपा ते राजवाडा, असे निवाऱ्याचे अनेक...
अन्नद्रव्यांचा वापर हवा संतुलितचशेतकऱ्यांनी माती आणि पाणी परिक्षणाबरोबरच...
कामाच्या दर्जात तडजोड न स्वीकारणारा...सर विश्वेश्वरय्या यांच्या कामाची मुहूर्तमेढ धुळे...
अंगावर काटा येणारच!देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल...
मराठवाड्यात उसाला पर्याय हवाचयावर्षी मराठवाड्यात पडलेला तुटपुंजा पाऊस, ६६ पैकी...
गटशेती योजना चांगली; पण...रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली...
‘स्मार्ट’ निर्णयरा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण...
कृष्णेचे भय संपणार कधी?कोल्हापूर, सांगली परिसरात १९८९ मध्ये मोठा पूर आला...
महापुराचा वाढता विळखानिसर्गापुढे माणूस हतलब होतो आणि पुराचे रौद्र रूप...
आधुनिक ‘सापळा’मा गील तीन-चार वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक...
भूजल नियंत्रण की पुनर्भरण? देशात भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होत असल्याने...
आक्रमक राजकारण; दिशाहीन धोरणजम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या...
पावसाच्या सरासरीमागचं वास्तवयंदाच्या पावसाळ्याचे तीन महिने आता होऊन गेले आहेत...
अनभिज्ञता की जाणीवपूर्वक दुर्लक्षव्यवहारात पारदर्शकता येऊन तो अधिक गतिमान आणि सुलभ...