agriculture news in marathi, EPA will no longer approve product labels claiming glyphosate is known to cause cancer | Agrowon

ग्लायफोसेट तणनाशक कर्करोगकारक नाही : अमेरिकेच्या पर्यावरणीय संरक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण
वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 ऑगस्ट 2019

वॉश्‍गिंटन : ग्लायफोसेट हे तणनाशक मानवास कर्करोग होण्यास कारणीभूत ठरू शकते हा दावा चुकीचा असून, तो ग्राहकांची दिशाभूल करणारा असल्याचे स्पष्टीकरण अमेरिकेच्या पर्यावरणीय संरक्षण विभागाने (ईपीए) दिले आहे. त्याचबरोबर अशा प्रकारचा सावधान करण्याचा इशारा ग्लायफोसेट उत्पादनाच्या लेबलवर नमूद केल्यास तो मंजूरही केला जाणार नसल्याचेही ‘ईपीए’ने अमेरिकेतील कंपन्यांना स्पष्ट केले आहे.

वॉश्‍गिंटन : ग्लायफोसेट हे तणनाशक मानवास कर्करोग होण्यास कारणीभूत ठरू शकते हा दावा चुकीचा असून, तो ग्राहकांची दिशाभूल करणारा असल्याचे स्पष्टीकरण अमेरिकेच्या पर्यावरणीय संरक्षण विभागाने (ईपीए) दिले आहे. त्याचबरोबर अशा प्रकारचा सावधान करण्याचा इशारा ग्लायफोसेट उत्पादनाच्या लेबलवर नमूद केल्यास तो मंजूरही केला जाणार नसल्याचेही ‘ईपीए’ने अमेरिकेतील कंपन्यांना स्पष्ट केले आहे.

सध्या ग्लायफोसेट हे तणनाशक जगभरात वादाच्या भोवऱ्यात आढळले आहे. विशेषतः अमेरिकेत हे तणनाशक अधिक वादग्रस्त आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. या तणनाशकाच्या वापराने मानवांत कर्करोग झाल्याचे अनेक खटले न्यायालयांमधून दाखल आहेत. त्यासाठी हे तणनाशक विकसित करणाऱ्या व त्याचे उत्पादन करणाऱ्या अमेरिकेतील मोन्सॅन्टो कंपनीला भक्कम नुकसानभरपाई देखील द्यावी लागली आहे. सध्या बायर या बहुराष्ट्रीय कंपनीने मोन्सॅन्टो कंपनीचे हक्क अधिग्रहित केले आहेत.

कॅलिफोर्निया राज्याने बनवला कायदा
अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यात पिण्याचे पाणी व उत्पादनांतील विषारी घटक यांच्या अनुषंगाने कायदा अस्तित्वात आहे. एखाद्या उत्पादनातील घटकामुळे मानवी आरोग्याला धोका पोचण्याची शक्यता असल्यास तसा इशारा उत्पादनावर देणे कायद्यान्वये बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार कर्करोग वा तत्सम धोका निर्माण करणाऱ्या रसायनांची यादी तेथील सरकारतर्फे प्रसिद्ध केली जाते. त्यासाठी ईपीए तसेच आयएआरसीसारख्या संस्थांची तांत्रिक मार्गदर्शन वा संदर्भही घेतले जातात. ग्राहकांमध्ये अशा रसायनांबाबत जागरूकता निर्माण करून त्यांना त्यासंबंधी सावधान करणे, हे त्यामागील उद्दिष्ट असते. २०१५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कर्करोग संशोधन (आयएआरसी) संस्थेने ग्लायफोसेट या तणनाशकाची वर्गवारी कर्करोगकारक रसायनांमध्ये केल्याचे प्रसिद्ध केले. त्यानंतर कॅलिफॉर्निया राज्याने आपल्या कायद्यान्वये उत्पादनांच्या लेबलवर तसा इशारा प्रसिद्ध करण्याच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली.

लेबलवर इशारा असल्यास मंजुरी नाही
दरम्यान कॅलिफोर्निया राज्याने लादलेले हे नियम चुकीचे असल्याचे ‘ईपीए’ संस्थेने स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेतील कीडनाशक उत्पादनांची नोंदणी, लेबल क्लेम्स, पर्यावरणीय सुरक्षा या अनुषंगाने नियंत्रण ठेवण्याचे काम ही संस्था करीत असते. ग्लायफोसेटमुळे कर्करोग होऊ शकतो, असा इशारा या उत्पादनाच्या लेबलवर असेल तर तो चुकीचा व ग्राहकांची दिशाभूल करणारा असल्याचे ‘ईपीए’ने म्हटले आहे. अमेरिकेतील कीटकनाशक, बुरशीनाशक व मूषकनाशक कायद्यांतर्गत (फिफ्रा) उत्पादनांना लेबल देण्याच्या अन्वये तो ग्राह्य मानता येणार नाही. अमेरिकेतील जी कंपनी आपल्या उत्पादनाच्या लेबलवर असा सावधान करणारा इशारा प्रसिद्ध करेल त्या उत्पादनाला मंजुरी देण्यात येणार नाही असेही ‘ईपीए’ने स्पष्ट केले आहे. संबंधित कंपन्यांसाठी ‘ईपीए’ तशा मार्गदर्शक सूचना प्रसारित करणार आहे. आपल्या उत्पादनाच्या लेबलवर प्रत्येक कंपनी जी माहिती प्रसिद्ध करीत असते ती ग्राहकासाठी अचूक असायला हवी, दिशाभूल करणारी नसावी असे ‘ईपीए’चे म्हणणे आहे.

