साखर कामगारांचे वेतन, शर्ती ठरविण्यासाठी समिती स्थापन करा

पुणे : राज्यातील साखर उद्योगातील कामगारांच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०१९ रोजी संपली आहे. एक एप्रिल पासून राज्यातील साखर उद्योगातील कामगारांच्या वेतनात व सेवा शर्ती ठरविण्यासाठी लवकर त्रिपक्ष समिती गठीत करून कामगारांना नवीन ४० टक्के वेतनवाढीचा लाभ मिळण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशन (इंटक)च्या वतीने करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशन (इंटक)च्या वतीने वेतनवाढीसाठी त्रिपक्ष समिती तातडीने गठीत करण्यासाठीचे निवेदन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना फेडरेशनचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी मंगळवारी (ता.९) दिले. या वेळी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे (इंटक) खजिनदार दत्तात्रय निमसे, उपाध्यक्ष रामनाथ गरड, संपर्क प्रमुख सुखदेव फुलारी, भाऊसाहेब चौधरी, मच्छिंद्र साळुके, संजय राऊत, अशोक पवार, शिवाजी शिंदे, नारायण बर्डे, हरिभाऊ कोलते, बी. जी. म्हस्के, सदाभाऊ दरंदले, अशोक वाघ, दादा दगडखैर, प्रसाद गरड आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे (इंटक) सरचिटणीस नितीन पवार म्हणाले, की साखर उद्योगातील सरकारने वेळोवेळी नियुक्त केलेल्या वेतन मंडळानी केलेल्या तरतुदी प्रमाणे साखर व जोडधंद्यातील उद्योगात काम करणाऱ्या सर्व वर्गवारीतील कर्मचाऱ्यांचे कामाप्रमाणे हुद्दे निश्चित करण्यात यावे. तसेच हुद्याप्रमाणे वेतनश्रेणी, महागाई, भत्ता द्यावे. महिनेवारी व रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कायम, हंगामी कायम, हंगामी, तात्पुरते, कंत्राटी, बदली कामगारांना एक एप्रिलपासून २०१९ पासून किमान वेतन, वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात यावी. याशिवाय महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील शासननिर्णयानुसार ठरलेल्या वेतनश्रेणीनुसार एक एप्रिल रोजीच्या होणाऱ्या एकूण वेतनावर ४० टक्के पगारवाढ फरकासह मिळावी.