कर्जमुक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी आचारसंहितेची सूट द्या : किसान सभा

नाशिक : राज्यात महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची सुरुवात झाली आहे. मात्र नाशिक जिल्ह्यातील १०२ ग्रामपंचायतींची निवडणूक जाहीर झाल्याने जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी करताना अडथळा येऊ नयेत, यासाठी आचारसंहितेपासून सूट मिळावी, अशी मागणी नाशिक जिल्हा किसान सभेच्या वतीने राज्य निवडणूक आयोग व जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्याकडे करण्यात आली आहे.  याबाबत नाशिक जिल्हा किसान सभेने लेखी निवेदन सादर केले असून त्यात म्हटले आहे, की निवडणूक आयोगाने ६ डिसेंबर २०१७ च्या आदेशान्वये लागू असलेल्या आचारसंहिता क्षेत्रामध्ये व्याप्ती दिलेली आहे. ज्या जिल्ह्यात ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक ग्रामपंचायती आहेत, त्या संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणूक आचारसंहिता असते. ज्या तालुक्यात ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका असतील, त्या संपूर्ण तालुक्यात आचारसंहिता लागू राहील; तसेच ग्रामपंचायत निवडणुका असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सीमेलगतच्या गावांमध्येसुद्धा आचारसंहिता लागू राहील, असे म्हटले असल्याचा किसान सभेने उल्लेख केला आहे.  कर्जमुक्ती योजनेमुळे गावपातळीवर विकास सोसायट्या आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी मदत होईल व अडचणीत असलेल्या नाशिक जिल्हा बँकेची वसुलीही होणार आहे. त्यामुळे ठेवीदार व शेतकऱ्यांना याबाबत दिलासा मिळू शकतो. यासाठी त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात ११०० हून अधिक ग्रामपंचायती असताना जिल्ह्यात १०२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका असल्याने वरील निकषातून सूट मिळू शकते, याचा विचार व्हावा, शेतकरी व सहकार चळवळ आर्थिक वर्षात सबळ होण्यासाठी मदत व्हावी, ही मागणी करण्यात आली. या निवेदनावर जिल्हा कार्याध्यक्ष राजू देसले, जिल्हा अध्यक्ष भास्करराव शिंदे, जिल्हा सचिव देविदास भोपळे, जिल्हा संघटक विजय दराडे, उपाध्यक्ष नामदेव बोराडे आदींसह कार्यकर्त्यांच्या  स्वाक्षऱ्या आहेत.