agriculture news in Marathi electricity bill recovery from FRP Maharashtra | Agrowon

कृषिपंपाच्या थकबाकीची आता ऊसबिलातून वसुली?

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 23 जानेवारी 2021

कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी आणि महापुरासारख्या समस्यांमुळे सातत्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना कृषिपंपाच्या वीजबिलाची थकबाकी भरणे अशक्य आहे.

सोलापूर :  कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी आणि महापुरासारख्या समस्यांमुळे सातत्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना कृषिपंपाच्या वीजबिलाची थकबाकी भरणे अशक्य आहे. पण या थकबाकी वसुलीसाठी महावितरणने शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलातून त्याची वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच त्यासाठी साखर कारखान्यांना वसूल रकमेच्या दहा टक्के कमिशन देण्याचे आमिष दाखविण्यात येत आहे.    
        
पश्चिम महाराष्ट्राचे अर्थकारण उसावर अवलंबून आहे. कारखान्याला ऊस गेल्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पैसा येत नाही, हे ध्यानात घेऊन महावितरणने आणलेल्या ‘कृषी धोरण-२०२०’ मध्ये सहकारी संस्था, साखर कारखाने यांच्या मार्फत वसुलीचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. पुणे जिल्ह्यातील माळेगाव साखर कारखान्याला पहिल्या टप्प्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांनी कारखान्याच्या संचालक मंडळाशी चर्चा केली.

आता टप्प्या-टप्प्याने अन्य जिल्ह्यातील कारखान्यांनाही गळ घालण्यात येणार आहे, ही बिले वसुलीसाठी कारखान्यांना थकबाकी वसुलीसाठी त्यांच्या संगणकावर महावितरणचे सॉफ्टवेअर व बिलिंग कोड दिला जाईल. त्यामुळे त्यांनी वसूल केलेली रक्कम समजणार आहे. तसेच वसूल केलेल्या रक्कमेतून कारखान्यांना प्रोत्साहन म्हणून दहा टक्के कमिशन वजा रक्कम मिळेल, असाही प्रयत्न महावितरणकडून केला जात आहे.  

वसुली शेतकऱ्यांच्या मुळावर  
वास्तविक या आधीच कारखान्यांकडून ऊसदर किती दिला जातो, याचा भरवसा नाही. अनेक कारखान्यांकडेच शेतकऱ्यांचीच बिले थकली आहेत. त्यातूनही हे कारखाने शेतकऱ्यांच्या कर्जाची आणि अन्य रकमांची वसुली ऊसबिलातूनच करतात. त्यात आता नव्याने वीजबिलाचीही भर पडल्यास हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणारा ठरण्याची शक्यता आहे.

अशी असेल योजना 
महावितरणने त्यासाठी खास ‘कृषी धोरण २०२०’ही योजना आखली आहे. त्यानुसार जे शेतकरी या योजनेत सहभागी होणार आहेत. त्यांच्या थकबाकीचे पुर्न:गठण करत त्यातील दंड, व्याज माफ करून निव्वळ थकबाकी निश्चित करण्यात आली आहे. पहिल्या वर्षी निव्वळ थकबाकीच्या फक्त ५० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ५० टक्के थकबाकी माफ होईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी योजनेच्या काळातील सर्व चालू बिले मात्र नियमित भरणे आवश्यक आहे, असा हा निर्णय आहे. 
 


इतर अॅग्रो विशेष
दावा अन् वास्तवशेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या दोन वर्षपूर्तीच्या...
थंडीचा प्रभाव घटण्यास प्रारंभ पुणे ः अरबी समुद्राच्या परिसरात चक्रीय स्थिती...
केंद्र सरकारकडून ‘पीजीआर’ला मान्यता पुणे : शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जैव उत्तेजकांना...
बत्तीसशे चौरस फुटांपर्यंतच्या ...मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३,२००...
स्वच्छता, पायाभूत सुविधांमध्ये...पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते यांसारख्या पायाभूत...
एकत्र या अन् ठरवा भावसातारा जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याला कोबीला...
अद्ययावत ‘मंडी’चे स्वप्न!दिल्लीच्या सीमारेषेवर पाच ठिकाणी गेले ९२ दिवस...
राज्यात ७ कोटी ९७ लाख क्विंटल साखरेचे...नगर ः राज्यात यंदाही उसाचे जोरदार गाळप सुरू आहे....
‘लम्पी स्कीन’मुळे दूध उत्पादनाला...नगर ः ‘लम्पी स्कीन’ आजाराचा प्रादुर्भाव झालेल्या...
राज्यात चार नवे कृषी संशोधन प्रकल्पपुणे : राज्यातील कृषी शिक्षण व संशोधनाला चालना...
वंचित शेतकऱ्यांसाठी राज्यांनी पुढाकार...पुणे : ‘‘आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशातील...
राज्यात थंडीत किंचित वाढपुणे ः कोकण व मध्य महाराष्ट्रात आकाश निरभ्र...
रत्नागिरी हापूस पोहोचला लंडनलारत्नागिरी ः लंडनस्थित भोसले एंटरप्रायझेस यूके आणि...
रब्बी ज्वारीचा हुरडा वाण विकसितपरभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील...
डोंगरगावात फळपीक केंद्रित प्रयोगशील...नगर जिल्ह्यात अकोले तालुक्यातील डोंगरगाव येथील...
आगाप नियोजनातून आंब्याला उच्चांकी दरकोकणातील काही आंबा बागायतदार आगाप (हंगामपूर्व)...
५० वर्षांच्या वृक्षाचे पर्यावरणीय मूल्य...साधारणतः आपण कुठल्याही वस्तूचे मूल्यमापन विविध...
कोकणात ढगाळ वातावरण पुणे ः अरबी समुद्राच्या आग्नेय भागात चक्रिय...
उन्हाळ कांद्याची बाजारात ‘एन्ट्री’ नाशिक : जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील आगाप उन्हाळ...
‘पीएम-किसान’मध्ये महाराष्ट्राचा डंका पुणे : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत (पीएम-...