agriculture news in marathi, The by-election expenses will be fined to candidate's pocket | Agrowon

पोटनिवडणुकीचा खर्च आता उमेदवाराच्या खिशातून

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 सप्टेंबर 2018

मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभेला एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून उभे राहण्याच्या उमेदवाराच्या प्रयत्नांना आता चाप बसणार आहे. दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून येणारे आणि नंतर एका मतदारसंघाचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लादणाऱ्या उमेदवारांकडून त्या निवडणुकीचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची शिफारस विधी आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला केल्याची माहिती आयोगातील सूत्राने दिली. लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून निवृत्ती किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास त्यांना दंडातून सूट देण्याचे शिफारशीत म्हटले आहे.

मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभेला एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून उभे राहण्याच्या उमेदवाराच्या प्रयत्नांना आता चाप बसणार आहे. दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून येणारे आणि नंतर एका मतदारसंघाचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लादणाऱ्या उमेदवारांकडून त्या निवडणुकीचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची शिफारस विधी आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला केल्याची माहिती आयोगातील सूत्राने दिली. लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून निवृत्ती किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास त्यांना दंडातून सूट देण्याचे शिफारशीत म्हटले आहे.

घटनेतील तरतुदीनुसार लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत काही उमेदवार एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून निवडणूक लढवतात. दोन मतदारसंघांतून निवडून आल्यास एका मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधित्वाचा राजीनामा विजयी उमेदवार देतो. त्यामुळे तेथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. या वेळी आयोगाची सर्व यंत्रणा पुन्हा कामाला लागते आणि निवडणुकीसाठी दुसऱ्यांदा खर्च होतो. मतदारांनादेखील पुन्हा मतदान करावे लागते.  शिवाय पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यावर आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर परिणाम होतो. यात सुधारणा करण्याची शिफारस केंद्रीय विधी आयोगाने केली. 

केंद्रीय विधी आयोगाने आतापर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक बदलासंदर्भात तीन अहवाल सादर केले आहेत. यापैकी मार्च २०१५ च्या अहवालात पोटनिवडणुकीचा खर्च वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी २०१४ सालातील निवडणुकीचा आधार घेण्यात आला. लोकसभा पोटनिवडणुकीत एका मतदारसंघाचा खर्च १० कोटी रुपये आहे. तोच खर्च विधानसभेसाठी ५ कोटी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे केवळ कुठूनही निवडून यायच्या इर्षेतून कुणी पोटनिवडणूक लादत असेल, तर त्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याची विधी आयोगाची शिफारस आहे. हा खर्च जास्त आहे, मात्र त्यात सुधारणा व्हावी, यासाठी निवडणूक आयोगाने लोकसभा १०, तर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ५ लाखांचा खर्च वसूल करण्याची शिफारस केंद्राला केली आहे.

शिफारसीचे स्वरूप

  • विधी आयोगाच्या २५५ क्रमांकाच्या अहवालात चॅप्टर १५ मधील पान क्रमांक 
  • २०४ वर शिफारस
  • लोकसभेसाठी १०, तर विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ५ कोटींचा खर्च वसूल करावा
  • लोकप्रतिनिधीचे निधन, राजकारणातून संन्यास किंवा मुख्यमंत्रिपदासाठी राजीनामा दिल्यास सूट

इतर ताज्या घडामोडी
पुणे विभागात गव्हाचा १ लाख ६८ हजार...पुणे  ः पुणे विभागात गव्हाच्या पेरण्या...
खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या माध्यमातून...नागपूर  ः खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या...
अकोला कृषी विद्यापीठात विद्यार्थ्यांचे...अकोला  : ‘कृषी’चे पदव्युत्तर शिक्षण हे...
तीन जिल्ह्यांत तूर विक्रीसाठी २९...नांदेड  ः मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी,...
आळसंद येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना उद्‌...आळसंद, जि. सांगली : आळसंद (ता. खानापूर) येथे...
तीन जिल्ह्यांत सतरा लाख ४१ हजार क्विंटल...नांदेड  ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...
जावळी तालुक्यात वन्यप्राण्यांकडून... मेढा, जि. सातारा : जावळी तालुक्‍यात...
कातळावरील गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीचा...सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील कांदळगाव (ता. मालवण)...
सुरक्षित प्रवासासाठी प्रवाशांना सुविधा...नाशिक : प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा देऊन त्यांचा...
महाशिवरात्रीनिमित्त पुण्यात रताळी,...पुणे  ः गुलटेकडी येथील पुणे कृषी उत्पन्न...
बदलत्या हवामानात कृषी जैवविविधतेचे...संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कृषी जैवविविधता आणि अन्न...
हरितगृह वायू कोणते?मागील लेखामध्ये हरितगृह परिणाम म्हणजे काय, ते आपण...
जागतिक तापमानवाढीवर हरितगृह वायूंचा...सध्या सर्वत्र तापमानवाढीची चर्चा असली, तरी...
गिरणा परिसरात कांदा लागवडीकडे कलमेहुणबारे, जि. जळगाव  ः चाळीसगाव तालुक्‍यात...
घराघरांत पोचणार नळ कनेक्‍शन, बसणार मीटर...जळगाव  : जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील जनतेला...
जळगाव जिल्ह्यात कर्जमुक्ती योजनेतून...जळगाव : राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाने महात्मा...
शेतकऱ्यांना सन्मानपूर्वक कर्जमुक्तीचा...अकोला ः शेतकरी कर्जदार नसून तो भूमीचा राजा आहे....
केंद्राच्या पथकाकडून लासलगावला कांदा...नाशिक  : कांद्याचे घसरते बाजार भाव पाहता...
`रेशीम प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी...औरंगाबाद : राज्यातील रेशीम उद्योगाच्या एकूणच...
अमरावती येथे जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांना...अमरावती ः जिल्हा परिषदेत आठवड्यातील दोन दिवस...