शेतकऱ्यांची वीज तोडणार नाही ः उपमुख्यमंत्री पवार

मुंबई ः हवे तर सरकारने चार-पाच हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे; पण शेतकऱ्यांची वीजदेयके माफ करावीत, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षेनेते प्रवीण दरेकर यांनी मंगळवारी (ता. २) केल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यापुढे वीजजोडणी तोडली जाणार नाही, अशी घोषणा सभागृहात केली. 

दरेकर यांनी या विषयाला विधान परिषदेत वाचा फोडली. जशी कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील शेतकरी, गरीब, सर्वसामान्य यांनाही वीजदेयकाचे पैसे कसे भरावेत, ही विवंचना आहे. त्यामुळे सरकारने पाहिजे तर चार-पाच हजार कोटी रुपये कर्ज काढावे; पण शेतकऱ्यांची वीजदेयके माफ करावीत, अशी मागणी दरेकर यांनी सरकारकडे केली. त्यानंतर पवार यांनी निर्णय जाहीर केला. 

विधान परिषदेत प्रश्‍नोत्तराचा तास संपल्यानंतर प्रवीण दरेकर यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेवर बोलताना सरकारला धारेवर धरले. आपण सोलापूर, नांदेडच्या दौऱ्यावर असताना सर्वांना भेटल्यावर सरकारचा तुघलकी कारभार समोर आला, असे त्यांनी सांगितले. काही नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना आलेली लाखो रुपयांची देयकेही दरेकरांनी सभागृहात दाखवली. विकासकांना सहा ते सात हजार कोटी रुपयांचा प्रीमियम माफ करणारे सरकार, दारू दुकानदारांची फी माफ करणारे सरकार महसूल मिळत नाही, हे कारण पुढे करून वीजदेयक माफी देत नाही. त्याऐवजी शेतकऱ्यांसाठी चार-पाच हजार कोटी लागणार असतील, तर सरकार हा धाडसी निर्णय का घेत नाही, असा जाबही त्यांनी सरकारला विचारला. 

ऊर्जामंत्र्यांनी ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देतो, कोरोनामध्ये वीजदेयके कमी करतो म्हणून सांगितले. ते तर केले नाहीच, पण अवाजवी देयके दिल्यानंतर कोणतीही नोटीस न देता वीज कापली जात आहे. सोलापूर, पंढरपूरच्या दौऱ्यात तर डीपी खाली उतरवून ठेवलेले दिसले. गावे अंधारात गेली. दोन लोक थकबाकीदार असतील, तर उरलेल्या लोकांचा काय गुन्हा? राज्याची क्षमता आहे. चार-पाच हजार कोटी रुपयांचे आणखी कर्ज घ्या आणि शेतकऱ्यांची वीजदेयके माफ करा. ते शक्‍य नसेल तर देयके तपासल्याशिवाय दुरुस्त करून दिल्याशिवाय वीजजोडणी कापू नये. किमान एक महिना तरी वीज कापू नये, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. 

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा विषय ऊर्जा खात्याचा आहे. त्यावर सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय होत नाही तोवर राज्यातील घरगुती वीज ग्राहक व शेतकऱ्यांची वीजजोडणी तोडली जाणार नाही, अशी ग्वाही सभागृहाला दिली.