सोलापूर :  कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी आणि महापुरासारख्या समस्यांमुळे सातत्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना कृषिपंपाच्या वीजबिलाची थकबाकी भरणे अशक्य आहे. पण या थकबाकी वसुलीसाठी महावितरणने शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलातून त्याची वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच त्यासाठी साखर कारखान्यांना वसूल रकमेच्या दहा टक्के कमिशन देण्याचे आमिष दाखविण्यात येत आहे.    
        
पश्चिम महाराष्ट्राचे अर्थकारण उसावर अवलंबून आहे. कारखान्याला ऊस गेल्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पैसा येत नाही, हे ध्यानात घेऊन महावितरणने आणलेल्या ‘कृषी धोरण-२०२०’ मध्ये सहकारी संस्था, साखर कारखाने यांच्या मार्फत वसुलीचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. पुणे जिल्ह्यातील माळेगाव साखर कारखान्याला पहिल्या टप्प्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांनी कारखान्याच्या संचालक मंडळाशी चर्चा केली.

आता टप्प्या-टप्प्याने अन्य जिल्ह्यातील कारखान्यांनाही गळ घालण्यात येणार आहे, ही बिले वसुलीसाठी कारखान्यांना थकबाकी वसुलीसाठी त्यांच्या संगणकावर महावितरणचे सॉफ्टवेअर व बिलिंग कोड दिला जाईल. त्यामुळे त्यांनी वसूल केलेली रक्कम समजणार आहे. तसेच वसूल केलेल्या रक्कमेतून कारखान्यांना प्रोत्साहन म्हणून दहा टक्के कमिशन वजा रक्कम मिळेल, असाही प्रयत्न महावितरणकडून केला जात आहे.  

वसुली शेतकऱ्यांच्या मुळावर  
वास्तविक या आधीच कारखान्यांकडून ऊसदर किती दिला जातो, याचा भरवसा नाही. अनेक कारखान्यांकडेच शेतकऱ्यांचीच बिले थकली आहेत. त्यातूनही हे कारखाने शेतकऱ्यांच्या कर्जाची आणि अन्य रकमांची वसुली ऊसबिलातूनच करतात. त्यात आता नव्याने वीजबिलाचीही भर पडल्यास हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणारा ठरण्याची शक्यता आहे.

अशी असेल योजना 
महावितरणने त्यासाठी खास ‘कृषी धोरण २०२०’ही योजना आखली आहे. त्यानुसार जे शेतकरी या योजनेत सहभागी होणार आहेत. त्यांच्या थकबाकीचे पुर्न:गठण करत त्यातील दंड, व्याज माफ करून निव्वळ थकबाकी निश्चित करण्यात आली आहे. पहिल्या वर्षी निव्वळ थकबाकीच्या फक्त ५० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ५० टक्के थकबाकी माफ होईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी योजनेच्या काळातील सर्व चालू बिले मात्र नियमित भरणे आवश्यक आहे, असा हा निर्णय आहे.