ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू योजनांचे ८५ कोटींचे वीजबिल थकीत

सांगली  ः गेल्या दहा महिन्यांत ताकारी, म्हैसाळ आणि टेंभू उपसा सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू होत्या. या काळातील वीजबिलापोटी २५ कोटी, तर उर्वरित वीजबिलापोटी ६० कोटी असे मिळून ८५ कोटी रुपयांचे वीजबिल थकीत आहे. हे वीजबिल भरल्याशिवाय येत्या १५ सप्टेंबरनंतर या योजना सुरू होणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त पट्ट्यात पाणी मिळणे कठीण वाटते.

जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला वरदान ठरणाऱ्या ताकारी, म्हैसाळ आणि टेंभू या उपसा सिंचन योजना सप्टेंबर २०१८ ला सुरू झाल्या. या योजनांचे आवर्तन टप्प्याटप्प्याने दिले गेले. सुमारे या तिन्ही योजना दहा महिने सुरू ठेवून दुष्काळग्रस्त भागात पाणी दिले गेले. पाणीटंचाई असल्याने या योजनांचे वीजबिल हे टंचाई निधीतून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. या दरम्यानच्या काळात या तिन्ही योजनांचे वीजबिल सुमारे २५ कोटींच्या घरात पोहोचले. त्यातच टंचाई कालावधी वगळून ही योजना सुरूच राहिली. त्याचे बिल ६० कोटींपेक्षा अधिक झाले आहे. त्यामुळे वीजबिलाची थकबाकी ८५ कोटी झाली आहे. 

शासनाने पाणीपट्टी वसुलीसाठी ८१ः१९ नियम सुरू केला आहे. परंतु या नियमानुसार देखील पाणीपट्टी वसूल करण्यात पाटबंधारे विभागाला यश आले नाही. दरम्यान, एप्रिल २०१८ मध्ये देखील उपसा सिंचन योजना सुरू होत्या. त्याच कालावधीतील टंचाई काळातील वीजबिलाची मागणी शासनाकडे केली आहे. मात्र शासनाने अवघे अडीच कोटी रुपये महामंडळाकडे दिले आहे. ही रक्कम तोकडीच आहे. सप्टेंबर २०१८ मध्ये आवर्तन सुरू होते. याचे देखील वीजबिलटंचाईतून देण्यात येणार होते. सप्टेंबर महिन्यापासूनचे वीजबिल अद्यापही शासनाने दिलेले नाही. या योजना सुरू होण्यासाठी ८५ कोटींची गरज आहे. त्यातील शासनाकडे ५० कोटींची मागणी केली आहे. शासनाने जरी ५० कोटी दिले तरी ३५ कोटी रुपये वीजबिलापोटी कमी पडत आहेत. त्यामुळे उर्वरित ३५ कोटी रुपये जमा करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाकडून कोणते प्रयत्न केले जाणार याबाबत अद्यापही स्पष्टता नाही.    महामंडळाने केली ५० कोटींची मागणी सध्या दुष्काळग्रस्त पट्ट्यात पाणीटंचाई असल्याने योजना सुरू करण्याची मागणी शेतकरी करु लागले आहेत. परंतु वीजबिल थकल्याने योजना सुरू होणार नाहीत. त्यामुळे महामंडळाने शासनाकडे ५० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. परंतु अद्यापही ही मागणी मंजूर केली गेलेली नाही. शासनाने ५० कोटी रुपये दिले तरच ही योजना १५ सप्टेंबरपर्यंत सुरू होईल, अशी अंदाज पाटबंधारे विभागाच्या सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.