कर्जमुक्तीसाठी कोणतीही ऑनलाइन नोंदी नाही; फॉर्म नाही.. (सविस्तर)

नागपूर : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी शनिवारी (ता. २१) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोठी घोषणा केली. राज्यातील शेतकऱ्यांची २ लाख रुपयांपर्यंतची पीक कर्जे माफ केली जाणार असल्याचे त्यांनी विधानसभेत जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली पीक कर्जमाफी कोणत्याही अटींशिवाय असेल, अशी माहिती या वेळी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाणार आहे.   विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहातील अंतिम आठवडा प्रस्तावास उत्तर देताना मुख्यमंत्री ठाकरे बोलत होते. मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, “ज्या गोरगरीब शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत कर्ज थकीत आहे. त्या शेतकऱ्यांचे २ लाखांपर्यंतचे संपूर्ण कर्ज माफ केले जाईल. मी आज महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा करतो. ही योजना पारदर्शक असेल आणि कर्जमाफीचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले जाणार आहेत. योजनेची अंमलबजावणी मार्च महिन्यात सुरू केली जाईल. पुढच्या दोन महिन्यांत प्रशासनाकडून तयारी पूर्ण केली जाईल.’’ तसेच येत्या खरीप हंगामावेळी गेल्या वर्षीचे पीककर्ज थकीत जाईल, त्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याच्या सूचना केल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना येत्या पंधरा दिवसांत स्वतंत्र योजना जाहीर केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. | अशी असेल पीक कर्जमाफी

या वेळी श्री. ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. केंद्र सरकारने त्यांची जबाबदारी पार पाडावी. पंतप्रधान मोदी मंगोलियाला ४ हजार कोटी रुपये देऊ शकतात, मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला मदत द्यायला काय अडचण आहे, असा सवाल ठाकरेंनी केला. या वेळी त्यांनी केंद्राने मदत न केल्यास राज्य सरकार स्वतः जबाबदारी घेऊन मदत करेल, असेही सांगितले. अन्नप्रक्रिया क्लस्टर उभारणार आम्ही कोणत्याही विकासकामांना स्थगिती दिलेली नाही हे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम विदर्भासह राज्यासाठी महत्त्वाचे असल्याने हा महामार्ग दिलेल्या मुदतीपूर्वीच पूर्ण झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. या महामार्गासाठी एकूण २८ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यात येणार होते. या कर्जावर ६४०० कोटी रुपये व्याज झाले असते. पण आता कर्जाची रक्कम ३५०० कोटी रुपयांनी कमी केल्याने शासनाचे व्याजापोटी जाणारे २५०० कोटी रुपये वाचणार आहेत. या महामार्गावर २० नवनगरे कृषी समृद्धी केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येतील. तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योगांची स्थापनाही करण्यात येणार आहे. या महामार्गाच्या परिसरातील उद्योग, पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि ५ लाख थेट रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. धान उत्पादकांना आणखी २०० रुपये अनुदान गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर अशा विदर्भातील चार जिल्ह्यांत भातशेती केली जाते. ती वाढविण्यासाठी आणि ब्राऊन राईस उद्योगाला विकसित करण्यासाठी आम्ही भातशेती मिशन राबविणार आहोत. यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योग सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यापूर्वी शासनाने प्रति क्विंटल ५०० रुपयांचे अनुदान दिले आहे. आता त्यात २०० रुपयांची वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली. प्रत्येक विभागात मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या वेळी प्रत्येक विभागात मुख्यमंत्री कार्यालय सुरू करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, “मंत्रालय मुंबईत आहे त्यामुळे प्रत्येक सर्वसामान्याला मुंबईचा हेलपाटा मारावा लागतो. हे हेलपाटे मारावे लागू नयेत म्हणून आमचे सरकार प्रत्येक विभागात मुख्यमंत्री कार्यालय सुरू करेल. जिल्ह्याची कामे त्या त्या विभागात होतील, हेलपाटे वाचतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विदर्भाचा विकास करणार’ मुख्यमंत्री ठाकरे पुढे म्हणाले, की गोरगरिबांना १० रुपयांमध्ये शिवभोजन योजना सुरू करणार आहे. