शिक्षण, संशोधन हितासाठीच बदल्यांना मुदतवाढ : राहुरी कृषी विद्यापीठ प्रशासनाचा दावा

पुणे : शासनाचे आर्थिक हित व कृषी शिक्षण,संशोधनाचे नियोजन विचारात घेत बदल्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असा दावा महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने केला आहे.

विद्यापीठातील बदल्यांबाबत प्रशासनाने आपली भूमिका मांडली आहे. राज्यात कोविड १९ ची स्थिती व आगामी खरिपाचे नियोजन सुरू असताना कृषी शिक्षण, संशोधन व विस्तार कार्यावर परिणाम न होण्यासाठी काही निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

“महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी बदली विनियमन व शासकीय कर्तव्ये विलंब प्रतिबंध कायदा २००५ आम्ही विद्यापीठाच्या इतिहासात प्रथमच प्रभावीपणे अमलात आणत आहोत. बदल्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली असली तरी मे २०२१ मध्ये नियमित बदल्यांमध्ये त्या पुन्हा करण्यात येतील,” असे विद्यापीठाच्या खुलासापत्रात म्हटले आहे.

शासकीय कर्मचारी बदली कायदा हा विद्यापीठातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू होतो. प्रशासकीय कारणास्तव १५ टक्के बदल्या दहा ऑगस्टपर्यंत करण्याच्या सूचना शासनाने दिलेल्या होत्या. नागरी सेवा मंडळाने त्यासाठी सभा घेत एकमताने मान्यता दिली होती, असे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे.

कोविडमुळे पदविका, पदवी, पदव्युत्तर व आचार्य अभ्यासक्रमांचे व्दितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षाचे शैक्षणिक काम ऑनलाइन सुरू झाले आहे. केंद्र व राज्याच्या विविध योजनांमधील प्रकल्पांचे संशोधन, क्षेत्रीय चाचण्या, प्रयोगशाळा, बिजोत्पादन तसेच क्षेत्रीय डाटा संकलनाचे काम देखील सुरू झाले आहे.

कायद्यातील कलम पाच एक (ख) व (ग) अनुसार विद्यापीठाच्या कामकाजावर परिणाम होवू नये यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बदल्यांना मुदतवाढ दिली गेली, असेही विद्यापीठाचे म्हणणे आहे.