नवी दिल्ली : भारताचे तेरावे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी (वय ८४) यांचे सोमवार (ता.३१) येथील लष्करी रुग्णालयात निधन झाले. सायंकाळी त्यांचे पुत्र अभिजित यांनी ट्‌वीटद्वारे ही माहिती दिली. मुखर्जी हे १० ऑगस्टपासून रुग्णालयात दाखल होते. मेंदूतील रक्ताच्या गाठीच्या शस्त्रक्रियेनंतर ते बेशुद्धीत होते. त्यांच्या मागे पुत्र इंद्रजित, अभिजित व कन्या शर्मिष्ठा आहेत. भारतीय राजकारण, स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास आणि भारतीय राज्यघटनेचा विकास हे त्यांचे विशेष आवडीचे विषय होते आणि त्या विषयांबाबतचे ते चालता-बोलता संदर्भग्रंथ होते. मूळ प्राध्यापकी पेशा असलेल्या प्रणव मुखर्जींना इंदिरा गांधी यांनी हेरले आणि राष्ट्रीय राजकारणात आणले. पश्चिम बंगालमधील अजय मुखर्जी यांच्या मंत्रिमंडळात प्रणव मुखर्जी हे कनिष्ठ मंत्री होते. परंतु इंदिरा गांधी यांनी त्यांना १९६९ मध्ये राज्यसभा निवडणुकीसाठी कॉँग्रेसतर्फे तिकीट देऊ केले. राज्यसभेत प्रवेश केल्यानंतर त्यांना सुरुवातीला वाणिज्य खात्याचे राज्यमंत्री करण्यात आले. नंतरच्या काळात आणीबाणी लागू झाल्यानंतर भारतीय राजकारणात एक वेगळेच पर्व सुरू झाले परंतु, मुखर्जी हे इंदिरा गांधी यांच्याशी एकनिष्ठ राहिले. त्यामुळेच मग त्यांना अर्थमंत्रिपद आणि राज्यसभेचे नेतेपद देण्यात आले. त्यांनी इंदिरा गांधी यांचा एवढा विश्वास संपादन केला होता की, त्या परदेश दौऱ्यावर जात तेव्हा सरकारची सूत्रे त्यांच्याकडे असत. म्हणजेच कॅबिनेटची बैठक इंदिरा गांधी यांच्या अनुपस्थितीत घेण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे असत. इंदिरा गांधी यांच्या काळातच ते क्रमांक दोनचे नेते म्हणून ओळखले जाऊ लागले. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर राजीव गांधी यांच्या काळात एका चुकीमुळे मुखर्जी यांना कॉँग्रेस व राजीव गांधी यांच्या राग व नाराजीचे बळी व्हावे लागले. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर पंतप्रधान कोण या मुद्यावर मुखर्जी यांनी सर्वांत वरिष्ठ किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या नेत्याकडे सूत्रे दिली जावीत असे मत व्यक्त केले होते. ते मत त्यांना महागात पडले होते आणि राजीव गांधी यांनी त्यांना दूर सारले. मुखर्जी यांनी अखेर कॉँग्रेसचा त्याग करून स्वतःचा वेगळा पक्ष स्थापन केला होता आणि राजीव गांधी यांच्या १९८९नंतरच्या लोकसभेतील पराभवानंतर त्यांच्याशी पुन्हा समेट करून पक्ष कॉँग्रेसमध्ये विलीन केला. कॉँग्रेस विरोधात असल्याने त्यांना कोणते पद मिळण्याची शक्‍यता नव्हती. परंतु १९९१ मध्ये राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर कॉँग्रेसची सूत्रे पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याकडे गेली आणि मुखर्जी यांचे नशीबही चमकू लागले. राव यांनी त्यांना प्रथम नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्षपद दिले व नंतर वाणिज्यमंत्री केले. यानंतर मुखर्जी यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा आलेख सतत वाढतच गेला. डॉ. मनमोहनसिंग व कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडी - ‘यूपीए’चे सरकार २००४ मध्ये स्थापन झाले. या सरकारची जडणघडण, सरकारचे संचालन आणि सरकारवर येणाऱ्या संकटांचे निवारण करणारे नेते म्हणून त्यांनी आपला लौकिक प्रस्थापित केला. प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीत मुखर्जी यांनी सर्व पक्षांमध्ये आपले चाहते निर्माण केले होते व त्यातूनच त्यांना तेरावे राष्ट्रपतीपद प्राप्त झाले. राष्ट्रपती असतानाच २०१५ मध्ये त्यांच्या पत्नी शुभ्रा यांचे निधन झाले. राष्ट्रपतीपद आणि त्यानंतर मोदी सरकारने त्यांना दिलेला देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न पुरस्कार हा त्यांच्या कारकिर्दीचा कळस ठरला. मुरब्बी- मुत्सद्दी भारतीय राजकारणातील आदरणीय व्यक्तीमत्व. विद्वान, अभ्यासू, चाणाक्ष, व्यूहनितीतज्ज्ञ अशी कितीतरी विशेषणे लागू पडणारे व्यक्तीमत्व म्हणजेच प्रणव मुखर्जी. भारताचे राष्ट्रपतीपद भूषविलेल्या मुखर्जी यांना २०१९ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी भारतरत्न या सर्वोच्च नागरी सन्मानाने गौरव करून, त्यांच्या कार्याची दखल घेतली आहे. काँग्रेस पक्षात आणि विविध सरकारांत मुखर्जी यांनी अत्यंत जबाबदारीची पदे भूषवली. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी आपल्या अभ्यासूपणाचा ठसा उमटवला, काँग्रेसच्या कोअर टिममध्ये अनेक दशके ते टिकून राहिले, त्यामागे त्यांची उपयुक्तता, व्यूहरचना, अभ्यासूपणा, सर्वांशी असलेले सौहार्दाचे निकटचे संबंध कारणीभूत होते. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि त्यांच्याही नंतर सोनिया यांच्या विश्वासातील म्हणूनच गणले गेले. सतत काँग्रेसच्या उच्च वर्तुळात त्यांचा वावर राहिला. १९८२-८४ या काळात ते देशाचे पहिल्यांदा अर्थमंत्री झाले आणि राष्ट्रपती होण्याआधीही ते याच पदावर २००९-१२ दरम्यान होते.
इंदिरा गांधींवर छाप मिदनापूरच्या पोटनिवडणुकीत १९६९ मध्ये व्ही. के. कृष्णा मेनन उमेदवार होते, त्यांची विजयश्री खेचून आणण्यात मुखर्जींनी मदत केली. त्यांच्या कामाची दखल तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी घेतली आणि त्यांना काँग्रेस पक्षात घेतले. जुलै १९६९ मध्ये प्रणव मुखर्जी राज्यसभेवर पहिल्यांदा निवडून गेले. त्यानंतर ते १९७५, १९८१, १९९३ आणि १९९९ मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेले. प्रणव मुखर्जी इंदिरा गांधींचे सच्चे कार्यकर्ते होते, त्यांची कार्यकुशलता, कार्यतत्परता, व्यूहरचनात्मकता, वरिष्ठ वर्तुळात वावरणे यामुळे त्यांना मॅन आँफ आँल सिझन असे संबोधले जायचे. आणीबाणीच्या काळात मुखर्जींनी इतर काँग्रेस नेत्यांप्रमाणे आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्या, एवढेच नव्हे तर नियम, कायद्याला धाब्यावर बसवले, असे आरोप झाले. १९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला, जनता पक्ष सत्तेवर आला. त्यावेळी आणीबाणीतील कारभाराच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या शहा आयोगाने मुखर्जींवर दोषारोप ठेवले. तथापि, या आयोगानेच आपल्या न्यायकक्षेबाहेर काम केल्याचा आरोप ठेवला जाऊन तो १९७९ मध्ये गुंडाळला गेला. त्यानंतर मुखर्जींचा राजकारणात जम बसला. ते १९८२-८४ या काळात अर्थमंत्री झाले. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी डाँ. मनमोहनसिंग यांच्या नेमणुकीचे पत्रही मुखर्जींच्या सहीने निघाले. त्यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून नाणेनिधीची कर्जफेड केली.
नाराज मुखर्जींचा वेगळा पक्ष इंदिरा गांधी यांची १९८४ मध्ये हत्या झाली, तेव्हा मुखर्जी यांना ज्येष्ठतेचा मान म्हणून आपल्याला पंतप्रधान केले जाईल, असे वाटत होते. तथापि, त्यांना डावलून राजीव गांधी यांना पंतप्रधान पदासाठी काँग्रेस खासदारांनी निवडले होते. पक्षात आणि सहाजिकच एकूण मंत्रीपदाच्या कारभारात त्यांना डावलले गेले. राजीवविरोधक त्यांचे पाठीराखे झाले. त्यांना पश्चिम बंगाल प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी पाठवण्यात आले. त्यांचे अवमुल्यन केले गेले. नाराज मुखर्जींनी १९८६ मध्ये स्वतःच्या राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेसची स्थापना केली. तथापि, १९८९ मध्ये त्याचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केले.
नरसिंहरावांची पाठराखण राजीव गांधींची १९९१ मध्ये हत्या झाल्यानंतर मुखर्जींच्या प्रगतीला पुन्हा गती मिळाली. काँग्रेसचे सरकार आले, पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान झाले. नरसिंहराव यांनी १९९१ मध्ये मुखर्जींना नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि १९९५ मध्ये परराष्ट्र व्यवहारमंत्री केले. नरसिंहराव यांचे सरकार सत्तेवरून गेल्यानंतर सोनियांचे राजकारणात उतरणे आणि त्यानंतर त्यांच्या पाठी उभे राहण्याची जबाबदारी मुखर्जींनी आपल्या शिरावर घेतली होती. सोनिया काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्यानंतर मुखर्जींना काँग्रेसचे सरचिटणीस करण्यात आले. २००४ मध्ये ते लोकसभेतील सभागृह नेते झाले. त्यावेळी ते बंगालमधील जांगीपूरमधून निवडून आले होते. २००४ मध्ये सोनियांनी पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास नकार दिला, त्यावेळीही मुखर्जींऐवजी डाँ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले. २००७ मध्ये मुखर्जी यांचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी चर्चेत आले होते. तथापि, केंद्रीय मंत्रीमंडळात त्यांच्या जाण्याने निर्माण होणारी पोकळी भरून न येण्यासारखी असल्याने त्यांचे नाव मागे पडले. मुखर्जींनी डाँ. मनमोहनसिंग मंत्रीमंडळात संरक्षण, अर्थ, परराष्ट्र व्यवहार अशी महत्त्वाची खाती सांभाळली. लोकसभेतील नेते असतानाच त्यांनी काँग्रेस संसदीय पक्ष आणि काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाचा प्रमुख ही पदे सांभाळली. २०१२ मध्ये मुखर्जी राष्ट्रपती झाले आणि त्यांनी काँग्रेससोबत असलेला आपला राजकीय संबंध पूर्णतः संपुष्टात आणला.
डॉ. सिंग यांच्यासाठी संकटमोचक डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात मुखर्जींकडे अनेक कॅबिनेट मंत्रीपदे होती. संरक्षण (२००३-०६), परराष्ट्र व्यवहार (२००६-०९) आणि अर्थ (२००९-१२) या खात्यांचे मंत्री होते. लोकसभेतील सभागृह नेते होते. विविध मंत्रीगटांचे नेतृत्व त्यांनी केले. जुलै २०१२ मध्ये झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या रिंगणात त्यांना यूपीएने उतरवले आणि ते विरोधी पी. ए. संगमा यांचा पराभव करून, त्यांच्यापेक्षा ७० टक्के जास्त मते मिळवून विजयी झाले. २०१७ मध्ये मुखर्जी यांनी प्रकृती आणि वाढते वय यांची कारणे देत पुन्हा राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवणार नाही, असे जाहीर करत सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त होणे पसंत केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) बौद्धिक शिबिराला मुखर्जी यांनी जून २०१८ मध्ये हजेरी लावली. त्यांनी कार्यक्रमाला जावे की न जावे, यावरून, ते अगदी मुखर्जी बौद्धिकात काय बोलणार इथपर्यंत चर्चा झडल्या होत्या. मुखर्जी नावाचे गारूड प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या कामकाजातून काँग्रेस नेतृत्व आणि कार्यकर्ते यांच्यावर गारूड केले होते. तल्लख बुद्धिमत्ता, अचूक भाषा, मोजून मापून वागणे हे त्यांचे काही गुण होते. त्यांच्याकडे इतरांवर छाप पाडण्याची हातोटी होती. म्हणूनच त्यांनी काँग्रेसच्या प्रचारप्रमुखपदाची जबाबदारी चार निवडणुकांत समर्थपणे सांभाळली होती. काँग्रेसचे सरचिटणीस, प्रदेशाध्यक्ष तसेच कोषाध्यक्ष या पक्षांतर्गत जबाबदाऱ्यांवर आपल्या कार्याची मोहर मुखर्जींनी उमटवली होती.
मतभेद संपवणारा मुत्सद्दी पेटंट दुरुस्ती कायदा करत असताना यूपीए सरकारला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. आघाडीतील डाव्यांचा अशा कायद्याला विरोध जगजाहीर होता. अशावेळी मुखर्जींनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते ज्योती बसू यांच्यासह पक्षातील तत्कालीन वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांची समजूत काढत हे विधेयक २३ मार्च २००५ रोजी संमत करून दाखवले. त्यावेळी मुखर्जी संरक्षणमंत्री होते, अर्थाअर्थी त्यांचा विधेयकाशी काहीही संबंध नव्हता. ऐतिहासिक १२३ आण्विक साहित्य पुरवठा करारावेळीही मुखर्जींनी संकटमोचकाची भूमिका पार पाडत सरकार वाचवण्याचे कार्य २००८ मध्ये केले होते. नाहीतर सरकारवर अविश्वासाची नामुष्की आली असते. २००८-०९ मध्ये पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची बायपास शस्त्रक्रिया झाली, तेव्हा सरकारची सर्व सूत्रे मुखर्जींकडेच होती. त्यांनी राजकीय कामकाजाच्या कॅबिनेट कमिटीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली, त्यावेळी त्यांच्याकडे अर्थ आणि परराष्ट्र व्यवहार खात्यांचीही जबाबदारी होती.
भारत-अमेरिका कराराचे शिल्पकार मुखर्जी संरक्षणमंत्री (२००४-०६) असताना त्यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सहकार्याला प्रोत्साहन दिले. त्यांच्याच काळात उभय देशांत लष्करी सहकार्य करारावर सह्या झाल्या. त्याचवेळी मुखर्जी यांनी भारताचा परंपरागत मित्र रशियाशी असलेले लष्करी सहकार्य अबाधित राखण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या अव्वल स्थानाला धक्का लागू दिला नाही. भारत आणि रशिया यांनी आँक्टोबर २००५ मध्ये राजस्थानात दहशतवादविरोधी युद्धाचा संयुक्त सराव केला, त्यावेळी उपस्थित मुखर्जी आणि रशियाचे संरक्षणमंत्री सर्गेई इव्हानोव्ह यांच्यापासून काही मीटरवर सरावादरम्यान अवजड गोळा पडला होता. मुखर्जी १९९५ मध्ये परराष्ट्र व्यवहार मंत्री होते. पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी ‘लुक ईस्ट’ धोरण सुरू केले होते, त्यावेळी मुखर्जींनी आसियान संघटनेत भारताला फुल डायलाँग पार्टनर म्हणून काम केले होते. २००६ मध्ये ते पुन्हा परराष्ट्र मंत्री झाले ते मनमोहनसिंग मंत्रिमंडळात. त्यावेळी मुखर्जी यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नागरी आण्विक करारासाठी मेहनत घेतली. वाणिज्यमंत्री म्हणून मुखर्जींनी तीन वेळा (१९८०-८२, १९८४ आणि १९९०) कामकाज पाहिले. जागतिक व्यापार परिषदेत भारताचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी आपल्या कार्याचा ठसा उमटवला होता.
अर्थमंत्री म्हणून योगदान अर्थमंत्री म्हणून मुखर्जींची कारकीर्द महत्त्वपूर्ण ठरली. इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात ते पहिल्यांदा अर्थमंत्री (१९८२-८३) झाले, त्याचवेळी त्यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. सरकारने आर्थिक आरोग्य सुधारण्यावर भर दिला, त्यांच्याच काळात नाणेनिधीच्या कर्जाचा शेवटचा हप्ता अदा केला गेला. भारतीय अर्थकारणांत सुधारणांना त्यांनी प्रारंभ केला. आँपरेशन फाँरवर्डमध्ये मुखर्जी आणि तत्कालीन उद्योग मंत्री चरणजीत चनाना यांनी ऐंशीच्या दशकात खुलेपणाची प्रक्रिया सुरू केली, ती नरसिंहराव-मनमोहनसिंग यांच्या काळात बहरली. त्यावेळी डाव्या विचारसरणीच्या नियतकालिकाने ‘सोशॅलिझम डीड नाँट ग्रो आऊट आँफ द पाईप मुखर्जी स्मोकड्’ अशी मार्मिक टिपण्णी केली होती. राजीव गांधींच्या काळात मुखर्जींना अर्थमंत्रीपदापासून दूर ठेवले गेले. त्यावेळी युरोमनी मासिकाने त्यांचा जगातील सर्वोत्कृष्ट अर्थमंत्री म्हणून गौरवले होते, तरीही हा निर्णय घेतला गेला होता.
