राज्य अर्थसंकल्पाकडून उत्पादनापेक्षा उत्पन्नवाढीच्या अपेक्षा

पुणे : कृषी व्यवस्थेतील दिशादायक योजनांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करतानाच पारदर्शक व जलद कामांसाठी महाऑनलाइन प्रणाली देणारा तसेच शेतकरी उत्पन्नवाढीसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती देणारा अर्थसंकल्प राज्य सरकारकडून सादर व्हावा, अशा अपेक्षा कृषी क्षेत्रातून व्यक्त केल्या जात आहेत. कृषी खात्यात पारदर्शकता आणि गतिमानता अद्यापही आलेली नाही. त्याचा फटका राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना बसतो. योजना आहेत; पण लाभार्थी मिळत नाहीत आणि दुसऱ्या बाजूला लाभार्थी अर्ज भरपूर असताना निधी नसतो, अशी विचित्र स्थिती कृषी विभागात दिसते. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी महाऑनलाइन उपक्रम मोलाचा ठरू शकतो. अर्थसंकल्पात त्याकरीता भरीव तरतूद हवी आहे. “अर्थसंकल्पात महाऑनलाइन उपक्रमासाठी निधी आणि मनुष्यबळ तरतूद झाल्यास कृषी विभागाच्या कामकाजाला गती मिळू शकते. त्यामुळे क्षेत्रिय पातळीवर काम करणारे कृषी कर्मचारी तक्ते भरण्याच्या कटकटीतून मोकळे होऊ शकतील. महाऑनलाइनमुळे पारदर्शकता आल्यास शेतकऱ्यांची वणवळ थांबेल,” अशी माहिती एका माजी कृषी संचालकाने दिली. मागेल त्याला शेततळे ही योजना शेतकरीप्रिय झाली होती. तथापि, त्यातील अनुदानाची रक्कम वाढवून जिओ टॅगिंग सक्तीचे केल्यास राज्यात नव्याने किमान दोन लाख तळी तयार होऊ शकतात. जलसंधारणाच्या नावाखाली वाया जाणारा पैसा वाचवून कृषी विभागाच्या क्षेत्रिय पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना जादा सुविधा द्याव्यात, तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये सोयीसुविधा असलेले कक्ष तयार केल्यास विस्तार उपक्रम शेतकऱ्यांपर्यंत जातील, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांची आहे. राज्यात नव्या फळबागांची उभारणी करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजना तसेच यांत्रिकीकरणाला वेग देण्याकरीता अवजारे वाटप पूर्णतः ऑनलाइनवर नेणे तसेच छोट्या अवजारांसाठी निधी वाढवून देण्याची आवशकता आहे, असे मत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. कृषी विद्यापीठांचे अडकून पडलेले इमारत निधी तसेच इतर विकासकामे मार्गी लागण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद होईल, अशी अपेक्षा विद्यापीठांना आहे. सध्या विद्यापीठांमध्ये उपक्रम अनेक चालतात. मात्र शेतकऱ्यांमध्ये आपलेपणा तयार होण्यासाठी हवे असलेले संशोधन आणि विस्तार उपक्रम राबवावे लागतील. जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती आणि मुख्य पिकाची परंपरा विचारात घेत संशोधनावर भर देण्यासाठी विद्यापीठांना निधीची गरज आहे. अर्थात, सरकारला आता शेतीक्षेत्रातील उत्पादनवाढीच्या योजना देण्यापेक्षाही शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविणारी भूमिका अर्थसंकल्पातून घ्यावी लागेल, असेही विद्यापीठांना वाटते. शेतमाल प्रक्रिया आणि बाजार व्यवस्थेकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्याची भावना कृषी उद्योजकांमध्ये आहे. “शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासाकडे राज्य शासनाने पूर्णतः कानाडोळा केला आहे. मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया योजना कागदोपत्रीच आहे. दुसऱ्या बाजूला ई-नामकडे बोट दाखवत स्थानिक बाजार व्यवस्थांच्या सुधारणांकडेदेखील राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात या दोन्ही मुद्यांवर भर द्यायला हवा,” असे प्रक्रिया उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे.  शेतकरी उत्पादक संघ (एफपीओ) व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे (एफपीसी) जाळे राज्यभर तयार झालेले आहे. मात्र, विस्तार कामे आणि शेतमाल बाजार व्यवस्थेत उपयोग करून घेता आलेला नाही. एफपीओ व एफपीसींना योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी अर्थसंकल्प उपयुक्त ठरू शकेल, असे कृषी आयुक्तपदी काम केलेल्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. काय हवे आहे राज्याच्या अर्थसंकल्पातून