मुंबई ः शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन सरकार स्थापन केल्यानंतर कामाचा धडाका लावला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकापाठोपाठ एक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. तत्कालीन मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खासदार धनंजय महाडिक, माजी मंत्री विनय कोरे व सोलापूरचे नेते कल्याण काळे यांच्या साखर कारखान्यांना बँक हमी व खेळत्या भांडवलापोटी ३१० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द होण्याची शक्यता आहे. 

महाविकास आघाडीचे सरकार भाजप नेत्यांच्या या साखर कारखान्यांना दिलेली बँक हमी रद्द करणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. विशेष म्हणजे, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर जे योग्य निर्णय आहेत, ते कायम राहतील. जे निर्णय राज्याच्या हिताचे नाहीत, त्यांचा आम्ही विचार करू, असे स्पष्ट संकेत दिले होते. 

निवडणुकीआधी फडणवीस सरकारने अनेक निर्णय घेतले होते. त्यात पंकजा मुंडे यांच्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याला ५० कोटी, धनंजय महाडिक यांचा भीमा साखर कारखान्यास ८५ कोटी, विनय कोरे यांचा तात्यासाहेब कोरे वारणा साखर कारखान्यास १०० कोटी व काँग्रेसमधून भाजपत गेलेले कल्याणराव काळे यांचा सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे कारखान्याला ७५ कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. सरकारच्या हमीमुळे कारखान्यांना कर्ज मिळणे सोपे झाले होते. फडणवीस सरकारने या चौघा नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना बँक हमी का दिली हे तपासले जाणार आहे. 

दरम्यान, भाजप नेत्यांच्या अधिपत्याखालील इतर १५ सहकारी साखर कारखान्यांना मदतीचे खास पॅकेज देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. या योजनेचे लाभार्थी ठरलेल्या १५ पैकी १४ सहकारी साखर कारखान्यांकडे विविध वित्तीय संस्थांची ७५८.८८ कोटी रुपयांची कर्जे असून त्याचे पुनर्गठन करण्यास परवानगी देण्यात आली. १३ सहकारी साखर कारखान्यांकडे शासनाचे २०६ कोटींचे कर्ज थकले असून त्याच्या परतफेडीस १० वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. आठ सहकारी साखर कारखान्यांकडील ९.८६ कोटी रुपयांच्या शासन थकहमीच्या परतफेडीस १० वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. सात कारखान्यांकडील सॉफ्ट लोनची ५३.४० कोटींच्या थकबाकीचे पाच वर्षांसाठी पुनर्गठन करण्यात आले. या कर्ज पुनर्गठनापोटी राज्य सरकारवर १३.३६ कोटींचा आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे.

पॅकेज जाहीर केलेले साखर कारखाने
सरकारच्या या निवडणूक पॅकेजच्या लाभार्थ्यांमध्ये सांगलीचे खासदार संजयकाका पाटील यांचा रा. बा. पाटील सहकारी साखर कारखाना, पुणे जिल्ह्यातील राहुल कुल यांचा भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखाना, अहमदनगरमधील डॉ. बा. बा. तनपुरे सहकारी साखर कारखाना, नाशिकमधील के. के. वाघ सहकारी साखर कारखाना, माजी मंत्री दौलतराव आहेर यांचा वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना, भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या अधिपत्याखालील जालन्याचा रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना, औरंगाबादमधील संत एकनाथ कारखाना, सेना आमदार संदीपान भुमरे यांचा पैठणचा शरद साखर कारखाना, सिल्लोडचा सिद्धेश्वर साखर कारखाना, तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अधिपत्याखालील बीडमधील अंबेजोगाई आणि वैद्यनाथ साखर कारखाने आदींचा समावेश आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्याच पक्षातील नाराज नेत्यांना खूश करण्यासाठी फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला होता, त्यामुळे हा निर्णयही ठाकरे सरकारच्या रडारवर आहे.