बँक-विमा कंपनीच्या भांडणात भरडला शेतकरी

अकोला : बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पीकविमा कंपनीच्या भांडणात अकोला जिल्ह्यातील खासदारांचे गाव असलेल्या पळसोबढे मडंळातील शेतकरी भरडला गेला. बँकेने केलेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी सहा महिने घालविल्यानंतर अपुरी रक्कमच शासनाने मंजूर करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली. परिणामी गुरुवार (ता. २०) पासून भाजप आमदार अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे उपोषण करणार आहे.

भाजपचे अकोला जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांच्या विधानसभा मतदारसंघात येणारे पळसोबढे मंडळातील गाव कौलखेड जहाँगीरसह २५ गावांतील शेतकरी पीकविमा मिळण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. येथील ६६५ शेतकऱ्यांना बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या चुकीमुळे पीक विम्यापासून वंचित रहावे लागण्याची वेळ आली होती. खरीप हंगाम २०१९ करिता २५ गाव शिवारातील ७६ कर्जदार शेतकरी व ५८९ बिगर कर्जदार शेतकरी असे एकूण ६५५ शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेअंतर्गत बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या पळसो शाखेकडे विमा हप्ता जमा केली होता.

विमा मंजूर झाल्यानंतर त्यांना रक्कम मिळाली नाही. बँकेने केलेल्या चुकीने शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली. अखेर आमदार रणधीर सावरकर यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर १४ ऑगस्ट २०२० रोजी कौलखेड येथील २१४४ शेतकऱ्यांना १४ हजार ५५६ रुपये प्रती हेक्टर विमा मंजूर झाला. प्रत्यक्षात पळसो बढे महसूल मंडळासाठी २३ हजार ७५३ रुपये पीकविमा मंजूर झाला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम मिळावी, या मागणीसाठी भाजप आमदार उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत आमदार रणधीर सावरकर यांनी दिली. या पत्रकार परिषदेला आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरीष पिंपेळ, महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल, महापौर अर्जना मसने, जयंत मसने, माजी जिल्हाध्यक्ष तेजराव थोरात, गिरीष जोशी आदींची उपस्थिती होती.

प्रशासनाकडून मनधरणी सुरू जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने भाजप आमदारांचे उपोषण टाळण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. कोरोना संकट काळात उपोषणासाठी होणारी भाजप कार्यकर्त्यांची गर्दी बघता पीक विम्याबाबत सामंजस्याने निर्णय घेण्यासाठी प्रशासनाकडून आमदारांची मनधरणी केली जात आहे.

अशी झाली चूक पळसो बढे महसूल मंडळातील ६६५ शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याची रक्कम बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या पळसो शाखेतर्फे ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी पीकविमा कंपनीला दिली. नावातील चुकीमुळे १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी विमा कंपनीने ती बँकेला परत केली. रक्कम परत आल्यानंतर बँकेकडून त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. संबंधित यंत्रणा व बँकेकडून चाढकल होत गेल्याने जिल्हाधिकारी व केंद्रीय राज्यमंत्र्यांचे निर्देशही धुडकावण्यात आले. अखेर केंद्रीय कृषी उपसचिवाच्या पत्रानंतर बँकेने रक्कम देऊ केली, तेही चुकीच्या पद्धतीने दिली. आता फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी आमदारांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे.