‘एचटी’ बियाणे चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ला मुदतवाढ

मुंबई : परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशील जनुक (हर्बिसाइड टॉलरंट ट्रान्सजेनिक जीन-'एचटी’) वापरून बीटी बियाण्यांचे अवैधपणे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री केल्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कृषी खात्याने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) चौकशीसाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. राज्याच्या व्हीआयपी सुरक्षा विभागाचे प्रमुख विशेष पोलिस महानिरीक्षक कृष्णप्रकाश यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. राज्यातील आघाडीची बियाणे उत्पादक कंपनी असलेल्या महिको मोन्सॅन्टो बायोटेक (इंडिया) प्रा.लि., मोन्सॅन्टो होल्डिंग्ज प्रा.लि., मोन्सॅन्टो इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांसह इतर कंपन्यांचे ‘एचटी’ जीन असलेल्या बीटी कापूस बियाण्यांचे अनधिकृतपणे राज्यातील उत्पादन, साठवणूक व विक्री यातील सहभाग, भूमिकेची चौकशी करुन दोषी कंपन्यांवर कारवाईची शिफारस करण्याची जबाबदारी या ‘एसआयटी’वर सोपवण्यात आली आहे. भारतात व्यावसायिक स्तरावर बीटी कापूस बियाणे बीजी-१ आणि बीजी-२ या दोनच वाणांना विक्रीस परवानगी आहे. तरीही बीटी कापसाच्या बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले ‘एचटी’ जनुक वापरून बियाण्यांची अवैध विक्री होत असल्याची बाब निदर्शनाला आली आहे. ‘सीआयसीआर’ संस्थेच्या अहवालानुसार जादू, एटीएम, बलभद्र, अर्जुन, कृष्णा-गोल्ड या पाच ब्रँडेड बीटी कापूस बियाण्यांमध्ये ‘एचटी’ जनुक असल्याचे दिसून आलेले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरवातीला राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त संजय बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही ‘एसआयटी’ जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी ‘एसआयटी’चे काम करण्यास नकार दर्शवल्याने व्हीआयपी सुरक्षा विभागाचे प्रमुख विशेष पोलिस महानिरीक्षक कृष्णप्रकाश यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एसआयटी’ नेमण्यात आली. समितीमध्ये अमरावतीचे विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे हे सदस्य सचिव आहेत. समिती नेमताना चौकशीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, अद्यापही चौकशी पूर्ण न झाल्याने आणि त्यासाठी आणखी काही कालावधी लागणार असल्याने समितीच्या विनंतीनुसार कृषी खात्याने आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.

महिनाभरात अहवाल देण्याचे आवाहन वाढीव मुदत ऑगस्ट महिन्यापर्यंतच आहे. त्यामुळे येत्या महिन्याभरात चौकशी पूर्ण होऊन अहवाल सादर करण्याचे आव्हान समितीपुढे आहे. तसेच चालू महिन्याच्या अखेरीस कृषीचे अप्पर मुख्य सचिव विजयकुमार हे सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे ते पदावर आहे तोपर्यंत अहवाल येतो का याकडे कृषी खात्याचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे शेजारील इतर राज्यांतही असल्याने समितीकडून संबंधित राज्यांमध्ये चौकशी सुरू असल्याचे समजते.