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर ५० ठिकाणी ही योजना सुरू केली जाणार आहे. देवेंद्र फडणवीस आपल्या काळात विदर्भाचा विकास झालेला नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. मी विदर्भाचा नातू आहे. आजोळचे आशीर्वाद माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. विदर्भाच्या विकासात कुठलीही कसूर आम्ही ठेवणार नाही. विदर्भाच्या विकासासाठी देवेंद्र फडणवीस मला तुमची मदत लागेल, विदर्भाचा तुमच्या इतका माझा अभ्यास नाही, असेही ते म्हणाले. ‘सिंचन अनुशेष ठेवणार नाही’ सिंचनाच्या कोणत्याही प्रकल्पाला स्थगिती दिलेली नाही, स्थगिती देणार नाही. विदर्भात १२३ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. गोसी खुर्द प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्ण करणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी २५३ कोटी रुपये देणार आहे. सिंचनाचा कोणताही अनुशेष राहिल्यास माझ्या लक्षात आणून द्या, कोणताही अनुशेष ठेवणार नाही. समुद्धी महामार्ग लवकरात लवकर पूर्ण करणार, समृद्धी कर्जामुळे व्याजापोटी पैसे द्यावे लागत होते, ते पैसे आता सरकार देईल, असेही श्री. ठाकरे म्हणाले. त्यामुळे व्याजापोटी शासनाचे अडीच हजार कोटी वाचले आहेत. दहा रुपयांत भोजन देणारी ''शिव भोजन योजना'' शिवछत्रपती हे रयतेचे राजे होते. म्हणूनच गोरगरीब जनता त्यांना दैवत मानत असे. महाविकास आघाडीचे सरकार हे शिवाजी महाराजांनी दाखविलेल्या दिशेने राज्यकारभार करण्यास बांधील आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी पुढील महिन्यापासून दहा रुपयांत भोजन देणारी ''शिव भोजन योजना'' राज्यात सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. सुरुवातीला प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात ५० ठिकाणे उघडण्यात येतील. मिहानमधील गुंतवणूक वेगाने वाढविणार विदर्भातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या मिहान प्रकल्पामध्ये विदर्भाचा कायापालट करण्याची क्षमता आहे. परंतु त्याच्या क्षमतेप्रमाणे तो भरारी घेऊ शकलेला नाही. शासन नवीन गुंतवणुकदारांना पाच वर्षांची मुदत देवून रक्कम भरण्याची सवलत देणार आहे. मिहानमधील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नागपूर विमानतळाचा विकास पीपीपीच्या माध्यमातून वेगाने करण्यात येईल. आदिवासी बांधवासाठी दरवर्षी लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करणार आहे. आदिवासी मुला-मुलींना चांगल्या दर्जाचे पौष्टिक अन्न देण्यासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह स्थापन करणार आहे. पूर्व विदर्भात स्टील प्रकल्प उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली. विदर्भात पर्यटनाच्या सोयीसुविधा वाढवणार आहोत. जून २०२३ पर्यंत रखडलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण करणार आहे. विदर्भात मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी प्रयत्न करणार आहे. मिहान प्रकल्पाला काहीही कमी पडू देणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ‘कृषी समृद्धी केंद्रांची स्थापना’ राज्यात कृषी समृद्धी केंद्रांमध्ये कृषी विकास प्रकल्पाची स्थापना केली जाईल. अन्न प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी करण्याचा विचार सुरू आहे. ५ लाख लोकांसाठी रोजगार निर्मिती होईल. धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासन अधिकचे २०० रुपये देणार आहे, अशी घोषणाही त्यांनी केली. नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांनासुध्दा प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत योजना लवकर जाहीर करण्यात येईल. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हे एक मोठे आव्हान आहे. राज्याची वित्तीय स्थिती चांगली असो अथवा नाजूक असो, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही योग्य ते निर्णय घेत आहोत, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.