ग्लायफोसेट कर्करोगकारक नसल्याचे स्पष्टीकरण
यंदाच्या एप्रिलमध्ये ‘ईपीए’ने ग्लायफोसेट तणनाशकाच्या पुनर्मूल्यांकनाची पुढील पायरी पार केली. त्यानुसार ग्लायफोसेट हे कर्करोगाला निमंत्रण देणारे तणनाशक नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिवाय उत्पादनाच्या लेबलवर दिलेल्या मार्गदर्शक माहितीनुसार त्याचा वापर केल्यास मानवी वा सार्वजनिक आरोग्याला कोणताही धोका नसल्याचा निष्कर्षही ‘ईपीए’ने काढला आहे. अमेरिकेतील अन्य राज्ये तसेच जगभरातील अन्य देशांचे या संबंधीचे निष्कर्षदेखील आपल्या निष्कर्षांशी मिळतेजुळते असल्याचे ‘ईपीए’ने स्पष्ट केले आहे. ‘ईपीए’ संस्था ज्या वेळी आपले निष्कर्ष प्रसिद्ध करते व त्याविषयी ठाम भूमिका घेते त्या वेळी अन्य कोणत्याही राज्याची भूमिका त्याला छेद देणारी विरोधी असण्याची गरज नाही. अशा परिस्थितीत कोणतेही राज्य आपल्या स्वतंत्र कायदे नियमांची अंमलबजावणी करू शकत नाही. कॅलिफॉर्निया राज्याची अशी भूमिका योग्य नसल्याची टीका टिप्पणीही ‘ईपीए’ने केली आहे.

न्यायालयाकडूनही आदेश
कॅलिफोर्निया राज्याने उत्पादनाच्या लेबलवर संबंधित इशारा प्रसिद्ध करण्याबाबत कंपन्यांना सक्तीचे नियम सुरू केले होते. मात्र या राज्यात ग्लायफोसेटच्या संदर्भाने खटले सुरू असल्याने तेथील न्यायालयाकडून खटले निकालात निघेपर्यंत असे इशारे बंधनकारक न करण्याबाबतही सांगण्यात आले होते. तसेच २०१८ फेब्रुवारी मध्ये राज्यातील पूर्व जिल्हा न्यायालयाने अशी सक्ती न करण्याचे कायदेशीर आदेशही राज्याला दिले आहेत. 

इतर अॅग्रो विशेष
सत्ता अन् जीवन संघर्षराज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून २२ दिवस...
नुकसानीचा बोजा केंद्रप्रमुख, जिनिंग...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) कापूस...
गडचिरोलीत रब्बी मक्‍यावर लष्करी अळीचा...गडचिरोली  ः धानकाढणीनंतर मका लागवड होणाऱ्या...
काटेकोर शेतीत द्राक्ष उत्पादक अग्रेसर:...पुणे : कष्ट व कौशल्याच्या बळावर कोणताही आकार आणि...
चीनमधील संत्रा खरेदीदारांचे शिष्टमंडळ...नागपूर ः चीनची बाजारपेठ मोठी असल्याने संत्रा...
रसायने, कीडनाशकांचा विवेकपूर्ण वापर...नवी दिल्ली: रसायने आणि कीडनाशकांचा अतिरेकी...
पीकविमा सुधारणेसाठी अखेर समिती स्थापनपुणे: ‘‘राज्यात सध्या राबविल्या जात असलेल्या...
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची मदत रखडण्याची...मुंबई: फडणवीस सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना...
काजू, आंबा, कोकम प्रक्रिया उद्योगाची...नाधवडे (जि. सिंधुदुर्ग) येथील भालचंद्र भिकाजी...
पुणे बाजार समितीत आवळा खातोय भाव,...‘क’ जीवनसत्वासाठी प्रसिद्ध असलेल्या आणि...
विमा कंपनीकडे ३५० शेतकऱ्यांचा हप्ता...संग्रामपूर, जि. बुलडाणा ः तालुक्यातील टाकळी पंच...
ढगाळ हवामानामुळे तापमानात चढ-उतारपुणे : राज्यात थंडीची चाहूल लागल्यानंतर अंशत:...
अनुदान नव्हे; योगदानच वाचवेल शेतीलावातावरण बदल आणि कोसळणाऱ्या पाऊस धारा अथवा कडक...
साखर निर्यातीची सुवर्णसंधीपावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ शकलेल्या साखर...
कापूस लोकायची लाज राखते; पण आमचं काय? यवतमाळ : ‘‘आमच्या कापसापासून तयार कपड्यानं आमी...
कंपोस्ट खते बनविण्याच्या पद्धतीजमिनीचा कस टिकविण्यासाठी सेंद्रिय पदार्थांचा...
एकदम बाजार समित्या बरखास्त करू नका:...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बाजार समित्या...
पावसाने मोसंबीच्या उत्पादनातही संकटाची...औरंगाबाद : लिंबूवर्गीय फळपिकात 'राजा' पीक म्हणून...
आंतरराष्ट्रीय द्राक्ष चर्चासत्र आजपासूनपुणे: राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन (एनआरसीजी)...
राज्यात पीकहानी ७० लाख हेक्टरच्याही...पुणे : केंद्र शासनाला पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालात...