Agriculture News in Marathi Even after government intervention The luster of cotton will remain | Agrowon

  सरकारच्या हस्तक्षेपानंतरही  कापसाची झळाळी कायम राहणार 

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 15 जानेवारी 2022

कापसाच्या वायदेबाजारातील व्यवहारांवर बंदी घालावी किंवा नियमांत बदल करावेत, यासाठी सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

पुणे ः कापसाच्या वायदेबाजारातील व्यवहारांवर बंदी घालावी किंवा नियमांत बदल करावेत, यासाठी सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने सोमवारी (ता. १७) नवी दिल्ली येथे यासंदर्भात एक बैठक आयोजित केली आहे. बैठकीला एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स यासारख्या कमोडिटी एक्सचेंजेसचे प्रतिनिधी, कापूस प्रक्रिया उद्योग, कापड उद्योगाचे प्रतिनिधी यांना आमंत्रित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 
कापसाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे कापड उद्योगात अस्वस्थता आहे.

कापसाच्या दरवाढीमागे वायदेबाजारातील व्यवहार कारणीभूत असून त्यावर बंदी आणावी, अशी मागणी होत आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारातच कापसाचा तुटवडा असल्यामुळे भारतात कापसाचे दर वाढले आहेत, त्यामुळे वायदेबाजाराला दोष देणे चुकीचे आहे, अशी भूमिका वायदेबाजाराशी संबंधित घटकांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने सोमवारी बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत कापसाच्या दरवाढीमध्ये वायदेबाजाराची नेमकी भूमिका काय आहे, यावर चर्चा होणार आहे. या बैठकीनंतर केंद्र सरकार कापसाच्या वायद्यांवर बंदी घालण्याचा किंवा नियम, अटींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. 

वायदेबंदीचा बाजारावर 
परिणाम होणार नाही 

कापसाच्या वायद्यांवर बंदी घातली तरी दरावर फारसा परिणाम होणार नाही, असे मत या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली. या पूर्वीही केंद्र सरकारने सोयाबीन आणि मोहरीसह प्रमुख शेतीमालांच्या वायद्यांवर बंदी घातली, मात्र सोयाबीन आणि मोहरीच्या दरावर त्याचा परिणाम झाला नाही. मागणी आणि पुरवठ्याच्या मुलभूत घटकांवरच बाजारातील दर ठरत आहेत.

यंदा देशातील कापूस उत्पादनात मोठी घट आल्याचे कापड उद्योगानेच म्हटले आहे. तसे उद्योगांचा कापूस वापर वाढेल, देशात पुरवठा कमी आहे, निर्यातीला चांगली मागणी आहे. शेतकऱ्यांनी पॅनिक सेलिंग न करता माल रोखून ठेवण्याचा आणि टप्प्याटप्प्याने माल बाजारात आणण्याचा पवित्रा घेतला आहे. मागणीच्या तुलनेत आवक कमी असल्यानेच दरात तेजी आली आहे. त्याचा वायदेबाजाराशी संबंध नाही. त्यामुळे वायदेबाजारावर बंदी घातली तरी दरावर परिणाम होणार नाही, असे जाणकारांनी सांगितले. 

आयात शुल्कात कपातीवरही चर्चा 
सोमवारच्या बैठकीत कापसावरील १० टक्के आयातशुल्क घटवण्याचा मुद्दाही चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने यापूर्वीच त्यासंबंधीचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी त्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. परंतु केंद्र सरकार कोणताही टोकाचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार बाजारात एक संदेश देण्यासाठी (मार्केट सेन्टिमेन्ट) प्रतिकात्मक स्वरूपाचा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कापसाच्या दरवाढीला लगाम घालण्यासाठी आयात वाढवण्याऐवजी व्यवसायातील अनिष्ट बाबी दूर करणे, साठेबाजी टाळणे यासारखे उपाय उद्योगाने करावेत, सरकारला हस्तक्षेप करण्याची वेळ आणू नये, अशी भूमिका वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी याआधी स्पष्ट केलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयातीला पूर्णपणे मोकळे रान देणे, निर्यातबंदी करणे अशी पावले सरकार उचलण्याची शक्यता कमी आहे, असे जाणकारांनी सांगितले. 

