निवडणूक संपली, आता तरी दुष्काळी उपाययोजना करा

सांगली ः लोकसभेची आचारसंहिता एक महिन्यापासून सुरू आहे. या दरम्यान जिल्ह्यातील दुष्काळी पट्ट्यात दाहकता वाढली. आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर शेतकऱ्यांनी छावणी, टॅंकरची मागणी केली, पण निवडणुकीचे कारण सांगत या मागणीकडे प्रशासानाने दुर्लक्ष केले. परिणामी, या मागण्या आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकल्या होत्या. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्या पूर्ण होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. छावणीसह पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.  

जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातील दाहकता वाढली आहे. जिल्ह्यात टॅंकरची संख्या १५० च्या घरात पोचली होती. जत, आटपाडी, खानापूर, तासगाव, कवठेमहांकाळ तालुक्यांतून टॅंकरची मागणी वाढली होती. निवडणूक जाहीर होण्याअगोदर देखील लोकप्रतिनिधींनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्यातच लोकसभा निवडणूक असल्याने आचारसंहिता लागू करण्यात आली. त्यामुळे सर्व अधिकारी निवडणुकीत व्यस्त होते. निवडणुकीच्या एका महिन्याच्या कालावधीत कोणत्याही नेत्याने दुष्काळाचा प्रश्न उचलला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होते आहे. 

दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात माफ करणे, वीजबिलात ३३ टक्के सवलत, शेती आणि शेतीपूरक कर्जवसुलीला स्थगिती, शेती कर वसुलीला स्थगिती, स्वस्त धान्य दुकानातून माफक दरात धान्यपुरवठा, रोहयो कामे सुरूच झाली नाहीत. गरजेच्या ठिकाणी टॅंकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि जनावरांच्या चाऱ्याची सोय यांसारख्या उपाययोजनाकडे दुर्लक्ष केले होते. 

बॅंका आणि विकास सोसायटी यांनी शेतीपूरक मध्यम मुदतीच्या कर्जाची वसुली नेटाने राबवली आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना नोटिसा देणे, वारंवार त्यांच्या घरी जाऊन त्रास देणे, स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणे आदी प्रकार सुरू आहेत. आता निवडणूक झाली आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागातील पाणीटंचाईसह जनावरांच्या चारा छावणीचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

आदेश नाही... लोकसभेसाठी मतदान झाले. आता आचारसंहिता शिथिल झाली की नाही, याबाबत चर्चा सुरू झाली. परंतु आचारसंहिता संपली आहे की शिथिल झाली आहे, याबाबत निवडणूक शाखेशी संपर्क केला असता संबंधित अधिकारी म्हणाले, आचारसंहिता शिथिल झाल्याचा आदेश अजून आला नाही. त्यामुळे दुष्काळी निवारणाची कामे पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

गेल्या दीड महिन्यापूर्वी गावात रोजगार हमीची कामांची मागणी केली होती. त्याचा पाठपुरावा सुरू होता, पण मध्येच लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली, त्यामुळे रोजगार हमीची कामे मिळाली नाहीत. आता त्याचा पाठपुरावा सुरू करणार आहोत. - विजय शितोळे,  चुडेखिंड, ता. कवठेमहांकाळ

रब्बी गावांसाठी अनुदान, पीकविमा मिळाला नाही. दुष्काळ म्हणून शासनाने मदत केली नाही. कोणत्याही प्रकारच्या सवलती लागू केल्या नाहीत. निवडणुका झाल्या आतातरी सवलती मिळणार का? - शामजी प्रकाश कुलकर्णी,  वळसंग, ता. जत.

दुष्काळी कामे अडकली लाल फितीत