मुंबई ः विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची नव्या सरकारकडून झाडाझडती घेण्यात येणार आहे. फडणवीस सरकारने निवडणुकीआधी राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. ही मान्यता तपासून पाहण्याचा निर्णय बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला. बैठकीनंतर मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली.

मराठा आरक्षण तसेच अन्य मागण्यांसाठी झालेल्या आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या पाच वर्षांत शेतकरी, मराठा समाजाची तसेच अन्य जी आंदोलने झाली त्याची माहिती एकत्रित करून संबंधितांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केल्याचे श्री. शिंदे म्हणाले. 

मराठा आंदोलनातील गुन्ह्यांबाबत स्वत: मुख्यमंत्री हे मराठा समाजातील नेते, तसेच मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी यांची बैठक घेणार असल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या वेळी झालेल्या आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी याआधी करण्यात आली होती. त्यावर तेव्हाच्या फडणवीस सरकारने गंभीर गुन्हे वगळून उर्वरित गुन्हे मागे घेतले होते. उद्धव ठाकरे यांनी आरे, नाणार आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता मराठा आरक्षण, तसेच भीमा-कोरेगावच्या आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी होत आहेत. 

दरम्यान, तत्कालीन फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळाच्या अखेरच्या म्हणजेच ९ सप्टेंबरच्या बैठकीत तब्बल ३४ निर्णय घेण्यात आले होते. त्यामध्ये लातूर-उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील वॉटर ग्रीडसाठी ३१२२ कोटींच्या निविदा, विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देताना सावकारांनी परवाना क्षेत्राबाहेर दिलेले शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणे, कुष्ठरोग पीडितांसाठी मुख्यमंत्री आवास योजना, वैद्यकीय अध्यापकांना ७ वा वेतन आयोग लागू करणे, कृषी व ग्रामीण परिवर्तनासाठी राज्यात स्मार्ट प्रकल्प अशा योजनांचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पास २२८८ कोटींची, हतनूर प्रकल्पास ५३६ कोटींची, वरणगाव तळवेल प्रकल्पास ८६१ कोटींची, शेळगाव येथील प्रकल्पास ९६८ कोटी आणि ठाण्यातील भातसा प्रकल्पास १४९१ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निर्णय घेण्यात आले होते. यात तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या जिल्ह्यातील ४ मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचा समावेश होता. 

मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी
एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत मराठा आंदोलनावेळी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. आंदोलनप्रकरणी ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यातील बहुतांश तरुण आहेत. त्यांच्या भविष्याचा प्रश्‍न लक्षात घेऊन गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी शिंदे यांनी केली. या मागणीला उपस्थित मंत्र्यांनी सहमती दर्शवल्याचे सांगण्यात आले.