दरम्यान, केंद्र सरकारने टोकाचा निर्णय घेऊन आयातशुल्कात मोठी कपात केली तरीही देशातील कापसाच्या दरावर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केली. मार्केट सेन्टिमेन्ट बिघडून बाजारावर तात्पुरता परिणाम होईल, परंतु मुलभूत घटक (फंडामेन्टल्स) मजबूत असल्यामुळे कापसाचे दर चढेच राहण्याची शक्यता आहे. 

तसेच देशात कापूस उत्पादनात मोठी घट अपेक्षित असून कापूस वापर मात्र वाढणार आहे. उद्योगाच्या म्हणण्यानुसार यंदा ३१० लाख गाठी कापूस उत्पादन होणार असेल आणि वापर ३३३ लाख गाठींवर पोहोचणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्यातबंदी केली तरी कापूस दरावर परिणाम होणार नाही, असेही जाणकारांनी सांगितले. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढे दर, वाहतुक भाड्यात झालेली वाढ, कापसाचे घटलेले उत्पादन, वाढता कापूस वापर, निर्यातीची वाढती मागणी आदी घटकांमुळे कापसाच्या दरावर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊन माल विक्रीचा निर्णय घेऊ नये, त्यांनी संयम राखून बाजारातील किंमतपातळीवर नजर ठेऊन टप्प्याटप्प्याने माल विक्रीचे धोरण कायम ठेवावे, असे जाणकारांनी सांगितले. 

आयातशुल्क कपातीचा बार फुसका? 
मागील पंधरा दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर ११ सेंट प्रतिपाऊंडने वाढले आहेत. १०६ सेंटवर असणारे कापसाचे दर ११७ सेंटवर पोहोचले आहेत. इंटरनॅशनल काॅटन एक्सचेंजवर १२० सेंटपर्यंत पोहोचलेला दर १०६ सेंटपर्यंत खाली गेला होता. मात्र त्यात सुधारणा होत असून हा दर पूर्वपातळी गाठण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत. देशात आयातीसाठीचे वाहतुक भाडे गृहित धरल्यास आयात कापूस सध्या केवळ ५ ते १० सेंटने स्वस्त पडतो. मात्र भारताने आयातशुल्क कमी केल्यास मागणी वाढून आंतरराष्ट्रीय बाजारातही दरात सुधारणा होईल, त्यामुळे हा फरकही संपेल, असे जाणकारांनी सांगितले. तसेच अमेरिकेचा कापूस मार्च किंवा एप्रिलमध्ये बाजारात येईल.

त्यामुळे सध्या आंतरराष्ट्रीया बाजारात कापसाची पर्याप्त उपलब्धता नाही. तसेच अमेरिकेचा कापूस काय दराने मिळेल, हे आताच सांगता येणार नाही. तसेच त्यावेळी वाहतुक भाडे कसे असेल याबाबतही अनिश्चितता आहे. त्यामुळे आयातशुल्कात कपात करूनही आयात मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शाश्वती नाही. त्यामुळे देशातील कापूस दरावर फारसा परिणाम होणार नाही, असेही जाणकारांनी सांगितले. 

