आर्थिक पाहणी अहवाल : शेती क्षेत्र यंदाही सर्वांत मागे; सुधारणांची गरज

आर्थिक पाहणी अहवाल : शेती क्षेत्र यंदाही सर्वांत मागे; सुधारणांची गरज
आर्थिक पाहणी अहवाल : शेती क्षेत्र यंदाही सर्वांत मागे; सुधारणांची गरज

- आर्थिक पाहणी अहवाल २०१७-१८ - यांत्रिकीकरण, संशोधनाकडे वेधले लक्ष नवी दिल्ली : २०१७-१८ या वर्षात हवामान बदल, मॉन्सून, कमी लागवड, उत्पादकता आणि बाजारभाव आदी कारणांमुळे यंदाही उद्योग अाणि सेवा क्षेत्राच्या तुलनेत शेती क्षेत्राचा विकासदर खूपच मागे राहणार असल्याची नोंद आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली अाहे. याकरिता पायाभूत सुविधा, यांत्रिकीकरण, कृषी संशोधन आणि विकास, बाजार सुधारणांकडे लक्ष देण्याची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. हमीभावापेक्षा कमी दर राहिल्याने शेती उत्पन्नात घट झाल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात अाले.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल २०१७-१८ लोकसभेत सोमवारी (ता. २९) सादर केला. या अहवालात रोजगारासाठीच्या स्थलांतरामुळे शेतीत वाढणारे महिलाराज, मजूर टंचाईसह अल्पभूधारक शेतकरी आणि यांत्रिकीकरणाची गरज, हवामान बदलाचे आव्हान आणि कृषी संशोधन व विकासाची गरज, कोसळणारे बाजारभाव आणि सुधारणांची गरज, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात गुंतवणुकीची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. 

२०१७-१८च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात एकरी उत्पादकता अनुक्रमे ६.१ आणि ०.५ टक्क्यांनी घसरल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे. यात कडधान्य आणि तेलबियांच्या पेरणी क्षेत्रात वाढ झाली असली, तरी हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत असल्याने शेती क्षेत्राचे उत्पन्न कमी झाल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात अाले आहे. टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा या प्रमुख नाशवंत शेतीमालातील दरातही वर्षभरात मोठी तफावत राहिल्याने या पिकांचे शेतकरी उत्पन्नाच्या अनुषंगाने असुरक्षित राहिल्याचे अहवाल सांगतो. 

यांत्रिकीकरणाची गरज  २०५०पर्यंत शेती क्षेत्रातील एकूण मनुष्यबळ २००१च्या ५८.२ टक्क्यांहून २५.७ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. परिणामी, देशात कृषी यांत्रिकीकरणाची अत्यंत गरज निर्माण होणार आहे. अशातच देशातील अल्पभूधारक शेतीमुळे यांत्रिकीकरणाचेही मोठे आव्हान समोर असणार आहे. यावर पर्याय म्हणून ग्राहक सेवा अथवा भाडेतत्त्वावर यांत्रिकीकरण सेवा पुरविणाऱ्या स्वतंत्र आाणि महागड्या यंत्रांच्या खरेदीसाठी याद्वारे पाठबळ देणाऱ्या योजना केंद्र, राज्य किंवा खासगी तत्त्वावर राबविण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात अाली अाहे. 

शेतीत महिलाराज  पुरुषांच्या स्थलांतरामुळे शेतीत महिलाराज वाढत असल्याची नोंद आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील एका पाहणीत शेती, व्यावसायिक, मजुरीत महिलांचा सहभाग वाढत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. कृषी उत्पादन आणि उत्पादकतावाढीमध्ये महिला शेतकऱ्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका भविष्यात राहणार आहे, यापार्श्वभूमीवर महिला शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने या सर्वांची दखल घेऊन १५ ऑक्टोबर हा दिवस महिला शेतकरी दिन म्हणून साजरा करण्याचे ठरविल्याचे अहवाल सांगतो. 

कृषी संशोधन आणि विकास  दीर्घ काळासाठी कृषी उत्पादकतावाढीसाठी कृषी संशोधन अाणि विकासासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. कृषी संशोधन अाणि शिक्षण विभाग आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या खर्चात ४.२ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. २०१०-११ या वर्षात ५३९३ कोटी रुपयांची असलेली तरतूद २०१७-१८मध्ये ६८०० कोटी रुपये करण्यात आल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. 

व्याज परतावा योजना  केंद्र सरकारने २०१७-१८ या वर्षात २०३३९ कोटी रुपये अल्पमुदतीचे पीक कर्ज आणि शेतमाल तारण कर्जासाठी मंजूर केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाला संरक्षण देण्यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. बाजार सुधारणांसाठी इनाम, किसान क्रेडिट कार्ड अादींची अंमलबजावणी सुरू अाहे. २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. याकरिता जमीन आरोग्य पत्रिका, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना आदी योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. 

अपेक्षित विकास दर  शेती : २.१ टक्के  उद्योग : ४.४ टक्के  सेवा : ८.३ टक्के  देशाचा ७.७ टक्के 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com