गुन्हा दाखल करण्याऐवजी पुन्हा चौकशीचा फार्स

पुणे ः जलयुक्त शिवार योजनेच्या नावाखाली मृद व जलसंधारण कामातील कोट्यवधी रुपये हडप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याऐवजी पुन्हा चौकशी करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या आधीच्या स्वतःच्याच आदेशाला राज्य शासनाने हरताळ फासल्याने कर्मचारी अचंबित झाले आहेत. 

सातारा जिल्ह्यात ‘जलयुक्त’च्या कामांवर १२६ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. या घोटाळ्याची यापूर्वीच्या चौकशी अहवालात १८ कोटी ५२ लाख रुपये वसूलपात्र असल्याचे नमुद केले गेले आहे. तसेच, मंत्रालयातून या प्रकरणी थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशदेखील देण्यात आले होते. ‘‘गुन्हा दाखल न करता पुन्हा चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारमधील कोणत्या व्यक्तीने घेतला हे आम्हाला माहीत नाही. मात्र, तत्कालीन आयुक्त सुनील केंद्रेकर व सचिंद्र प्रताप सिंह, दक्षता पथकाचे तत्कालीन प्रमुख रफिक नाईकवडी व आताचे प्रमुख किसन मुळे, तत्कालीन मृद्संधारण संचालक डॉ. कैलास मोते या सर्व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या हाताखालून या घोटाळ्याची कागदपत्रे गेलेली आहेत. विद्यमान आयुक्त धीरज कुमार यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, पुन्हा चौकशीची गरज का भासली हे सांगता येणार नाही,’’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

गंभीर बाब अशी की, जलयुक्त शिवार घोटाळा ज्यांच्या कार्यक्षेत्रात झाला आहे त्याच अधिकाऱ्यांना नव्या चौकशी समितीत स्थान देण्यात आले आहे. समितीचे सदस्य नारायण शिसोदे यापूर्वी कोल्हापूरचे सहसंचालक तर उमेश पाटील हे यापूर्वी कोल्हापूर सहसंचालक कार्यालयात विभागीय कृषी अधीक्षक होते. तसेच, किसनराव मुळे यांनी तर दक्षता पथकाचे प्रमुख म्हणून घोटाळ्याची चौकशी केली आहे. त्यामुळे संशयकल्लोळ तयार झालेला आहे. या प्रकरणाला फाटे फोडण्याचे काम कोल्हापूर सहसंचालक कार्यालयातील एक व आयुक्तालयाच्या आस्थापना विभागातील एक बडा अधिकारी करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

चौकशी समितीच्या एका सदस्याने सांगितले की, “आयुक्तालयाच्या माध्यमातून यापूर्वीच चौकशी झालेली असतानाही शासनाने पुन्हा चौकशीचे आदेश का दिले तसेच चौकशीच्या कक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच पुन्हा नव्या चौकशी समितीत का नेमले याविषयी आम्हाला काहीही सांगता येणार नाहीत. घोटाळ्याची कागदपत्रे सध्या सातारा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय व कोल्हापूर सहसंचालक कार्यालयातूनच हाताळली जात आहेत. सध्याच्या मृदसंधारण संचालकांनाही या गैरव्यवहाराची पार्श्वभूमी माहीत आहे. त्यामुळे समितीत इतरांना नामधारी ठेवण्यात आले आहे.’’

आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘गैरव्यवहाराची पुन्हा चौकशी करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. कारण, त्यामुळे गैरव्यवहाराशी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बाजू ऐकली जाणार आहे. या कर्मचाऱ्यांची बाजू न ऐकताच त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा डाव काही अधिकाऱ्यांनीच रचला आहे. समिती नियुक्त केली गेल्याने हा डाव आता काहींच्या अंगलट येणार आहे. दक्षता पथक आणि कोल्हापूरच्या सहसंचालकांनी काही गंभीर मुद्दे या गैरव्यवहाराच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेले आहेत. या मुद्द्यांची पडताळणी करण्यासाठीच शिसोदे समिती तयार केली गेली आहे. समितीने सर्व कागदपत्रे तपासून स्पष्ट अहवाल आयुक्तांना देणे अपेक्षित होते. त्यासाठी संचालकांना दोन आठवड्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, चौकशी समितीने मुदतीत अहवाल दिलेला नाही.’’

अशी आहे शिसोदे समितीची रचना अध्यक्ष ः नारायणराव शिसोदे (संचालक, मृद्संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन) सदस्य ः किसनराव मुळे (अधीक्षक कृषी अधिकारी, दक्षता पथक) सदस्य ः उमेश पाटील (विभागीय कृषी सहसंचालक, कोल्हापूर) सदस्य ः व्ही. व्ही. दिवेकर (तंत्र अधिकारी, पाणलोट कक्ष, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, सातारा) सदस्य ः भाग्यश्री पवार (सहायक संचालक,  लेखा विभाग, कृषी आयुक्तालय)