भाजप सरकारने उपसा सिंचन योजनेची कामे ७० टक्के पूर्ण केली : गडकरी

सांगली ः आघाडी सरकारने उपसा सिंचन योजनांच्या कामाची उदघाटने करून दगडे उभी केली. कामात टक्केवारी लाटली. भाजप सरकारने गेली चार वर्षे उपसा सिंचन योजनेची कामे ७० टक्के पूर्ण केली. दुष्काळी भागात उपसा सिंचन योजनेतून थेंब थेंब पाणी देऊन शेती हिरवी गार करू, असे आश्‍वासन केंद्रीय मंत्री रस्ते परिवहन, महामार्ग आणि जहाज वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी नागज (ता. कवठेमहांकाळ) येथे रविवारी (ता. २३) दिले. नागज येथे राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण कोनशिला समारंभ आणि उपसा सिंचन कालव्यावरील बंदिस्त नलिका वितरण व्यवस्थेच्या कामाच्या शुभारंभ प्रसंगी बोलत होते. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार तथा पालकमंत्री सुभाष देशमुख, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, खासदार उपाध्यक्ष महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे संजय पाटील, आमदार सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, की आघाडी सरकाने केवळ योजनांच्या कामाचे उदघाटने केली. ठेकेदारांकडून टक्केवारी घेतली. त्यामुळे केवळ ३० टक्के काम पंधरा वर्षांत झाले. पुन्हा आमची सत्ता आली. त्यामुळे आम्ही ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ योजना पूर्ण करून दुष्काळी भागाला पाणी देण्याचे वचन दिले होते. त्यानुसार आम्ही चार वर्षांत ७० टक्के काम पूर्ण केले. टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे पाणी बंदिस्त नलिकाद्वारे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार सुमारे ४ लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.  ते पुढे म्हणाले, सांगली जिल्ह्यात महामार्गालगत असणारे नद्या, ओढ्यांचे खोलीकरणदेखील केले जाणार आहे. त्यामुळे वाहून जाणारे पाणी अडवले जाईल. यामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यास मदत होईल. साखर कारखाना ही सोन्याची कोंबडी देणारे अंडे आहे. साखर दर फारच कमी आहेत. दरवेळी साखर कारखान्यांना पॅकेज देऊन आर्थिक मदत केली जाते. मात्र, भविष्यात साखर कारखान्यांना पॅकेज मिळणार नाही.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की बंदिस्त नलिकाद्वारे पाणी देण्याचे नियोजन केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे अधिग्रहण थांबले. यामुळे ८०० कोटी रुपयांची बचत झाली. आघाडी सरकारने विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रात निधीच दिला नाही. त्यामुळे राज्याचा विकास थांबला. आरक्षणावरून समाजा समाजात भांडणे लावताहेत. मराठा आरक्षण दिल्याने ओबीसीला धक्का लागणार नाही. 

काळे झेंडे दाखविणाऱ्यांना अटक उसाला एक रकमी एफआरपी द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची होती. एफआरपीचे तुकडे घेणार नाही. ऊस दर बैठकीच्या वेळी एकरकमी पहिला हप्ता देण्याचे साखर कारखान्यांनी मान्य केले होते. मात्र, अद्यापही उसाचे पैसे मिळाले नाहीत. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली. नागज येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी काळे झेंडे दाखवले. पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली.