उत्पन्नकेंद्रित धोरणांची अंमलबजावणी सुरू : नानासाहेब पाटील

देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या व भवितव्याचा विचार करीत नव्या धोरणात्मक योजनांची अनोखी बांधणी करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसतो आहे. देशाचे कृषी धोरण आता उत्पादनकेंद्रित न ठेवता कृषी उत्पन्नाला मध्यवर्ती स्थान देणारे राहील, असे संकेत केंद्र सरकार देते आहे. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ज्या १६ सूत्रांवर काम करण्याचे घोषित केले आहे; ते यशस्वी झाल्यास कृषी व्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल होतील, असे मला वाटते.  - नानासाहेब पाटील,  माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन ---------------------------------------------------------------------------------------------- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमके काय करायचे हा मुद्दा या आधी स्पष्ट होत नव्हता. आता मात्र कृषी पतपुरवठा, दुग्ध व्यवसाय, मत्स व्यवसाय, पशुपालन या मुख्य मुद्द्यांसाठी एक लाख ६० हजार कोटींची भरीव तरतूद केली आहे. शेतमालाच्या बाजार व्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्थांना प्रथमच अग्रस्थान दिले आहे. फलोत्पादन आणि नाशवंत मालाची समस्या विचारात घेत किसान रेल, किसान उडान या योजना अभिनवपणे मांडलेल्या दिसतात.  अन्नधान्याचे उत्पादन आणि शेती म्हणजे केवळ विविध पिके घेत राहणे असे दोन पारंपरिक सरकारी ट्रेंड तयार झालेले होते. ते ट्रेंड प्रथमच तोडून टाकण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने केला आहे. बाजार व्यवस्थेला सुधारण्यासाठी केंद्राच्या आदर्श शेतमाल व पशुधन कायद्याची अंमलबजावणी राज्यांनी करावी, असा आग्रह केंद्राने धरला आहे. तसेच, करार शेतीला चालना देणारा जमीन भाडेतत्त्वावर देणारा २०१६ चा कायदादेखील राज्य शासनाने अमलात आणावा यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची अर्थसंकल्पातील भाषा मला महत्त्वाची वाटते. कारण, आदर्श शेतमाल विक्री कायदा लागू झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना कधीही चांगले भाव मिळणार नाहीत. दुसऱ्या बाजूला जमीन भाडेतत्त्वावर दिल्याशिवाय शेतीमध्ये खासगी गुंतवणूकदेखील होणार नाही. पडीक जमिनींवर आता सौरशेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राने टाकलेले पाऊल मला आशादायक वाटते.  देशाच्या शेतमाल व्यवस्थेला शेतातून ग्राहकांपर्यंत नेण्याच्या प्रक्रियेकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष झालेले आहे. त्यातून गोदाम, शीतगृहे, वाहतूक या तीन मुख्य मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होत गेले. अर्थमंत्र्यांनी हेच मुद्दे अनोख्या पद्धतीने पकडून त्याला धोरणात्मक चौकट देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गोदामांचे जाळे तसेच शीतगृहांची साखळी तयार करण्याचा मानस अर्थमंत्री व्यक्त करतात. यातून मी आधीच्या सांगितलेल्या समस्यांची उत्तरे सापडतात. किसान रेल किंवा किसान उडान या योजनांद्वारे नाशवंत मालाला बाजार व्यवस्थेत आणण्याचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. राज्यातील द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा तसेच इतर फलोत्पादक शेतकऱ्यांची ही जुनी मागणी आहे.  सिंचनाची समस्या हाताळण्यासाठी अर्थसंकल्पात १०० जिल्ह्यांसाठी वेगळे मांडलेले धोरण पुढे दिशादायक ठरू शकते. खतांचा बेसुमार वापर नियंत्रित करण्यासाठी जैविक शेतीला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. मात्र, त्याला एकात्मिक पद्धतीने पुढे न्यावे लागेल.  देशातील दूध उत्पादन दुप्पट करण्याचे संकेत केंद्राने दिलेले आहेत. शेतकऱ्याला हमखास उत्पन्न मिळवून देणारा दुधासारखा इतर कोणताही व्यवसाय नाही. त्यामुळे पशुधन सुरक्षेसाठी रोग निर्मूलन अभियान, कृत्रिम रेतनाला चालना देण्यासाठी केलेली तरतूद देशाच्या डेअरी उद्योगाला आणि शेतकऱ्याला उभारी देणारी ठरेल. मत्स व्यवसायाला देशातील तरुण शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी देणारे साधन बनविण्याचा अभिनव प्रयोग केंद्र राबविणार आहे. त्यासाठी तरुणांना सागर मित्र बनवून अशा शेतकरी तरुणांचा ५०० उत्पादक कंपन्या तयार करण्याची संकल्पना भन्नाट आहे. माझ्या मते हा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्राला दिशादायक ठरू शकेल. आता प्रश्न फक्त काटेकोर अंमलबजावणीचा आहे.