संघटनांच्या ऊस परिषदांमध्ये निवडणूक ‘अजेंडा’ केंद्रस्थानी

कोल्हापूर : पश्‍चिम महाराष्ट्रात मोठा गाजावाजा करीत ऊस परिषदांचे सूप वाजले. प्रत्येक संघटनेने आपापल्या पद्धतीने हिशेब करीत वेगवेगळ्या दराची मागणी केली. मात्र, केंद्राने धोरणांत बदल केल्याशिवाय या मागण्या पूर्ण होणे अशक्‍य आहे. तसेच प्रत्येक शेतकरी संघटनेने विरोधी पक्ष, संघटनांच्या नेत्यावर बेछूट आरोप केले. हे आरोप ऊस प्रश्‍नांशिवाय होते. हे आरोप झाल्यानंतर ‘‘यांना येणाऱ्या निवडणुकीत हिसका दाखवू,’’ असा धमकीवजा इशाराही देण्यात आला. यामुळे प्रत्येक संघटनेने निवडणूक हाही एक अजेंडा ऊस परिषदांच्या निमित्ताने घेतला असल्याचे दिसून आले.  एफआरपीचा बदलेला बेस व त्यावरील हिशेबाच्या आधारे काही शेतकरी संघटनांनी ऊसदर मागणीचा प्रयत्न केला; परंतु या सर्व बाबी केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याने संघटनांचा दबाव केंद्रीय स्तरावर कितपत पडेल यावरच यंदाचे ऊसदराचे भवितव्य ठरणार आहे. दुसरीकडे ऊस परिषदांच्या निमित्ताने बहुतांशी संघटनांनी येणाऱ्या निवडणूकीचे बिगुलच वाजविले. या धामधुमीत केवळ उसाच्या प्रश्‍नासाठीच लढा तीव्र होईल हा ही दुसरा नवा प्रश्‍न या हंगामात सामोरा येत आहे. 

राज्य शासनाचे अपुरे प्रयत्न या परिषदांमध्ये स्वत:च्या हिशेबानुसार वेगवेगळ्या दराची मागणी केली. काही संघटनांच्या भूमिका रास्त वाटत असल्या तरी दर कमी जास्त करण्याचा मुद्दा हा केंद्रीय पातळीवरूनच होऊ शकतो. आजवरच्या आंदोलनात राज्य शासनाचे प्रतिनिधी मध्यस्ती करीत असले तरी थेट मदत करणे, अथवा क्रेंदाच्या पातळीवर जोरदार पाठपुरावा करून कारखानदारांना पाठबळ देण्याचा प्रयत्न करणे असे प्रयत्न क्वचित झाले आहेत. काही ऊस परिषदांमध्ये राज्य सरकारच्या धोरणावर टीका झाली; परंतु राज्य शासनाने कारखान्यांना नेमकी किती मदत दिली त्याचा काय उपयोग कारखान्यांना शेतकऱ्यांना झाला हे सांगण्यात सरकारचे मंत्रीही कमी पडले. जाहीर केलेल्या धोरणाची प्रत्यक्ष किती अंमलबजावणी झाली याकडे फारसे लक्ष गेलेच नाही.

गेल्या हंगामाचा कारखान्यांवर दबाव  यंदा उसाचे सरप्लस उत्पादन असल्याने उसाचे उत्पादन वाढेल आणि यामुळे साखर उत्पादन वाढून साखरेचे दर कोसळतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला; परंतु गेल्या सहा महिन्यांच्या परिस्थितीकडे पाहिल्यास अनेक ठिकाणी उसासाठी प्रतिकूल वातावरण असल्याची स्थिती आहे. पावसाचा अभाव, विविध रोग किडींचा प्रादुर्भाव यामुळे यंदा उत्पादन घटण्याची शक्‍यता आहे. कागदावर जादा क्षेत्र दिसत असले तरी प्रत्यक्षात उत्पादन किती होइल याचा अंदाज कारखान्यांना नाही. यातच केंद्राने जे निर्यातीबाबतच्या ज्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. याबाबत अनेक कारखाने उदासीन आहे. अनेक कारखान्यांनी साखर निर्यातीची अद्याप तयारीच केली नसल्याचे चित्र आहे. जागतिक बाजारात दर नसल्याने अपेक्षे इतकी निर्यात होऊ शकली नाही. यामुळे गेल्या हंगामाचा दबाव अजूनही साखर कारखान्यांच्या शिरावर आहे. यामुळेच यंदाची एफआरपी दोन ते तीन टप्प्यांत देण्याबाबतची आग्रही मागणी कारखान्यांची आहे. याला संघटनांचा विरोध आहे. 

असा आहे राज्यातील उसाचा अंदाज यंदा राज्यात १०४० लाख टन उसाचे गाळप अपेक्षित आहे. यातून ११५ लाख टन साखरेची निर्मिती होण्याचा अंदाज आहे. यंदा १९० साखर कारखाने उसाचे गाळप करतील अशी शक्‍यता आहे. पहिला प्रश्‍न हा संघटनेच्या भूमिकांचा आहे. यामुळे यंदाचा हंगाम सुरळीत सुरू होण्यासाठी कारखानदार पुन्हा सरकारकडेच मदतीसाठीचा पाठपुरावा करतील अशी शक्‍यता आहे. संघटनांच्या ऊसदराबाबतच्या भूमिका  पश्‍चिम महाराष्ट्रात कोल्हापुरात ऑक्‍टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात रघुनाथदादा पाटील यांनी ऊस परिषद घेऊन पहिली उचल साडेतीन हजार रुपयांची मागणी केली. त्यापाठोपाठ सदाभाऊ प्रणित रयत क्रांती संघटनेने मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एफआरपीपेक्षा २०० रुपये अधिक मिळावेत अशी मागणी केली, तर शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने गुजरात पॅटर्न राबविण्याची मागणी केली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उसाचा ठरविलेला दहा टक्के रिकव्हरीचा बेस साडेनऊ करून त्यात दोनशे रुपये वाढवावेत, अशी मागणी करीत आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. शिवसेनेने ३६०० रुपये पहिल्या हप्त्याची मागणी केली.