सांगलीत नुकसानग्रस्तांना तोकडी मदत 

सांगली ः शासनाने डाळिंबाला प्रति हेक्टरी २५ हजार रुपये म्हणजे एकरी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. त्याची मर्यादा दोन हेक्टर अशी करण्यात आली आहे. मात्र, ही मदत तोकडी असल्याने डाळिंब उत्पादकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. डाळिंबाला एकरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी, मदतीत वाढ झाली तरच पुढील हंगामातील डाळिंबाचा बहार धरता येईल, अन्यथा डाळिंब बागा कमी होतील, असे डाळिंब उत्पादकांनी सांगितले. 

यंदा राज्यातील डाळिंब पिकाचे जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत झालेल्या पावसाने मोठे नुकसान झाले. शासनाच्या आदेशानंतर पंचनामे करण्यात आले. मात्र, केवळ ३० ते ६० टक्के बाधित झालेल्या बागांचे पंचनामे करण्यात आले. त्यानुसार शासनाने डाळिंबाला प्रति हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर केली असून दोन हेक्टर मर्यादेत मदत केली जाणार आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाईची रक्कम तुटपुंजी आहे. 

डाळिंबाचा एकरी खर्च साधारणपणे ८० हजारांपासून १.५० लाख इतका आहे. परंतु यंदाच्या या अतिवृष्टीमुळे एकरी खर्चात ३० ते ३५ टक्क्यांनी म्हणजे २४ ते ४५ हजार रुपयांचा अधिक खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागला. एवढा खर्च करुन देखील डाळिंबाच्या बागा वाचल्या नाहीत. डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. त्यामुळे एकरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.  दोन हेक्टरलाच मिळणार मदत  शासनाच्या नियमानुसार दोन हेक्टर म्हणजे पाच एकरालाच भरपाईची अट लावली आहे. बहुतांश डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांचे क्षेत्र पाच एकराहून अधिक आहे. शासनाच्या नियमानुसार एका शेतकऱ्याचे दहा एकरावरील डाळिंबाचे नुकसान झाले असले तरी त्याला पाच एकर क्षेत्रातील बाधित झालेल्या डाळिंबाची नुकसानीची भरपाई मिळणार आहे.  शेतकऱ्यांच्या मागण्या 

प्रतिक्रिया शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीचा डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना फारसा आधार मिळणार नाही. त्यामुळे प्रति एकरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी.  - प्रभाकर चांदणे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय डाळिंब संघ 

यंदा बागा वाचवण्यासाठी दुप्पट खर्च केला. पण हाती काहीच आले नाही. शासनाने डाळिंबासाठी केलेली मदत तुटपुंजी आहे. त्यामुळे शासनाने झालेल्या खर्चाच्या तुलनेत पन्नास टक्के भरपाई दिली पाहिजे.  - विठ्ठल कारंडे, डाळिंब उत्पादक, अनगर, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर. 

अतिवृष्टीमुळे पाच एकर डाळिंबाला आठ लाख खर्च केला. शासनाने जाहीर केलेली मदत ही फारच कमी आहे. त्यामुळे शासनाने मदतीची रक्कम वाढवावी.  - दादा शिंदे, डाळिंब उत्पादक, खांजोडवाडी, ता. आटपाडी, जि. सांगली.