प्रतिक्रिया 
देशातील घटलेले कापूस उत्पादन आणि वाढलेला वापर यामुळे वायदेबंदी, निर्यातबंदीच्या संभाव्य प्रस्तावाचा दरावर परिणाम होणार नाही. आयातशुल्कात कपात केल्यानंतरही आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापूस दर कसे राहतात, यावर देशातील दर ठरतील. अमेरिकेचा कापूस बाजारात येईपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचा पुरवठा वाढणार नाही. तसेच हा कापूस काय दरात मिळेल आणि त्यावेळचे भाडे कसे असेल यावर दर ठरतील. 
- राजेंद्र जाधव, शेतीमाल बाजार अभ्यासक 

सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कापूस दर तेजीत आहेत. कॉटलूक ए इंडेक्स विक्रमी पातळीवर आहे. तसेच जागतिक पुरवठाही कुमकुवत आहे. त्यामुळे वायदेबंदी, निर्यातबंदीचा भारतीय कापूस दरावर परिणाम होणार नाही. राहिला मुद्दा आयातशुल्क कपातीचा, तर हा निर्णय अर्थ मंत्रालयाला घ्यायचा आहे. यावर लगेच निर्णय होईल असे वाटत नाही. तसेच आयातशुल्क काढले तरी त्याचा फार मोठा परिणाम दरावर होण्याची शक्यता नाही. 
- गोविंद वैराळे, ज्येष्ठ कापूस तज्ज्ञ 
 


इतर बातम्या
महाराष्ट्रात ३५ धान्य आधारित इथेनॉल...वृत्तसेवा - केंद्र सरकारने (Central Government)...
रशियासाठी निर्यातीच्या द्राक्ष दराचा...पुणे - महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाने...
युपी काँग्रेसची घोषणा : कर्जमाफी, गहू-...वृत्तसेवा - उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत आल्यास...
मराठवाड्यातील पाणीसाठा ८५ टक्‍क्‍यांवर औरंगाबाद : मराठवाड्यातील सर्व प्रकल्पांमधील...
कोरोना संसर्गाच्या निदानासाठी चाचण्या...बुलडाणा : ‘‘कोरोनाची तिसरी लाट सध्या सुरू आहे. या...
ग्रामपंचायतीचे शंभर टक्के कर भरल्यास...पुणे : थकीत कर वसुलीसाठी मावळ तालुक्यातील घोणशेत...
अमरावती : पोलिस अधिकाऱ्याच्या...अमरावती ः भारतीय पोलिस सेवेत असलेल्या एका युवा...
पंढरपुरातील विकासकामे दर्जेदार व्हावीत...सोलापूर ः पंढरपुरात वारीनिमित्त लाखो भाविक येतात...
अमरावती विभागात १५ हजार हेक्‍टर पिकांचे...अमरावती ः खरिपानंतर रब्बी हंगामातील पिकांनादेखील...
कोल्हापुरातील १६, तर सांगलीतील चार...कोल्हापूर : कृषी ग्राहकांची चालू व थकीत...
जळगावमधील १७५ गावांमध्ये पाणी योजना...जळगाव : जिल्ह्यातील १७५ गावांचा पाणीप्रश्‍न...
22 तारखेला कुठे होणार पाऊस?20 तारखेला दिवसभर राज्यातले हवामान कोरडे...
पंजाबात मोहरीच्या क्षेत्रात वाढ, मात्र...वृत्तसेवा - पंजाबमध्ये मोहरीची लागवड ३३ हजार...
लाळ्या खुरकूत साथीमुळे मलिग्रेत चार...आजरा, जि कोल्हापूर ः मलिग्रे पंचक्रोशीत लाळ्या...
वारणा साखर कारखान्याची निवडणूक...वारणानगर जि. कोल्हापूर : येथील श्री. तात्यासाहेब...
संपादित जमिनीला वाढीव मोबदला द्या अकोला : जिल्ह्यातील पारस येथील औष्णिक विद्युत...
ज्युनिअर आर. आर पाटलांनी कवठेमहांकाळचं...सांगली - संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेल्या...
गडचिरोलीचे हत्ती गुजरातला नेण्याचा घाटगडचिरोली : जिल्ह्यातील सिरोंचा वनविभागातील अहेरी...
उन्हाचा चटका वाढला, गारठा ओसरला पुणे : राज्यात उन्हाचा चटका वाढू लागला असल्याने...
साखर कारखान्यांच्या माल तारण  कर्जावरील...कोल्हापूर : साखर कारखान्यांच्या माल तारण...