निर्यातबंदीमुळे कांदा फुगवटा; मार्चपासून आवक दाटणार

पुणे: कांद्यावरील संपूर्ण निर्यातबंदी तातडीने हटवली नाही तर मार्च महिन्यापासून येऊ घातलेली पुरवठावाढीची समस्या आणखी बिकट होण्याची चिन्हे आहेत. ३१ जानेवारी २०२० अखेर देशात रब्बी (उन्हाळ) कांद्याखालील क्षेत्र ७ लाख हेक्टरवर पोचले असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सर्व प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांत पीक स्थिती ठिकठाक असल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे. २०१८ प्रमाणेच या वर्षीही फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत लागणी सुरू असल्याचे शेतकऱ्यांनी कळविले आहे. त्यामुळे नवी आकडेवारी जारी होईल, तेव्हा क्षेत्र आणखी वाढलेले असेल. देशात २०१८ मध्ये ५ लाख २० हजार हेक्टरवर कांदा लागणी होत्या. यंदा १ लाख ८० हजार हेक्टरने लागणी वाढल्या आहेत. यात सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राचा आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात २ लाख ६७ हजार हेक्टरवर रब्बी कांदा लागणी होत्या. त्या तुलनेत यंदा ४ लाख १५ हजार हेक्टरपर्यंत लागणींचे क्षेत्र विस्तारले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील क्षेत्र ५५ टक्क्यांनी वाढले आहे. यंदाच्या रब्बीतून १८९ लाख टन मिळण्याचे अनुमानही नुकतेच केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जारी केले आहे. मागील वर्षाच्या रब्बी हंगामाशी तुलना करता उत्पादनात १९ टक्क्यांची वाढ असेल. रब्बीतील माल साठवणयोग्य असतो. येत्या मार्च ते नोव्हेंबरपर्यंत रब्बी मालाची आवक बाजारात राहील. २०१९-२० (जुलै जून) मध्ये खरीप, लेट खरीप व रब्बी मिळून २४४ लाख टनाचे उत्पादन अनुमान आहे. सध्या लेट खरिपाचा माल बाजारात असून, तुरळक प्रमाणात आगाप रब्बी आवकही सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात मार्चमध्ये रांगडा आणि उन्हाळ माल एकाच वेळी बाजारात दाटण्याची शक्यता आहे. संभाव्य पुरवठावाढ संतुलित करण्यासाठी निर्यातबंदी हटवण्याशिवाय पर्याय नाही.

कांदा निर्यत घटली  २०१९ कॅलेंडर वर्षात १४.९ लाख टन कांदा निर्यात झालीय. सप्टेंबरनंतर मालदीवचा अपवाद वगळता संपूर्ण निर्यातबंदी लादण्यात आली. त्यामुळे निर्यातीचा आलेख घसरला. २०१८ कॅलेंडर वर्षात १९.९ लाख टन कांदा निर्यात झाली होती. कांदा निर्यातीतून २०१९ कॅलेंडर वर्षात २ हजार ६५५ कोटींचे तर २०१८ वर्षांत ३ हजार ५१६ कोटी रुपये परकीय चलन मिळाले. निर्यात घटल्याने परकीय चलनरूपी उत्पन्नही घटल्याचे वरील आकडेवारीतून समोर येतेय. संपूर्ण निर्यातबंदी उठविणे आवश्यक ६ फेब्रुवारीपासून कृष्णपुरम वाणाच्या कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी मिळाली आहे. ३१ मार्चपर्यंत केवळ दहा हजार टन कांदा चेन्नई पोर्टवरून निर्यात करण्यास परवानगी आहे. विशिष्ट वाणास तेही नियंत्रित प्रमाणात निर्यातीची परवानगी देऊन समस्या सुटणार नसून, संपूर्ण निर्यातबंदी हटवली तरच पुरवठावाढीची समस्या काही अंशी नियंत्रित होणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून क्षेत्र आणि उत्पादन वाढीचे अनुमान जाहीर झाल्यानंतरही वाणिज्य मंत्रालयाकडून यासंबंधी का निर्णय लांबणीवर पडलाय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होतोय.