शेती अवजारे उद्योगाचा गळा कोणी घोटला?

शेती अवजारे उद्योगाचा गळा कोणी घोटला?
शेती अवजारे उद्योगाचा गळा कोणी घोटला?

पुणे : राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या यांत्रिक शेतीला मदत करणारा शेती अवजारांचा उद्योग मुळासकट उपटून टाकण्याचे षड्‌यंत्र सरकारी यंत्रणेतील कंपूने रचल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.शेतीचे यांत्रिकीकरण झाल्याशिवाय मोठ्या किंवा छोट्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात आणि उत्पन्नात कधीही वाढ होणार नाही, असा निष्कर्ष एका बाजूला स्वतः केंद्र सरकारनेच काढला. त्यासाठीच कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान केंद्र शासनाने देशभरात सुरू केले. अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत यांत्रिकीकरण नेणे हेच मुख्य उद्दिष्ट ठेवण्यात अभियानाचे आहे. मात्र छोटे शेतकरी व अवजारांचे छोटे उत्पादक यांची कोंडी करणारी उलटी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे.   महाराष्ट्रात उपअभियानाचा पैसा अल्पभूधारक शेतक-यांकडे न वळविता महागड्या अवजारांकडे वळविला जात आहे. ‘केंद्र व राज्याकडून दिल्या जात असलेल्या अफाट निधीचा लाभ कृषी यांत्रिकीकरणातील भांडवलदार कंपन्यांना गब्बर करण्यासाठी केला जात आहे. मुठभर कंपन्यांसाठीच पंतप्रधान पिकविमा योजनेप्रमाणेत राज्यातील कृषी यांत्रिकीकरण अभियानाचा गैरवापर केला जात आहे,’ असा आरोप शेती अवजारे क्षेत्रातील लघुउद्योजकांनी केला आहे. कृषी विभागातील काही अधिका-यांनी देखील ही वस्तुस्थिती मान्य करीत यांत्रिकीकरणाच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. 

“गेल्या वर्षी यांत्रिकीकरणासाठी शेतक-यांना केंद्राने ३४ कोटी रुपये तर राज्यानेदेखील २३ कोटी रुपये दिले. मात्र, छोट्या शेतक-यांसाठी या योजनेचा हेतू सफल झाला नाही. दुर्गम भागातील शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी तसेच सरकारी योजनांची माहिती नसलेला शेतकरी अत्यावश्यक अशा छोट्या अवजारांची खरेदी या योजनेतून करू शकलेले नाहीत. कृषी यंत्र उद्योगातील मोठ्या कंपन्या आणि अधिका-यांची मिलीभगत झाल्याने राज्यातील लहान कृषी व्यावसायिकांना डावल्यण्यात आले. केवळ मोठ्या गटातील शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवून ट्रॅक्टर व रोटाव्हेटरच्या अनुदानात यांत्रिकीकरणाचा पैसा उधळण्यात आला,”  असा आरोप छोट्या अवजार उत्पादकांनी केला आहे. 

अवजार उत्पादकांच्या या मुद्यांबाबत चौकशी केली असता केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या मूळ धोरणात बदल करून यांत्रिकीकरणाचा निधी वापरला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘केंद्र सरकारच्या मूळ योजनेत छोट्या अवजारांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद आहे. मात्र, राज्य शासनाने योजनेत फेरफार केले. छोट्या अवजारांची नावे राज्याच्या यादीतून बेमालूमपणे वगळण्यात आली,’ अशी तक्रार एका अवजार लघुउद्योजकाने केली आहे. 

‘यांत्रिकीकरणातील कोट्यवधीच्या निधीचा लाभ घेणा-या मोठ्या कंपन्यांना आमचा विरोध नाही. त्यांना अजून निधी वाढवून द्यावा. मात्र, राज्यातील गरीब शेतक-यांना विळा, वखर, कोळपे यासारख्या छोट्या अवजारांचा पुरवठा पूर्णतः रोखणे तसेच छोट्या उत्पादकांचे युनिटस् बंद पाडणे हे घातक धोरण राबविण्यास आमचा विरोध आहे,’ असे एका कोळपे उत्पादन करणाऱ्या व्यावसायिकाने स्पष्ट केले.

हजारो यंत्र कारागिरांना हक्काचा रोजगार मिळवून देणाऱ्या छोट्या अवजार उत्पादक उद्योगाचा गळा घोटला जात आहे. मंत्रालयातील काही घटक त्यात सहभागी आहेत. अवजारांच्या गुणवत्तेसाठी कडक नियमावली असावी पण युनिट बंद करणारे नियम टाकू नयेत, अशी मागणी अवजारे उत्पादकांची आहे.   लहान अवजार युनिट्‌स संकटात राज्यातील सर्व शेतकरी ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर आणि फक्त ट्रॅक्टर ट्रॅक्टरचलित अवजारेच वापरतात असा पक्का समज मंत्रालयातील लॉबीने राज्य शासनाचा करून दिला आहे. त्यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सायकल कोळप्याला अनुदानाच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने यादीत समावेश केलेल्या तवेरी कुळव, वखर, केणी, फरो ओपनर, चिखलणी यंत्र, सारा यंत्राचा समावेश यांत्रिकीकरण उपअभियानात करण्यात आला नाही. स्थानिक भागाची गरज पाहून जिल्हा परिषदांना ही यंत्रे खरेदी करता येतात. त्यासाठी उपअभियानात समावेशाची गरज नाही, असे उत्तर याबाबत दिले जात आहेत. या भूमिकेमुळे देखील अवजार उत्पादन युनिट्‌स संकटात सापडली आहेत. 

यांत्रिकीकरण अभियानात निधीची अशी होते फिरवाफिरवी

 कंपन्या मिळणारे अनुदान 
ट्रॅक्टर उद्योगातील कंपन्या १०२ कोटी रुपये
मिनी ट्रॅक्टर कंपन्या १२ कोटी रुपये
पॉवर टिलर कंपन्या २६ कोटी रुपये 
रोटाव्हेटर कंपन्या ४० कोटी रुपये
भातलावणी यंत्र कंपन्या अडीच कोटी रुपये 
डाळ मिल व पूरक यंत्र कंपन्या साडेचार कोटी
छोटे फवारणी यंत्र कंपन्या दहा लाख रुपये 
मनुष्यचलित अवजार कंपन्या  ४६ लाख रुपये 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com