खरीप हंगामाच्या तोंडावर  शेतकऱ्यांसमोरील संकटे कायम 

यवतमाळ : गेल्या दशकात जिल्ह्यातील शेतकरी कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकटाने हतबल झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्यात. बोगस बियाणे, कीटकनाशके व फसवी पीकविमा योजना यामुळे शेतकरी जेरीस आला आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना आजही शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न अधांतरीच आहेत.  गेल्या वर्षी यवतमाळ जिल्ह्यात आंध्र, तेलंगणा, नांदेड आदी भागातून बोगस बियाणे व कीटकनाशके आले होते. त्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट ओढवले.

अनेकांच्या शेतात पेरलेले सोयाबीन, कपाशी बियाणे उगवलेच नाही. हजारो हेक्‍टरमध्ये सोयाबीन, कपाशी अंकुरली नाही. तर बोगस कीटकनाशकांमुळे गुलाबी बोंडअळी व किडीवर नियंत्रण मिळवता आले नाही. ही परिस्थिती यंदा येऊ नये, म्हणून जिल्हा प्रशासन व कृषी विभागाने कडक नियोजन करणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षी बोगस सोयाबीन बियाण्यांचा फटका बसलेल्या अर्ध्या शेतकऱ्यांना शासकीय मदत मिळाली व अर्ध्यांना मिळालीच नाही, अशी शेतकऱ्यांची ओरड आहे. 

बियाणे खरेदी करण्याचे दिवस जवळ आले तरी राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी पीककर्ज वाटपाला सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा सावकाराला शोधत आहेत. तर, यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने आतापर्यंत सव्वाशे कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटून श्रीगणेशा केला आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी नैराश्‍याच्या गर्तेत आहेत. दोन वर्षांचा खरीप हंगाम हातचा गेला आहे.

राज्य शासनाकडून हवी ती मदत मिळाली नाही. मध्यवर्ती बॅंकेने नियमित पाच वर्षे कर्ज भरले त्यांना ६९ हजार रुपये कर्जमर्यादा दिली आहे. महात्मा फुले कृषी पीककर्ज योजनेअंतर्गत कर्जमाफ झाले त्यांना ५७ हजार ५०० रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे शेतकरी जिल्ह्यात नगण्य असतील. त्यामुळे सरसकट ६९ हजार पीककर्ज देण्यात यावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सर्व बॅंकांना तातडीने पीककर्ज वितरित करण्याचे आदेश दिले आहे.

दर वर्षी जिल्ह्यात बोगस बियाणे, बोगस कीटकनाशकांचा शिरकाव होतो. त्यामुळे खरीप हंगाम धोक्‍यात येतो. या बाबत जिल्हा प्रशासनाने यंदा नियोजन केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी बी-बियाणे व कीटकनाशके यांच्या गुणवत्ता नियंत्रण व तक्रार नियंत्रणासाठी १७ पथके तयार केली आहेत. यात १६ तालुकास्तरीय व एका जिल्हास्तर पथकाचा समावेश आहे. जिल्हा कृषी अधिकारी तथा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून बियाणे निविष्ठा तपासणीसाठी एक गुणवत्ता पथक तयार केले आहे. त्यात गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली काम करण्यात येणार आहे. 

पीककर्ज वाटप थंडावले  गेल्या वर्षी बोगस बियाण्यांच्या ३१ कारवाया झाल्या होत्या. त्यांच्यावर कोर्ट केसेस सुरू आहेत. चार जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. इतर प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. यंदा सोयाबीनची मागणी १ लाख ६० हजार क्विंटल आहे. खरिपासाठी २ लाख १२ हजार ३६२ मेट्रिक टन खतांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यात युरियासह सर्व प्रकारच्या खतांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. कपाशी बियाण्यांचे २ लाख १७ हजार पाकिटे नोंदविली आहेत.

खताच्या रॅक अजून लागलेल्या नाहीत. बियाण्यांची आवक अक्षयतृतीयेपासून सुरू होत असते. कृषी केंद्रांनी बियाणे बुकिंग केले आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून अद्याप पीककर्जवाटप थंडबस्त्यात आहे. मध्यवर्तीने सव्वाशे कोटींचे पीककर्ज वाटले आहे. पीकविमा योजनेत कोणतेही बदल करण्यात आले नाही. हा प्रश्‍न संसदेत गाजल्यावरही या योजनेत बदल झाला नाही. २०२०-२१ उंबरठा उत्पन्नाची पैसेवारी ४७ पैसे असताना विम्याचा लाभ न मिळणे यातच या योजनेचे गुपित आहे.