सर्वच घटकांच्या पदरात सवलती

नवी दिल्ली : देशाच्या मंदावलेल्या अर्थचक्राला पुन्हा गतीदेण्यासाठी केंद्र सरकारने आज अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ‘छप्परफाडके' घोषणा केल्या, सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्‍वास हा राष्ट्रोन्नतीचा नवा मूलमंत्र मनी बाळगत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वच घटकांच्या पदरात सवलती आणि अनुदानांचे थोडे थोडे दान टाकण्याचा प्रयत्न केला. मध्यमवर्गीयांच्या बटव्यामध्ये अतिरिक्त पैसे खुळखुळावेत, आणि बाजारापेठेतही लक्ष्मीची पाऊले पडावीत म्हणून करपद्धतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. करदात्यांसाठी नवे कर स्लॅब हे पर्यायी असून त्याची निवड केल्यास त्यांना सत्तर प्रकारच्या सवलती आणि करवजावटींवर पाणी सोडावे लागणार असल्याने हा सामान्यांना दिलासा मानता येणार नाही असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मध्यमवर्ग, शेतकरी, तरुण, व्यापारी आणि उद्योजक, तंत्रज्ञ आणि संशोधक, कॉर्पोरेट क्षेत्र अशा सर्वांनाच आधार देत केंद्र सरकारने वर्तमानाबरोबरच भविष्यासाठी ‘अर्थ'पूर्ण तरतूद करण्याचा प्रयत्न केला. बळीराजाला कर्ज ते सवलत असे बरेच काही देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मंदीछायेच्या भीतीमुळे खिशातील पैसे खर्च करण्यास कचरणाऱ्या मध्यमवर्गाच्या हाती थोडी श्रीशिल्लक राहावी म्हणून त्यांचा करमार्ग सुलभ करण्यात आला असून पाच ते पंधरा लाख रुपयांचे उत्पन्न असणाऱ्यांना फारसा करभार सोसावा लागणार नाही पण नवे पर्यायी स्लॅब निवडल्यानंतर मात्र त्यांना सवलतींना मुकावे लागणार आहे. सर्वसामान्यांचे परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न साकार व्हावे म्हणून त्याला वजावटीच्या मुदतवाढीस सरकारी हातभार लागणार आहे, त्यामुळे कुणी घर देता का घर असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. सरकारने लघू उद्योगांना प्रोत्साहन देतानाच, स्टार्टअप्सलाही बूस्टर डोस देऊ केला आहे. लघू उद्योजकांना सुलभरितीने कर्ज मिळावे म्हणून नियम आणि कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी सरकारने दर्शविली असून वित्तीय संस्थांनाही सरकार अर्थबळ देणार आहे  आयात शुल्कामध्ये वाढ टेबलांवरील वस्तूंपासून ते स्वयंपाकघरातील विविध उत्पादने, इलेक्‍ट्रिक वस्तू, पादत्राणांसाठीचे घटक यांच्यावरील आयात शुल्क वाढविण्यात आले आहे. लाकडी वस्तू, स्टेशनरी आणि खेळण्यांवरील आयात शुल्कामध्येही वाढ करण्यात आली आहे. या माध्यमातून घरगुती उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सौरऊर्जानिर्मितीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याबरोबरच नाशवंत मालाच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहे उभारण्यासाठीही सरकार अनुदान देणार आहे. . क्रयशक्ती वाढविण्यावर भर सध्या बॅंकांच्या दिवाळखोरीचे वाढलेले प्रमाण लक्षात घेता सरकारने आता पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमासंरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी हेच प्रमाण एक लाख एवढे होते. भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील काही हिस्सादेखील सरकार विकणार आहे. दरम्यान, सरकारच्या या विविध उपाययोजनांचे रोखे बाजारांमध्ये मात्र प्रतिकूल पडसाद उमटले. लोकांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करीत त्यांची क्रयशक्ती वाढविणे, हा या विविध उपाययोजनांमागील उद्देश असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. परकी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी करसवलत जाहीर करतानाच शिक्षण, आरोग्य आदी क्षेत्रांमधील निधीत तेरा टक्‍क्‍यांनी वाढ केली आहे. दीर्घकालीन परकी गुंतवणुकीसाठी सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प तरतुदी 

पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद करून अर्थव्यवस्थेची चाके गतिमान करण्याचा निर्धार व्यक्त केला गेला आहे. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा व सूक्ष्म- लघू-मध्यम उद्योगांसाठी केलेल्या तरतुदी अतिशय दूरगामी ठरतील. नव्या भारताच्या उभारणीसाठी पायाभूत क्षेत्र महत्त्वाचे असल्याचे हा अर्थसंकल्प सांगतो. या क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत गेल्या ६ वर्षांत ३१ हजार कोटींवरून ९१ हजार ८२३ कोटींपर्यंत झालेली वाढ आशाचे किरण दाखविणारी आहे. मुंबई-दिल्ली, दिल्ली-बंगळूर, दिल्ली-मेरठ यांसारख्या रस्तेविकास प्रकल्पांना पीपीपी माध्यमातून आणखी गती मिळेल. - नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

देशात रोजगारनिर्मिती होताना दिसत नाही. शेतीबाबत सरकार उदासीन आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये शेतीसाठी काहीच ठोस तरतूद नाही. केलेल्या तरतुदीही कमी केल्या आहेत. आरोग्य, शिक्षणाकडेही अपेक्षित फोकस केलेला नाही. त्यामुळे यंदाचे बजेट अत्यंत निराशाजनक आहे. कंपन्यांच्या करात कमालीची तूट आहे. याचा अर्थ देशात मोठी आर्थिक मंदी आहे, हेच स्पष्ट होते. मात्र, ते मान्य न करता केवळ घोषणाबाजी सुरू आहे. - पृथ्वीराज चव्हाण (माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र) 

सामाजिक न्यायाच्या लोहिया, जयप्रकाश यांच्या स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी आणखी एक पाऊल पुढे टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आदिवासी, मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीयांसाठी तब्बल सव्वा लाख कोटींपेक्षा जास्तीची तरतूद ही या सरकारची सामाजिक न्यायाची दृढ इच्छाशक्ती दाखवितो. - रामविलास पासवान, केंद्रीय मंत्री

जीएसटीमुळे छळला गेलेला व्यापारी, निराश बेरोजगार तरुण व भरडलेला शेतकरी यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प आहे. सारे काही ओरबाडून झाल्यावर या सरकारचा डोळा आता एलआयसीसारख्या संस्थांच्या खासगीकरणावर आहे, हे दुर्देव आहे. - सीताराम येच्युरी, माकप नेते