डेअरी उद्योगासाठी आठ हजार कोटींची योजना

पुणे  : देशातील शेतकऱ्यांसाठी सर्वोत्तम जोडधंदा असलेल्या डेअरी उद्योगात केंद्र सरकार लवकरच आठ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. त्यातून देशातील सहकारी दूध संघांच्या प्रयोगशाळा तसेच दूध संकलन केंद्रांना अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ अर्थात एनडीडीबी यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. केंद्र शासनाने २०१२ मध्ये ‘एनडीडीबी’च्याच माध्यमातून राष्ट्रीय दुग्धविकास योजना आणली होती. या योजनेच्या पहिला टप्प्यात सव्वादोन हजार कोटी रुपये खर्च झाले. हा टप्पा याच वर्षी संपत आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामांमुळे दुग्धोत्पादन वाढले; मात्र गुणवत्तेचा मुद्दा कायम राहिला. त्यामुळे योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याकडे महाराष्ट्र, गुजरातसह देशातील सर्वच दूध संघांचे लक्ष लागून आहे. दुसऱ्या टप्प्यात सहकारी दूध संघांना मुखत्वे प्रयोगशाळा बळकटीकरणासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. पात्र संघांना प्रत्येकी किमान पाच कोटी रुपये निधी देण्याची तयारीदेखील केंद्र शासनाची आहे. भेसळयुक्त दुधाने सर्वच राज्यांमध्ये थैमान घातले आहे. त्यामुळे दूध संघांची गुण नियंत्रण यंत्रणा बळकट करण्याची आवश्यकता केंद्राला वाटते. यातूनच डेअरीच्या प्रयोगशाळांना इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रथमच अनुदान मिळणार आहे. दुधाची गुणवत्ता आणि संकलन या दोन्ही पातळ्यांवर काम करण्याची गरज केंद्र सरकारला वाटते आहे. त्यामुळे देशातील एक लाख दूध संकलन केंद्रांना प्रत्येकी सव्वा सहा लाख रुपये निधी देण्यासाठी आराखडा तयार केला जात आहे. ‘‘सरकारी पातळीवरील हालचाली बघता आमच्यासमोर आता योजनातर चांगल्या आणल्या जात आहेत; पण या प्रयोगशाळा आधुनिक झाल्यानंतर तेथे तांत्रिक मनुष्यबळ कोठून आणायचे, गुण नियंत्रणासाठी प्रतिचाचणी १ ते ३ रुपयांचा वाढीव खर्च कसा सहन करायचा, असे प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत,’’ अशी माहिती दूध उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जोडधंदा असा मुद्दा केंद्रीय पातळीवरील धोरणकर्त्यांच्या चर्चेत आल्यानंतर अनेक राज्यांसाठी दुग्ध व्यवसायालाच प्राधान्य द्यावे लागते. त्यामुळे दुग्ध व्यवसायात वाढ होण्याची क्षमता असलेल्या गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यातील तीन लाख गावांपैकी एक लाख गावांमध्ये सरकारी यंत्रणा अद्यापही पोचली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शेतकरी दरमहा मिळवतात २१ कोटी शेतीत सर्व पिके जोखमीची आहेत. मात्र, दुध व्यवसायातून दरमहा उत्पन्नाची हमी आहे. एनडीडीबी आणि मदर डेअरीच्या यंत्रणेकडून विदर्भ, मराठवाड्यातील दोन हजार गावांमध्ये दूध व्यवसायाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे या गावांतील शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत दरमहा २१ कोटी रुपये जमा होत आहेत. ही स्थिती आम्हाला अतिशय आशादायी वाटते. त्यामुळे केंद्र शासन स्तरावर दूध व्यवसायाचे महत्त्व सांगताना आम्हाला विदर्भ-मराठवाड्यातील या प्रयोगाचा उपयोग होतो, अशी माहिती एनडीडीबीच्या सूत्रांनी दिली.