करसुधारणा, कल्याणकारी योजना मुखर्जी पुन्हा अर्थकारणाच्या प्रवाहात आले ते नरसिंहरावांच्या काळात. याच काळात डाँ. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री या नात्याने आर्थिक सुधारणा, लायसन्सराज संपवणे आणि जागतिकीकरणात भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करणे अशी कामे करत होते. मुखर्जींनी २००९, २०१० आणि २०११ मध्ये अर्थसंकल्प सादर केले. त्यांच्या काळात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.१ टक्के (२०१२-१३) आणि ६.५ टक्के (२००८-०९) करण्याचे प्रयत्न झाले होते. त्यांनी करसुधारणा राबवल्या. फ्रिंज बेनिफिट टॅक्स आणि कमोडिटिज ट्रान्सअॅक्शन टॅक्स त्यांनी काढून टाकला, गुडस् सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) अंमलात आणला. त्याचे अर्थवेत्ते आणि काँर्पोरेट सेक्टरने स्वागत केले. काहींनी टिकाही केली.
विकासकामांना प्रोत्साहन जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान योजना (जेएनयूआरएम), साक्षरता प्रसार, आरोग्य सेवेचे व्यापकीकरण, वीजपुरवठा व्यापक करणे, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्प यांना चालना देण्याचे काम अर्थमंत्री या नात्याने मुखर्जींनी केले. आर्थिक दूरदर्शीपणा राखण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. २०१० मध्ये त्यांचा इमर्जिंग मार्केट दैनिकाने फायनान्स मिनिस्ट आँफ द इयर फाँर एशियाने मुखर्जींचा गौरव केला होता. त्यावेळी हितसंबंधींचा विश्वास वाढवणे, वित्तीय कामकाजात पारदर्शकता आणि सर्वसमावेश प्रगतीचे धोरण या त्यांच्या धोरणांवर भर दिला होता.
कठोर राष्ट्रपती मुखर्जींनी २५ जुलै २०१२ रोजी राष्ट्रपतीपदाची आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. त्यांच्याच काळात २०१३ मध्ये फौजदारी दंड संहितेत दुरुस्ती केली गेली, त्यामुळे भारतीय दंड संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, फौजदारी दंड संहिता यांच्यात दुरुस्तीचे मार्ग मोकळे झाले. लैंगिक अत्याचाराबाबतच्या कायद्यात दुरुस्त्या केल्या गेल्या. त्यांनी पंचवीसवर गुन्हेगारांचे दयेचे अर्ज फेटाळल्याने, त्यांच्या फाशीचा मार्ग मोकळा झाला. यात मुंबई बाँबस्फोटातील याकूब मेमन आणि मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्यातील अजमल कसाब, संसदेवरील हल्ल्यातील अफजल गुरू हेदेखील होते.
मिरातीमध्येच दुर्गापूजा, अन् मुक्कामही मुखर्जी यांचा विवाह सुवरा यांच्याशी १३ जुलै १९५७ रोजी झाला. सुवरा यांचा जन्म बांगलादेशातील नरेल येथे झाला होता. मुखर्जी राष्ट्रपती असताना सुवरा यांचे १८ ऑगस्ट २०१५ रोजी निधन झाले. चीनचे नेते दंग ज्वा फंग यांचा मुखर्जींवर प्रभाव होता. त्यांचा दाखला ते वरचेवर देत असत. मोठा मुलगा अभिजित जांगीपूरमधून काँग्रेसचे खासदार आहेत, येथूनच प्रणव निवडून यायचे. मिराती या मुखर्जी यांच्या मूळ गावी दर दुर्गापुजेनिमित्ताने ते चार दिवस मुक्कामी असत. यानिमित्ताने का होईना, मला माझ्या गावाताली लोकांसोबत राहता येते, असे ते म्हणायचे.
दोन राष्ट्रपती, एक पंतप्रधान एकेकाळी प्रणव मुखर्जी, पी. व्ही. नरसिंहराव आणि आर. वेंकटरमण यांनी काँग्रेसची कोअर टिम म्हणून इंदिरा आणि राजीव गांधी यांच्या काळात काम पाहिले होते. यातील राव पंतप्रधान, तर वेंकटरमण राष्ट्रपती झाले, त्याच वाटेने जात मुखर्जीही देशाचे राष्ट्रपती झाले.
संसदीय कामकाजाचे कौतुक मुखर्जी यांना २०११ मध्ये द बेस्ट अॅडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया पारितोषिकाने गौरवले होते. त्यावेळी मनमोहनसिंग यांनी त्यांच्या संसदीय कामकाजाच्या ज्ञानाचे कौतुक करताना, मुखर्जी यांना अनेक बाबतीत विलक्षण गती आहे, अनेकविध नेत्यांसोबतच्या कामकाजाने त्यांना समृद्ध केले आहे, त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या कार्यात उमटते, असे म्हटले होते. वैयक्तिक माहिती
मिळालेले मानसन्मान -
आंतरराष्ट्रीय कारकिर्द
भूषविलेली अध्यक्षपदे
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.